दलहरू झगडामै मस्त, जनताको मुद्दा ओझेलमा

काठमाडौं । संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच सत्ता सहकार्य भएको दुई महिना पनि पुगेको छैन । यी दुई दल सहयात्री छन्, तर एकै मतमा देखिँदैनन् ।

संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबिच वादविवाद बढ्न थालेको छ । भदौ ११ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गरेपछि संसद्मा वाक्युद्धै चल्न थालेको छ ।

सदनमा सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र आमनेसामने छन् । तर, सत्ता साझेदार दल काँग्रेस भने यी दुई दलको वाक्युद्धमा मौन छ । एमालेको सोझो निसानामा माओवादी केन्द्र परेको छ । माओवादीले पनि आफ्नो निसाना एमालेलाई बनाएको छ ।

एमाले–माओवादी मुठभेडको मनस्थितिमा पुग्दा काँग्रेसको निसानामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छ । प्रतिपक्षमा पुगेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले ओलीप्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन् भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति मौनता साँध्दै आएका छन् ।

गत मङ्गलवार प्रचण्डले सदनमा सम्बोधन गर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धन र त्यसमाथि नेकपा एमालेलाई लक्षित गरी एकपछि अर्को प्रहार गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले–माओवादीबिच जनयुद्ध हिंसा थियो भन्ने विषयमा व्यापक भनाभन चल्यो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि त्यसैको निरन्तरता देखियो । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयदेखिनै माओवादी सांसदहरू आक्रामक देखिए । बुधवार एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बोलेको विषयमा उनीहरूले काउन्टर दिए । योगेशलाई जनयुद्धको समयमा चन्दा उठाउने र हतियार तस्करीसम्मको आरोप माओवादी सांसदहरूले लगाए ।

यता, संसदीय समितिमा पनि सत्तारुढ एक ठाउँमा देखिएको छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला साढे चार वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा काँग्रेस एमाले एकमत छैनन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने अडानमा काँग्रेस छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने भएकाले उक्त प्रावधान राख्न नहुने अडान काँग्रेसले राखिरहेको छ ।

एमालेकै प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेकाले एमाले यो विषयमा बोलेको छैन । एमालेले भ्रष्टाचार विधेयकका विवाविदत विषयमा प्रस्ट धारणा राखिसकेको छैन । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ ।

त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने विषय लेखा समितिमा विवादित बनिरहेको छ । एमालेका सांसद समेत रहेका समिति सभापति पोखरेल र माओवादीका सांसदबिच भनाभन भएको थियो । तर, काँग्रेसले समितिमा पनि एमालेलाई साथ दिएन ।

यसले आफू सरकारको नेतृत्वमा नरहेको र प्रतिपक्ष हुँ भन्न नमिल्ने अवस्थामा काँग्रेस देखिन्छ । काँग्रेसमा भूमिका देखाउनकै लागि अनावश्यक विषयमा बोल्ने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारप्रति आलोचक नै देखिएका छन् ।

यी राजनीतिक घटनाक्रमले भने काँग्रेस र एमालेबिच फाटो आउन थालेको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक काँग्रेसका अन्य नेताहरूले यो सरकारलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति समेत दिएका छैनन् ।

यस घटनाले सत्ता समीकरणको आयुप्रति आशंकाको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । यसले सुरुवातदेखि नै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध लिएर अघि बढेको काँग्रेस–एमालेको सहकार्य कहिलेसम्म रहाला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।