बुटवल । अस्पतालमा पनि कतिसम्म राजनीति हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल । १ सय १४ वर्ष पुरानो यो अस्पतालमा अहिले नेतृत्वविहीन छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत् ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा अत्याधुनिक भवन निर्माणको काम अघि बढ्दै गर्दा राजनीतिक खलखेलका कारण अस्पताल नेतृत्वविहीन बनेको हो ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ अध्यक्ष र मेसु बदल्ने प्रवृत्तिका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नेतृत्वविहीन बनेको छ । सरकारको असक्षमता, राजनीतिक प्रतिशोध र द्वन्द्वका कारण लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशका प्रायः सबै सरकारी अस्पतालहरू समस्यामा छन् ।
संघ र प्रदेश सरकार बन्ने र ढल्ने क्रमसँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको मेसु र अध्यक्ष नियुक्ति र फेरिने रामजात्रा नै हुन्छ । अस्पताल जस्तो संस्था चरम राजनीतिको मारमा पर्नु अत्यन्तै दुखद् हो ।
सरकार, पार्टीका भागबण्डा र स्वास्थ्यमन्त्रीको मारमा पर्दै आएको यो अस्पतालमा योग्य व्यक्तिलाई भन्दा आफ्नालाई नियुक्त गर्ने प्रचलनले स्थानीयवासीसमेत वाक्कदिक्क भएका छन् । उक्त अस्पतालमा मेुसु हुनका लागि पनि रकमको चलखेल हुन्छ । चन्द्रशम्शेर जबराको पालामा १९६७ साल फागुन १५ गते ६ शैयाबाट सुरू भएको यो अस्पताल लुम्बिनी क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पताल हो ।
सेनवंशीय राजा मणिमुकुन्द सेनको दरबार रहेको हालको बुटवल, फूलबारीमा दुईजना भारतीय चिकित्सक ल्याएर सेवा सुरू गरिएको थियो । त्यही अस्पताल १९९८ सालमा हाल रक्तसञ्चार केन्द्र रहेको स्थानमा सारिएको थियो । त्यहाँ साँघुरो भएपछि २०१६ सालमा अहिले अस्पताल रहेको फराकिलो स्थानमा सारिएको हो ।
अस्पतालको संरचना विस्तारसँगै २०२४ सालमा ‘लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल’नाम राखियो । शासकीय संरचना परिवर्तनपछि २०७५ सालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत राखेर ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल नामकरण गरिएको हो ।
अस्पताल विस्तार गरेर २०२४ सालमा ५० शैया र २०५० सालमा सय शैया बनाइएको थियो । प्रादेशिक अस्पताल भएपछि ५२० शैयामा विस्तार गरिएको छ । अस्पताल भवन पुरानो र सेवाका हिसाबले साँघुरो भएपछि हाल अत्याधुनिक संरचनासहितको १२ तले भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर अस्पताल नेतृत्वविहीन छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको यो अस्पतालको कामको जिम्मा २०८० पुस २६ मा २०८५ पुस २६ अर्थात् ५ वर्षमा सक्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी क्याप राइट आशिषले रेलिगर जेभीसँग संयुक्त रुपमा जिम्मा पाएको छ ।
अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा साधारणतर्फ ७ सय र क्यान्सरका लागि सय गरी कुल आठ सय शैयाको अस्पताल बनाउने काम अघि बढाएको थियो । जुन आधुनिक अस्पतालको केही दिनअघिमात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरे । अस्पतालको निर्माणकार्य भइइरहेको छ । तर हाल मेसु र अध्यक्ष छैनन् ।
अस्पतालले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, दाङ, प्यूठानमात्र नभई नेपालका अन्य प्रदेशका जिल्ला र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै बिरामीलाई समेत सेवा दिने गरेको छ । यहाँ दैनिक करिब दुई हजार बिरामीले सेवा लिने गर्छन् । जुन अस्पताल केही महिनायतादेखि नेतृत्वविहीन छ ।
सरकार परिवर्तनको असर मेसु र अध्यक्षमा
कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ सरकार र मन्त्री परिवर्तनको जात्रा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेसु र अध्यक्ष परिवर्तनमा देखिने गरेको छ । जसका कारण अस्पतालको नीतिनिर्माण, दैनिक प्रशासन, भाबी योजना, सेवाप्रवाहजस्ता कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको छ ।
अझ अहिले त मेसु र अध्यक्ष पदमा मुद्दा मामिला नै चलेकाले जगहसाइँ छ । यो अस्पताल नेतृत्वविहीन हुँदा यहाँका टाठाबाठा डाक्टर र कर्मचारीलाई के खोज्छस् काना आँखा भनेजस्तै भएको छ । अस्पतालमा ड्युटीमा खट््नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु निजी क्लिल्नकमा बिरामी जाँच्न व्यस्त छन् । निजी अस्पताल र क्लिनकमा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकका प्रचारका बोर्डहरु राखिएबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ ।
अस्पतालमा अएका बिरामीलाई २/४ दिनमै अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिरामीलाई चिकित्सकको अभाव भन्दै ४/६ महिनापछि अप्रेशन गर्न आउने मितिको पूर्जी थमाएर पठाउने गरिएको छ ।
