काठमाडौं । सहकारी रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस ग¥यो । समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका विषयमा दुई थरी बहस चलिरहेको छ ।
एकथरीले रविले ‘क्लिन चिट’ पाएको र अर्काथरीले ‘रवि दोषी’ देखिएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । समितिको प्रतिवेदनमाथि अहिले आ–आफ्नो कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् । सहकारी ठगीको आरोपमा सभापति रविले ‘क्लिन चीट’ पाएको भनेर रास्वपाकै नेताहरूले पनि दाबी गरिरहेका छन् ।
उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी सभापति लामिछानेले सहकारीको रकम दुरुपयोगका सम्बन्धमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘रवि लामिछानेजीले त आज क्लिन चिट पाउनुभएको छ मूल आरोपबाट । अव ठुला पार्टीमा ठुलै पद ओगटेर बसेका वास्तविक ठगहरू योबाट उजागर भएको छ, अन्तत्वगत्वा संसदीय समितिले देशको भलो हुने काम नै गरेको जस्तो लागेको छ ।’
छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि आफूमाथि लागेको आरोप खारेज भएको दाबी गरेका छन् । सहकारी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताउँदै अब गोरखा मिडियातिर आफूलाई तान्ने प्रयास गर्ने सभापति लामिछानेको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अब सहकारीतिरबाट गोरखा मिडियातिरको कुरा हुन्छ । गोरखा मिडियातिर जान्छ अब। सहकारी त सकियो अब भन्ने मिलेन सहकारी ठग । सहकारी ठग भन्नेकुरा त लगभग सकियो। प्रमाण कस्तो हुन्छ भन्नेकुरा त आफ्नै केन्द्रीय नेताहरु बसेको भएर थाहा भइहाल्यो होला नि। कस्तो हुनुपर्दछ प्रमाण भन्ने त हामीले भन्नु परेन होला नि । म कसैको कटाक्ष गर्न आएको होइन। तर छुस्स त दिनुपर्यो नि। मेरा मित्र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा हिजो बडो राम्रोसँग लेख्नुभयो । प्रमाण छ, प्रमाण छ भनेको होइन रहेछ, प्रणाम छ भनेको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम छ, उहाँलाई ।’
संसदीय छानबिन समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेको सहकारी ठगीमा सहभागिता नरहेको, तर उनी प्रबन्ध–निर्देशक हुँदा गोर्खा मिडियामा भएको कारोबारको भने जबाफदेही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दाबी गरेजस्तो रविले नै सहकारीबाट ऋण लिएको भने देखिएको छैन । समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लैजान रविको कुनै संलग्नता नभेटिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
यता, रास्वपा नेताहरूले दाबी गरेजस्तो रविले ‘क्लिन चिट’ पनि पाइसकेका छैनन् । समितिले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । समितिमा रास्वपाका तर्फबाट सदस्य रहेका शिशिर खनालले आफ्नै सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
कुनै पनि कम्पनीको सेयर सदस्यजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले कम्पनीमार्फत परिचालन भएको रकमको दायित्व पनि ग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै समितिले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ– ‘सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’
नेकपा माओवादीका सांसद तथा समिति सदस्य राजन दाहाल भने सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम भित्र्याउने कार्यमा रविको भूमिका नदेखिएको तर गोरखा मिडियामा आइसकेपछि प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा रवि त्यसको जबाफदेही हुनुपर्ने बताउँछन् ।
उनले भने– ‘रविजी सहकारीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र सदस्य केही देखिनुहुन्न । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याउने भरिया जिबी राई देखिन्छन् । गोर्खा मिडियाबाट भएको खर्चबारे प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा रविजीको भूमिका देखिन्छ । त्यसको जवाफदेही उहाँ हुनुपर्छ । हामीले उहाँको कमजोरी औँल्याएका छौँ ।’
छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको छ । तर, संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिस अनुसार नै कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न पनि छ । दाबी आ–आफ्नै भए पनि अब प्रहरीले यस प्रतिवेदनको आधारमा कसरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ, सरकार वकिलको कार्यालयले अभियोजन कसरी गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
