काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्ड अनुसार काठमाडौं महानगरअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन् । उनले घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्, ‘आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?’
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुन बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘तपाईँको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छदैछौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ, त्यतिनजेल कोही नठगियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
