जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकार’
महामारीले निम्त्याएको संकटका बीच पार्टी फुटाउने र सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट उत्पन्न राजनीतिक संकट गत शनिबारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को सचिवालय बैठकसँगै अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको समझदारीले पटाक्षेप भएको छ । सकारात्मक कुरा के भएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले जीवनमै सायद पहिलोपटक आफ्ना कमजोरीका लागि आत्मालोचना गरेका छन् । बैठकसँगै केही पात्र र प्रवृत्ति प्रस्टसँग उजागर भएका छन् ।
समझदारीले प्रधानमन्त्रीको पद जोगाएको भनिएको छ, तर यो अन्तरसंघर्ष समाधान भइसकेको छैन । सरकारबारे उठेका धेरै प्रश्नमा अघिका विवादास्पद निर्णयहरू, अपारदर्शिता, असंवैधानिक कदम, लोकतन्त्रविरोधी सोच, पार्टीभित्रको विधिविहीनता, सरकार र पार्टीबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता विषयसँग सम्बन्धित छन् । नेतृत्वको टिमबाट कहिले एकलाई साथमा लिएर त कहिले अर्कोलाई साथमा लिएर समकक्षीलाई तह लगाउने खेल, सुझाब र आलोचना गर्ने जो–कोहीप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण बदलाभाव कायम राख्ने चिन्तन र गलत कार्यको समर्थन गर्नेका अपराध ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिबाट सिर्जित प्रश्न नै नेकपाभित्रको संघर्षको मूल कारक हुन् ।
अन्तरसंघर्षले विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिलाई जस्ताको तस्तै जनताका बीचमा प्रस्ट्याएको छ । पार्टीभित्रको संघर्ष मूलतः वैचारिक हुने गर्छ । नेतृत्वलाई गलत गर्नबाट रोक्नुको सट्टा गलत कार्यको समर्थन गरेर स्वार्थसिद्ध गर्ने र क्षणिक एवं सानो समूह वा व्यक्तिगत फाइदाको राजनीतिमा रमाउने प्रवृत्ति पनि यो क्रममा सबैले चिन्ने गरी उजागर भएको छ । पात्र र प्रवृत्तिको हिसाबले अन्तरसंघर्षमा कोही अस्थिर देखिए, कोही एकताको पक्षमा र कोही स्वार्थसिद्ध नभए फुटको पक्षमा देखिए । यी प्रवृत्तिभित्र व्यक्तिनिहित सकारात्मकता वा नकारात्मकताको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सकारात्मकताबीचमा पनि नकारात्मक भाव र नकारात्मकताभित्र पनि देखिने सकारात्मक भावको भूमिका रहन्छ नै । यो अन्तरसंघर्षमा पनि कोही लोभमा, कोही त्रासमा, कोही गलत बुझाइमा त कोही नीति, विधि र सिद्धान्तमा अडिएर कित्ताबद्ध भएका छन् ।
पछिल्लो सहमति र संघर्षको उत्कर्षबाट पैदा भएको सम्झौता फेरि पनि स्वार्थको गठजोड बन्छ या मुलुुकको सर्वपक्षीय समृद्धि, राजनीतिक एकता एवं जनहितमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा नै आजको मुख्य प्रश्न हो । यसको सही मार्ग समृद्धि, राजनीतिक एकता एवं जनहितमा रूपान्तरण नै हो । अब यो संघर्ष पार्टीभित्रको दुई विचार र प्रवृत्तिबीच मात्र सीमित रहेन, आमजनस्तरसम्म नै गम्भीर चासो र बहसको बिषय बनिसकेको सामाजिक सञ्जाललगायतका सञ्चारमाध्यमबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट भएको छ । यो अन्तरसंघर्ष नेकपा र आमजनताका बीच आवश्यक थियो, किनकि समाजवादको लक्ष्यसहित समृद्ध एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, सुशासनसहितको राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक न्यायसहितको विकासका लागि नवनिर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धतामा स्खलन आएपछि सुरु भएको थियो ।
