काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी अधिकांश एमालेका मन्त्रीहरू कार्यसम्पादनमा अत्यन्तै कमजोर देखिएका छन् । कार्यसम्पादनमा मूलयांकनमा ओलीकै ‘एसम्यान’हरु कमजोर देखिएका हुन् । चार महिनाको रिपोर्ट कार्डमा योग्यताविहिन ओलीको खल्तीबाट मन्त्री भएकाहरू कमजोर देखिएका हुन् ।
एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने देवेन्द्र दाहाल, दामोदर भण्डारी, मानवीर राई कार्यसम्पादनमा कमजोर छन् । उनीहरू तीनै जना प्रधानमन्त्री ओलीका खल्तीबाट मन्त्री बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ घोषणा गर्दै पाँच वटा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन निकै कमजोर रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सबै मन्त्री र सचिवहरू उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरेका थिए ।
यदि, रिपोर्ट कमजोर भएको देखिएमा फेरबदलसमेत गर्न सक्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए । सम्झौताले मन्त्रीहरूको कार्यशैली र गतिमा सुधार हुने तथा आवश्यक पर्दा यसकै आधारमा मन्त्रीहरू हटाउनसक्ने आधार पनि तयार भएको प्रधानमन्त्रीको संकेत थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे जति काम नभएकाले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्नेमा जोड दिएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले सय दिनमा ७० प्रतिशत काम पूरा भएको बताएका थिए ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव र सचिवहरूसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट र कार्यक्रमका विसङ्गतिलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउँदै ११ हजार नक्कली आयोजना ल्याइएको र बहुवर्षीयखालका योजनामा यस वर्ष रु २० लाख मात्रै बजेट राख्ने खालका विकृति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दे हरेक मन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘हरेक मन्त्रालयले उत्पादन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा हामीले नयाँ क्रान्तिकारी काम के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकासको काम र देशको अर्थतन्त्र परिचालन गफका भरमा चल्दैन । प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झिऔँ । हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
यसक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्रोतका अनुसार २०८१ असोज मसान्तसम्मको मूल्यांकनमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसहित मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात,महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, रक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै फितलो रहेको पाइएको हो ।
देवन्द्र दाहालले सम्हालेको भौतिक मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टीबाट नवलकिशोर साह सुडी महिला बालबालिका, नेपाली कांग्रेसबाट ऐनबहादुर शाही ठकुरी वन तथा वातावरण, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, कांग्रेसबाट अजयकुमार चौरसिया कानून, कांग्रेसबाटै तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद, जनता समाजवादीबाट प्रदीप यादव खानेपानी र नेकपा एमालेबाट मानवीर राई रक्षा मन्त्री छन् । उनीहरू अहिलेसम्मका सबैभन्दा कमजोर मन्त्री हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा असोज महिनासम्म पेस गरिएको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उल्लेखित मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको छ । यतिसम्म कि तीमध्ये केही मन्त्रालयले एक प्रतिशत पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । एमालेबाट भौतिक मन्त्रालय सम्हालेका देवेन्द्र दाहाल ओलीकै पकेटमा नेता हुन् । उनलाई टपक्क टिपेर मन्त्री बनाएको पनि राम्रो काम गर्न नसकेको सर्वत्र गुनासो आएको बेला रिपोर्ट कार्ड पनि सकारात्मक छैन ।
असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने २७२ माइलस्टोनमध्ये ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको, ४७ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको तथा १३ प्रतिशत काम नै सुरु नभएको भन्दै उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर रहेको छ । क्षेत्रगतरूपमा शासकीय सुधारतर्फ सबैभन्दा बढी ४९ प्रतिशत माइलस्टोन काम सम्पन्न भएको र सामाजिक क्षेत्रको सबैभन्दा कम ३२ प्रतिशत प्रगति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, असोजभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने ४३६ माइलस्टोनमध्ये लक्ष्य प्राप्त भएका ५४ प्रतिशत, सुरु भएका तर लक्ष्य प्राप्त नभएका ४० प्रतिशत तथा सुरु नभएका ६ प्रतिशत रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गतका ७ वटा मन्त्रालय÷निकायमध्ये २ वटा मन्त्रालयले क्षेत्रको औसत ६२ प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य प्राप्त गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लक्ष्य प्राप्ति सबैभन्दा कम १० प्रतिशत छ । सुरु भइसक्नुपर्ने १९ प्रतिशत काम पनि उक्त मन्त्रालयले थाल्न सकेको देखिँदैन ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९२ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको छ भने ८ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको छ भने २९ प्रतिशत प्राप्त गरेको छैन । ३ प्रतिशत माइलस्टोनमा काम सुरु नै भएको छैन ।उक्त प्रतिवेदन अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ५० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेको, ४३ प्रतिशत प्राप्त नगरेको तथा ७ प्रतिशत माइलस्टोनमा काम सुरु नै नभएको स्थिति छ । बैतडीबाट चुनाव जितेर आएका दामोदर भण्डारी दोस्रोपटक मन्त्री भएका हुन् । उनी मन्त्री भएपछि सुपारी तस्करीको लाइन खुलेको रिपोर्टमा बताइएको छ ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ५० प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको, ४३ प्रतिशत प्राप्त नगरेको र ९ प्रतिशत माइलस्टोनको काम सुरु नगरेको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रालयलाई डिस्टब गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडालाई ढोकामा राखेका छन् । ओलीले पौडेललाई लक्षित गरेर राम्रो काम गर्न नसकेको संकेत गरेका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४४ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्दा ५६ प्रतिशत काम पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका ५ वटा मन्त्रालयमध्ये सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले क्षेत्रको औसत ३९ प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोनका काम सम्पन्न गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन खानेपानी मन्त्रालयको छ । उक्त मन्त्रालयले एउटा पनि माइलस्टोनको काम सम्पन्न गरेको छैन ।