जसका कारण बिरामी बाध्य भएर बाहिर निजी अस्पतालमा महँगो शुल्कमा अप्रेसन तथा उपचार गर्न बाध्य हुने गरेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । अस्पतालमा यस्तो बेथिति हुँदा पनि संघीय, प्रदेश र सरोकारवाला निकाय तै चुप मै चुप छन् । एउटा सरकारले अध्यक्ष र मेसु नियुक्त गरिसक्दा अर्को सरकारले तिनलाई काम गर्न नदिने र बदल्ने परिपाटी छ । जसका कारण अस्पतालमा चुस्तदुरुस्त काम भएको छ भन्न सकिँदैन ।
सरकारपिच्छे मेसु
२०७६ साल मंसिरमा नेकपा एमाले नेता पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले डा. राजेन्द्र खनाललाई अस्पतालको मेसु नियुक्त गरेको थियो । त्यही सरकारले २०७८ साल साउनमा खनाललाई हटाएर डा. इन्द्र ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो ।
२०७९ साल चैतमा फेरि मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले ढकाललाई हटाएर डा सुदर्शन थापालाई मेसु नियुक्त ग¥यो । त्यसको १४ महिनापछि जेठमा माओवादी नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले थापालाई हटाएर ढकाललाई मेसु नियुक्त गरेको थियो ।
एक महिना पनि काम गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रशासनिक काममा उनलाई रोक लगाएको छ । पछि महरा नेतृत्वको सरकारले थापालाई हटाएर फेरि ढकाललाई मेसु नियुक्त गरेपछि विवाद बढ्दै गएको छ ।
अस्पतालकै चिकित्सक डा. विष्णु गौतमले ढकालको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा अदालतले ढकाललाई मेसुका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको हो ।
गत असार १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित निमित्त मेसुको जिम्मेवारी तोकिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको २०७८ पुस १ को निर्णयअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ समूह प्रमुख एघारौं तहमा गौतम कार्यरत रहँदारहँदै दशौँ तहका ढकाललाई अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित निमित्त मेसु तोकिएको देखिएको ठहर गर्दै रिटको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
यतिखेर फेरि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारु बनेका छन् । अब नयाँ नेतृत्वले कसलाई मेसु र अध्यक्षमा जोडबल गर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अस्पतामा ठूलो आयोजनाको काम भइरहेकाले सबै दलले मेसु आ–आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा छन् ।
अध्यक्ष नियुक्तिमा अदालतकै भर
मुख्यमन्त्री शंंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल माघमा सूर्यबहादुर भट्टराईलाई प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले २०७८ साल पुसमा भट्टराईलाई हटाएको थियो ।
अध्यक्षबाट आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सूर्यबहादुर भट्टराई अदालत गए । अदालतले अध्यक्षमा भट्टराईलाई नै पुनःवहाली गरे पनि उनले काम गर्न पाएनन् सरकारले अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न पनि पाएन ।
अस्पताल नेतृत्वविहीन रहेका बेला निर्माण ठेक्कामा चलखेल भएपछि प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच द्वन्द्व चर्कियो र भवनको ठेक्का सम्झौतासमेत हुन पाएको थिएन ।
आमनिर्वाचनपछि २०७९ साल पुसमा नेकपा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए । गिरी सरकारले २०८० साल वैशाखमा अजयमान श्रेष्ठलाई अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । त्यसको एक हप्तामै गिरीको सरकार ढल्यो, श्रेष्ठले ६ महिना अध्यक्षका रूपमा काम गरे । नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएपछि २०८० कात्तिकमा श्रेष्ठलाई हटाएर जीवन ओझा अध्यक्ष नियुक्त भए ।
चौधरीको सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँगै लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष हटाउने योजनाका साथ पुरानो कार्यविधि खारेज गरी अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली, २०८० पारित ग¥यो ।
सोही नियमावलीअनुसार प्रदेशका १३ वटै अस्पतालमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । अध्यक्षबाट हटाइएका अजय श्रेष्ठ सरकारको निर्णयविरूद्ध अदालत गएपछि जीवन ओझाले काम गर्न पाएनन् । अहिले अध्यक्षको फैसला अदालतको हातमा छ ।
भदौमा हुने पेसी मंसिरमा सरेको बताइन्छ । दुई तहका सरकारको झगडाको अचानोमा अस्पताल परेको छ । अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अदाललतले फाष्ट ट्रयाकमा फैसला दिनसकेको छैन । जसका कारण अस्पतामा चुस्तदुरुस्त काम हुनसकेको छैन, बेथिति बढेको छ । उक्त मुद्दाको पेशी पटक–पटक सरेका कारण अन्तिम किनारा लागेको छैन ।