खासगरी, एकीकरणपछिको संघीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको सरकार भएको नेकपाभित्र देखिएको अन्तरसंघर्षले केही आधारभूत कुरा उजागर गरेको छ । लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनमा रहेको फरक बुझाइ, संविधाननिर्देशित राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले अवलम्बन गरेको समाजवादी विकासमार्गभन्दा कामयाव हुन नसकेको पुरानै कर्मचारीतन्त्रमा आधारित अत्यन्त धिमा गतिको विकास प्रक्रियाको निरन्तरता, आममतदाताको समर्थन तथा हजारौँको बलिदान र त्याग एवं सिंगो पार्टी र कार्यकर्ताको योगदानबाट प्राप्त पदलाई व्यक्तिगत क्षमताका कारण प्राप्त भएको गलत बुझाइमा पुगेपछि नै आमजनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, विकास र स्थिरतामा ब्रेक लाग्दै गएको हो।
सरकार समाजवादतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धताबाट विचलित भई उदार अर्थतन्त्रको नाममा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको संरक्षणमा लिप्त भएपछि जनता र नेकपाले गत आमचुनावमा कबुल गरेको सुशासन, समृद्धि र स्थिरतामा तुषारापात हुँदै गयो । यसका अतिरिक्त एकताको ऐतिहासिक महत्वलाई फगत व्यक्तिगत स्वार्थमा बदल्ने दुष्प्रयास र पार्टी एकतालाई रूपान्तरणतिर नलगी पुरानो मनोविज्ञानलाई बिउँझाउने गरी खुलमखुला चालिएका कदमले पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष र बहस सार्वजनिक भयो र सोही स्तरको विरोध र टकराव जनता र पार्टीभित्र समेत देखियो । एकीकरणको मर्म र नेकपाले अवलम्बन गरेको समाजवादी नीति र हाल पटाक्षेप भएका अन्तरविरोध सार्वजनिक भइसकेकै छन् ।
सतही रूपले हेर्दा पार्टीभित्रको यो अन्तरसंघर्ष व्यक्तिको पद र प्रतिष्ठामा केन्द्रित देखिए पनि अन्तर्यमा फरक छ । यो वास्तवमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको रक्षा र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि तथा समाजवादी लक्ष्यतिर बढ्ने, सामाजिक न्याय स्थापनाको विचार र संस्कृतिको प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित छ । यी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यभार राजनीतिक दलले सरकारलाई दिएको हुन्छ ।
सरकारले नीतिगत रूपमा रूपान्तरणको नयाँ मार्ग देखाएको भए पनि व्यवहारमा असफल भइरहेको छ । यसबाट पार्टीसमक्ष गम्भीर प्रश्न उठेको छ र त्यो के भने नेकपा र उसको झन्डै दुईतिहाइको सरकार जनता र राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने स्तरमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । रूपान्तरण नहुँदा जनताको चाहनाविपरीतको विचार र प्रवृत्तिको विजय हुनेछ ।
नेपालको इतिहासमा सत्तासंघर्षका विभिन्न परिघटना, चाहे कोत पर्व होस् वा भण्डारखाल पर्व, अथवा ०१७ र ०५८ सालका काण्डहरू । यस्ता पर्वबाट सत्ताको संरक्षण नहुने, बरु जनताको चेतना र संघर्षको क्षमता वृद्धि भई त्यस्ता राज्यसत्ता अन्त्य हुने तथा जनताले बादशाहका श्रीपेचसमेत फुकाल्ने क्षमता राख्ने गरेको पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहंकारी राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थसिद्ध गर्न घटाएका ती घटना र अपराधविरुद्ध जनताले न्यायपूर्ण फैसला गर्दै आएका छन् । तर, नेतृत्वले पुराना घटनाबाट पाठ सिकेर जनताप्रति इमानदार र उत्तरदायी हुन नसक्ने समस्या आज पनि विद्यमान छ ।
सरकार र पार्टीबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिमा चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यमान सचिवालयको संरचनाले न केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्छ, न उत्पन्न भएका समस्याबारे सही निर्णय गर्न सक्छ । यो संरचनाले नेतृत्वको अयोग्यता साबित गर्ने काम मात्र गरेको छ । समयमै निर्णय गर्न नसक्नुले पार्टीलाई झन्डै फुटसम्म पु(याउने अवस्था निम्त्यायो । सचिवालयको पुनर्संरचना वा खारेज नगरी यथास्थितिमा गरिएका सम्झौता पार्टी एकताको मर्म र भावनाअनुरूप सुदृढीकरण गर्नभन्दा फरक ढंगले संघर्षका लागि शक्ति सन्तुलनको अभ्यास हो किन नभन्ने रु