खानेपानी मन्त्रालयको चालू अवस्थामा रहेका र सुरु नभएका माइलस्टोनको स्थिति ५०÷५० प्रतिशत छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेको छ भने लक्ष्य प्राप्त गर्नबाट २५ प्रतिशत टाढा रहेको छ । प्रकाशमान सिंहले राम्रो काम गर्न नसकेको भएपनि आफ्नो पार्टीको नभएकाले ओली चुपचाप रहेका छन् ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४० प्रतिशत माइलस्टोन पूरा गरेको छ भने २० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नगरेको तथा ४० प्रतिशत काम नै सुरु नगरेपछि भौतिक मन्त्री दाहाललाई हटाएर गोकुल बाँस्कोटालाई मन्त्री बनाउने सोचमा ओली पुगेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत माइलस्टोनका काम सम्पन्न गर्दा ६४ प्रतिशत बाँकी छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७६ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको, १८ प्रतिशत प्राप्त भइनसकेको तथा ६ प्रतिशत काम नै सुरु नभएको देखिन्छ । स्काउट लगायतका विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने विवादित दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् । उनको राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङ त अझ कालोसूचीकै ठेकेदार नै हुन् ।
शासकीय सुधार क्षेत्रअन्तर्गतका ११ वटा मन्त्रालय÷निकायमध्ये ५ वटा मन्त्रालय÷निकायले क्षेत्रको औसत ४९ प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोन पूरा गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयतर्फ भने माइलस्टोनको लक्ष्य नै निर्धारण भएको छैन ।
सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको लक्ष्यअन्तर्गत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सतप्रतिशत काम गरेका छन् । तर, निश्चित लक्ष्यसहित चालू हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत लक्ष्य भेटेको छ । त्यसैगरी, सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४३ प्रतिशत सम्पन्न गरेको, ३८ प्रतिशत सम्पन्न नगरेको र १९ प्रतिशत काम नै सुरु नगरेको पाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले ४० प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको, ५५ प्रतिशत प्राप्त नगरेको तथा ५ प्रतिशतमा काम नै सुरु नगरेको देखिन्छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयलाई राम्रो काम गर्ने भन्दा पनि विवादित कर्मचारी थुपारेर मन्त्रीलाई बद्नाम गराउन लागिपरेको छ । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुछिएका दुई सहसचिव गृहमन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ३३ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेको तथा ६७ प्रतिशत प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा रक्षा मन्त्रालयले ११ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा गरेको छ । ८९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । रक्षामन्त्रीमा सोलुखुम्बूका मानवीर राई छन् । सेनाको सलाम खाएर गमक्क परेर बस्ने बाहेक उनको कुनै काम छैन । शुरुवातमै सेनाले कालो बोको काटेर उनको स्वागत गरेपछि निकै मख्ख परेका थिए । अहिले उनी आफू मन्त्री भएको भन्दा पनि सेनाले कतिबेला कुन फाइल ल्याउँछ र त्यसमा सही गरौला भनेर बसेका हुन्छन् ।
कार्यकर्ता र भन्दा परिवारका सदस्यलाई सचिवालयमा राखेर तलब खुवाएका रक्षामन्त्री राईको काम यतिबेला ईश्वर पोखरेल र शेरधन राईको इच्छा र चाहाना पूरा गर्नुमात्रै रहेको छ । त्यसैगरी, निश्चित लक्ष्यसहित चालू हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत र गृहले ७९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् । यसतर्फ रक्षा मन्त्रालयले ६१ प्रतिशत लक्ष्य भेट्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५० प्रतिशत लक्ष्य भेटेको छ । बाँकी काम प्रक्रियामै रहँदा २१ प्रतिशत काम नै सुरु नगरेको देखिन्छ ।
विधामा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको काम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले निश्चित लक्ष्यसहित चालू गर्नुपर्ने माइलस्टोनमध्ये १३ प्रतिशत मात्र लक्ष्य प्राप्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत काम पूरा गर्दा १२ प्रतिशत काम नै थालेको छैन । बाँकी प्रक्रियामा देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस विधामा ५० प्रतिशत लक्ष्य भेटेर केही काम प्रक्रियामा रहँदा २५ प्रतिशत काम नै सुरु नभएको पाइएको छ ।
सोही विधामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३९ प्रतिशत लक्ष्य भेटेर ५५ प्रतिशत काम प्रक्रियामा रहँदा ६ प्रतिशत काम नै सुरु गरेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २६ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्दा २६ प्रतिशत काम सुरु भएको छैन ।
यही विधामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लक्ष्य प्राप्ति शून्य प्रतिशत रहँदा ७० प्रतिशत काम प्रक्रियामा रहेको र ३० प्रतिशत सुरु नै नभएको देखिन्छ । त्यसैगरी, निश्चित लक्ष्यसहित चालू हुनुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत सबैभन्दा खराब प्रदर्शन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ ।
ती दुवै मन्त्रालयले निश्चित लक्ष्यसहित चालू गर्नुपर्ने माइलस्टोनअन्तर्गत १ प्रतिशत पनि लक्ष्य भेट्न सकेका छैनन् । समग्रमा असोजसम्ममा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने ७०८ माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी निर्माण÷खरिद कार्यसँग सम्बन्धित ६३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
