काठमाडौं । उपसभामुख हटाउने निर्णय गर्दै अघि बढेको सत्तापक्ष केही पछि हट्ने संकेत देखाउन थालेको छ ।
कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यलाई बलियो पार्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थालेको कदममा प्रतिपक्षीको चर्को स्वर र अन्य कारण तत्काललाई सत्तापक्ष केही रोकिने देखिन्छ ।
असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकी दूतावासमा भिसा अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन भन्दै पत्राचार गरेपछि विवादमा हेलिएकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेकोमा विवाद छैन । इन्दिराले गल्ती गरेको सबैको स्वीकारोक्ति छ । उनकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि इन्दिराले त्रुटि गरेको स्वीकार गरेको छ ।
रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उपसभामुख राना मगरले त्रुटि गरेको स्वीकार गर्दै सामान्य त्रुटि भएको विषयलाई कांग्रेस र एमालेले उचालेर संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो मान्छे पुर्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
रास्वपाले मात्रै नभई उपसभामुखको पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्र पनि यहि बुझाइमा छ । इन्दिराले गल्ती गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि बुझाई छ । तर, उनलाई हटाउने विषयमा भने असहमति देखिन्छ ।
विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपसभामुख हटाउने कुराबाट एमाले र कांग्रेस नै पछि हट्ने दाबी पनि उनको दाबी छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो व्यक्त गरेको बताइन्छ । ओलीले यो विषयमा के भएको हो भन्ने चासो राखेपछि उपसभामुखले आफ्नो बचाउ गरेको बताइन्छ । परिषद् बैठकपछि इन्दिराले ओलीले बाहिर चलेका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको भन्दै पत्र लेखेको विषयमा गोलमोटल जवाफ पेस गरेका छन् ।
कांग्रेस संवैधानिक परिषद्मा छैन । सत्तापक्ष बन्नेवित्तिकै कांग्रेसको उपस्थिति संवैधानिक परिषद्मा नहुँदा आफ्ना नियुक्तिहरु रोकिने खतरा उत्तिकै छ । माओवादी केन्द्र, एमाले र रास्वपाको संवैधानिक परिषद्मा रहेको उपस्थितिलाई लिएर कांग्रेसमा चिढचिढावट हुनु स्वभाविक पनि हो ।
यहि तथ्य बुझेका ओलीले उपसभामुख कांग्रेसलाई दिएर नयाँ खेल खेल्न यस्तो गरेको बताइन्छ । जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फस्न पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली कुनैपनि बेला सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने हुनसक्छ । कांग्रेसले चाहेमा ओली सत्ताबाट बाहिरिन समय लाग्दैन । प्रतिपक्षमा पुगेका साना दलहरू एमालेलाई बाहिर ल्याउने सर्तमा देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकार्न तयार छन् ।
यो तथ्य बुझेका ओलीले उपसभामुख प्रकरणमा रास्वपा र कांग्रेसको मतभेद तीव्र पारिदिने र सत्ताको चाबी आफैसँग राख्ने कदम चालेको चर्चा छ ।
ओलीले संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको उपस्थितिलाई लिएर देउवालाई सत्ता गठबन्धनमा लामो सय टिकाउने अस्त्रको प्रयोग गर्दा उपसभामुख कोपबाजनमा परेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनले इन्दिरालाई हटाउने अन्तिम तयारी गरेपनि केही समय होल्डमा बस्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । इन्द्रिराले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको तथ्य स्थापित गराउन सत्ता पक्षले केही समय लिने देखिन्छ ।
इन्दिराको विपक्षमा पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको तथ्य स्थापित गराउँदै मानव तस्करीको विषयलाई समेत अघि बढाउने गरी सत्ता पक्षले चालेको रणनीति सफल हुने समय पर्खिएका एमाले–कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरालाई पदमुक्त गराउलान् ? शङ्का छ । तर, तत्काललाई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र त्यसपछि अर्को संसदमा नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने गरी जाने सल्लाह सत्ता पक्षभित्र चलेको बताइन्छ । तर, तत्काल ब्याक भएको जस्तो देखिएपनि इन्दिराको विपक्षमा संसद् जतिबेला पनि जाग्न सक्ने सम्भावना कायमै छ ।
साना दलले पनि इन्दिरालाई हटाउने निर्णयमा पक्षमा नउभिन सक्ने खतरा छ । इन्दिरालाई उपसभामुखबाट हटाउन संसदको दुई तिहाइ सांसदको समर्थन अर्थात् १८४ सांसद चाहिन्छ । हाल सत्ता पक्षमा जनमत, लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गरेर १८७ सांसद छन् ।
तर, कांग्रेसलाई उपसभामुख दिन साना दलले जोखिम किन मोल्ने भन्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको अवस्था छ । ओलीले दुई तिहाइ पुर्याउने जिम्मा लिएर कांग्रेसलाई राजी बनाएकाले साना दललाई सहमत गराउने कसरत चल्न थालेको छ ।
मुख्यगरी काँग्रेस र एमाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई भित्र्याएर वा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फुटाएर भएपनि संसदमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने तयारी गरिरहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । तर यो योजना तत्काल सफल हुने सम्भावना देखिँदैन ।
यद्यपि काँग्रेस एमालेले यो ‘प्लान’ पनि नरच्लान् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । तर उपसभामुखविरुद्ध एमाले–काँग्रेसको पहिलो कदम भने असफल बनेको छ ।