पदको पछि दौडिने, बार्गेनिङको मोर्चा बनाउने, स्वार्थ समूह खडा गरी जनआवाजविरुद्ध मनपरी गर्ने, जनआवाजको घाँटी अँठ्याउने, केन्द्रीय समितिका निर्णयलाई अस्वीकार गरी सो समितिलाई औपचारिकतामा सीमित गरिदिने, विधि मिच्ने र पदीय स्वार्थमा ध्रुवीकरण हुने सचिवालयको संरचना खारेज गर्न नपर्ने के कारण छ र रु पार्टीको नीति र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाका बीचबाट नेतृत्व निर्माण हुनुपर्छ, न कि आशीर्वाद र अन्य चलखेलका आधारमा ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत सल्लाह दिन संकीर्ण सल्लाहकारको घेरा तोड्दै योग्य सल्लाहकार परिषद् गठन गरिनुपर्छ र त्यसले पार्टीको नीतिसँग सरकारका काम कारबाहीको तालमेल मिलाउँदै विधिको सुदृढीकरण र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व स्थापना गर्न उचित सल्लाह प्रवाह गर्नुपर्छ भने पार्टीले नीति कार्यान्वयनमा सरकारसँग समन्वय गर्दै आमजनताको साथ लिने काम गर्नुपर्छ । पार्टीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि कामप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी भई जनताको मन जित्न सक्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने सक्षम र समावेशी टिम निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारको कामको मूल्यांकन गरी वेलैमा गल्ती सच्याउन सक्ने गरी बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र अन्य प्रबुद्ध व्यक्तिसमेतको अनुगमन टिम बनाउनुपर्छ ।
पार्टी कमिटीको संरचनाचाहिँ वैचारिक स्पष्टता, लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता र कामप्रति जिम्मेवार सदस्यको समान हैसियतसहितको समूहबाट निर्माण हुनुपर्छ । पार्टीभित्र समान सुविधाको विधि बन्नुपर्छ । पार्टी लेबी तथा आम्दानीलाई पार्टीको व्यवस्थापन तथा संकटग्रस्त कार्यकर्ताको समस्या समाधान गर्न कोषमा एकत्रित गरी मितव्ययी एवं न्यायपूर्ण तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई सम्पत्ति आर्जनको व्यवसाय बनाउने कुराको अन्त्य गरी आधारभूत न्यूनतम समानता कायम गर्दै नेतृत्वको दृश्य–अदृश्य सम्पत्ति सार्वजनिक गरी पार्टीको साझा सम्पत्तिमा बदल्नुपर्छ । अन्यथा, समाजवादतर्फको यात्रा जनता ठग्ने व्यापारको पेसा भइरहनेछ । व्यापार गर्न चाहनेले पार्टीको पदीय दायित्व र नेतृत्वबाट अलग रहेर पेसा गर्न सक्नेछन् ।
जनताले बादशाहका श्रीपेचसमेत फुकाल्ने क्षमता राख्ने गरेको पटक–पटक प्रमाणित भइसकेको छ । अहंकारी राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थसिद्ध गर्न घटाएका घटना र अपराधविरुद्ध जनताले न्यायपूर्ण फैसला गर्दै आएका छन् । तर, नेतृत्वले पुराना घटनाबाट पाठ सिकेर जनताप्रति इमानदार र उत्तरदायी हुन नसक्ने समस्या आज पनि विद्यमान छ ।
मुलुकको विद्यमान चुनौतीमध्ये संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या धेरै महत्वपूर्ण छन् । प्रदेश तथा पालिकालाई नियम कानुन एवं आफ्ना नीति कार्यक्रम निर्माण तथा वित्तीय अधिकारको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारबाट अनावश्यक नियन्त्रण गर्नुभन्दा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । अब पार्टीले सरकारसँग समन्वय गरी प्राप्त अधिकारको कटौती गर्न भएका प्रयत्न रोकेर संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश र पालिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारबाट राष्ट्रमा कहिल्यै समस्या आउँदैन, बरु प्रयोग गर्ने विधि नहुँदा समस्या हुने हो ।
आमनिर्वाचनमा जनतासमक्ष प्रतिज्ञा गरेको समृद्धि र विकासको विषयले अहिले पार्टीलाई चुनौती थपिदिएको छ । यसको मूल कारण सरकारले विकास र सुशासनको अपेक्षित गति समात्न नसक्नु मात्र नभई यससम्बन्धी अधिकांश कार्य र प्रक्रिया विवादित हुनु अनि अनियिमतताको आरोप लाग्नु पनि हो । समृद्धि र विकासका लागि पार्टी र सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्ने पहिलो अन्तरविरोध के छ भने हामीले सिद्धान्त र लक्ष्य समाजवादको लिएका छौँ भने सो लक्ष्य पूरा गर्न अवलम्बन गरिएको उदारवादको विधि हाल विश्वबाट असफल हुँदै गइरहेको छ ।
उदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्नेहरूको हातमा समाजवादी आर्थिक लक्ष्यको कार्यान्वयन सुम्पिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिगत रूपान्तरण असम्भव मात्र होइन, अर्थतन्त्र उल्टो दिशातर्फ जाने जोखिम छ । समृद्धि र विकासको नारा केवल नेतृत्वको भाषणको विषय मात्र नभई हस्तक्षेपकारी समाजवादी आर्थिक रूपान्तरणको द्रुत अभियानमा व्यक्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि सिंगो पार्टी, कार्यकर्तासहित आमजनपरिचालनका विधि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्थ्यो ।
समृद्ध पालिका, प्रदेश र राष्ट्रका लागि समाजवादी योजनाका विशिष्टीकृत विकास कार्यक्रमसहित उत्पादक शक्तिको पूर्ण परिचालन, श्रम सहकारीमार्फत प्राकृतिक स्रोत साधन तथा छरिएर रहेको पुँजी र युवाबहुल श्रमशक्ति र प्रविधिको एकीकृत परिचालनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग हाल्नुपथ्र्यो । तर, त्यो भइरहेको छैन । समृद्धिको पहिलो चरणमा जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि ‘आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियानबाट प्रारम्भ गरी औद्योगिक वृद्धि र प्रविधि क्षेत्रको व्यापक प्रयोगमार्फत विकासको फड्को मार्ने अभियानको कार्यान्वयन भइसक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो पनि भएन । आधारभूत लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजना कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक न्यायको कार्यान्वयनसहित दोस्रो चरणको विकास गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण, अनि तेस्रो चरणमा विकसित राष्ट्रको निर्माणस“गै पूर्ण सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र कार्यतालिका बनिसक्नुपथ्र्यो । त्यो पनि हुन सकेन ।
पार्टी र सरकारको हालको गतिले जनतासँग गरिएका प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न कठिन बनाउँदै गएको छ । नीतिगत अन्योल, संस्थागत सुदृढीकरण र रूपान्तरणको समस्या, पुरानै सोच, शैली र चिन्तनमा अड्किएर नयाँ लक्ष्य खोज्नुले नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई उजागर गर्छ । जहाँसम्म रूपान्तरणको कुरा छ, त्यसका लागि शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारका घटना, सत्ताको दुरुपयोग, असंवैधानिक एवं लोकतन्त्रविरोधी कार्य, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन गरेका प्रयास, पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धी तथा आलोचकलाई सिध्याउन गरिएका हर्कत, सञ्चार क्षेत्रसँग असहिष्णुता र नैतिकताका सन्दर्भमा उठेका विषयको उचित छानबिनसहित तथ्य जनतासामु ल्याउन र घटनामा संलग्न नेतृत्वले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गर्नैपर्छ र जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ ।
यतिवेला नेकपाभित्रको संघर्षले नयाँ रूप लिएको छ र यो रूपान्तरण वा स्वार्थको समीकरण भन्ने विषयमा सबैले प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पार्टी एकतामा भूमिका खेलेका नाताले मैले यो संघर्षविना एकताको रक्षा सम्भव थिएन भन्नुपर्छ । अझ कोहीकोही फुटको अध्यादेश बोकेर एकताको दुहाइ दिँदै एकतालाई समाप्त पार्ने र पुरानो ध्रुवीकरणमा फर्काउने अन्तिम प्रयत्नको असफलतापछि एकताको रक्षा गरेको प्रचार गर्न बाध्य छन् । पार्टीलाई थप संकटग्रस्त बनाउने चालबाजीका रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने आत्मालोचनाको प्रहसन गरिएको छ । त्यसकारण अब सिंगो पार्टीले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले छलफल गर्न जरुरी भएको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
