काठमाडौं । विशेष अदालतले बहुचर्चित वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर नेपाली र विदेशी गरी ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले जहाज खरिदको समयमा महाप्रबन्धक रहेका सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटनसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगना र पर्यटन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतमा गत कात्तिक २६ गतेयता लगातार हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा बिहीबार न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित फैसला गरेको हो । तर, विभागीय मन्त्रीलाई भने अदालतले सफाई दिएको छ ।
हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलगायत अन्यले भने सफाइ पाएका हुन् । यसबाट राजनीतिक व्यक्तिहरू निर्णय प्रकृयामा हुँदा पनि उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने अर्को उदाहरण देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो । भ्रष्टाचारका हरेक जसो मुद्दामा विशेष अदालतले कर्मचारीलाई मात्र दोषी करार गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ ।
वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वसचिव शिशिर ढुंगाना, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सहसचिव बुद्धिसार लामिछाने र महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारसहित २४ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना कैद हुने विशेषको फैसला छ । ढुंगाना र लामिछानेलाई पनि १ वर्ष ९ महिना कैद तोकेको छ ।
विशेष अदालतले तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई भने २ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । तर, उनको उमेरका कारण आधा मिनाह हुने भएको छ । वाइडबडी खरिदका मुख्य बिचौलिया दीपक शर्मासहित ६ जना विदेशी पनि दोषी ठहर भएका छन् । २ जना विदेशी र ४ जनाबाहेक अन्य नेपाली प्रतिवादीलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।
अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य निमा नुरु शेर्पा, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मुक्तिराम पाण्डे, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भइ हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका अच्युतराज पहाडी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कामुनिर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायव महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाशकुमार कर्माचार्य, निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन रहेका सुवास रिजाललाई पनि विपक्षी बनाएको थियो ।
यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल निर्देशक रहेका उमेश पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२÷१२ अर्ब गरी २४ अर्ब ऋण लिएर निगमले दुईवटा वाइडबडी खरिद गरेको थियो । मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले तीनवटा विषय उठाएको थियो । पहिलो विषय सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै जहाज खरिद भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
दोस्रो विषयमा जहाजको भारवहन क्षमता २४२ बाट २३० टनमा झारेको तर, रकम भुक्तानी भने २४२ टनकै हिसाबमा गरेर राज्यलाई हानी पु¥याउँदै गैरकानूनी लाभ लिएको उल्लेख थियो ।
अख्तियारले उठाएको तेस्रो विषयमा जहाज खरिद सम्झौता हुँदाको बखतमा नभएको मूल्यमा हुने उतारचढावको सर्त थपेर बैंक जमानत÷सुरक्षणबिना नै प्रतिबद्धता तथा अग्रिम भुक्तानी शुल्कका लागि डलर सटहीको सिफारिस भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
दुईवटा वाइडबडीमध्ये पहिलो वाइडबी २०७५ को असार र दोस्रो वाइडबडी २०७५ को साउनमा नेपाल आएको थियो । अहिले दुईवटै वाइडबडीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ ।
विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याएको थियो । लामो समयपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियारले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको लगायत अभियोग लगाएको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
निगमका लागि नयाँ विमान खरिद गर्न उपसमिति बनाइएकामा बदनियतपूर्ण रूपमा चलखेल गरेर पुरानो विमान किन्ने खेल अघि बढाइएको थियो । जहाज किन्न तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारकै संयोजकत्वमा खरिद समिति बनेको थियो ।
त्यसपछि कंसाकारले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर विमान खरिद गर्न अध्ययन समिति बनाएका थिए । २०७३ असार ३० मा सञ्चालक समितिले मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । त्यसपछि उपसमितिले २०७३ साउन ३२ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
त्यसको दुई महिनापछि असोज ५ को सञ्चालक समितिले खरिदसहितको ३ वर्षे कार्ययोजना ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि कंसाकारले निमित्त निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेकामा उपसमितिले विमान निर्माता कम्पनी एयरबसका ए–३३०–२०० वाइडबडी जहाज किन्न उचित हुने राय दिएको थियो ।
त्यसअघि एयरबस र निगमबीच सन् २००९ नोभेम्बरमै समझदारी हुँदा प्रतिविमान ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३ सय १७ अमेरिकी डलर उल्लेख थियो । पहिले गरेको एमओयूअनुसार सन् २०१७ मा मूल्य वृद्धिसहित जोड्दा प्रतिविमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ डलर कायम गरिएको थियो ।
तर, पछिल्लो पटक सन् २०१४ पछि बनेका जहाज किन्न भनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउनका लागि सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई ग्यारेन्टीपत्र नै पठाएको थियो ।
घुसमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन
विशेष अदालतले वाइडबडी विमान घोटालामा घुस लेनदेनको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । घुस लेनदेनको सम्बन्धमा तत्काल छुटै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने विशेषको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रस्तुत मुद्दाको बहसका क्रममा न्यायाधिवक्ताबाट यस मुद्दाका प्रतिवादी दिपक शर्माले अमेरिकाको कोलम्बिया जिल्लाको डिपार्टमेण्ट अफ जस्टिसमा अनुसन्धान भएको मुद्दामा गरिएको सौदाबाजीको सम्झौताको प्रिण्ट प्रति पेश गरेको तथा सो सम्बन्धमा इजलासबाट अध्ययन गर्दा सम्बन्धित मुद्दाको तथ्य सम्बन्धी सूचना समेत (वेबसाइटमा)मा राखिएको पाइन्छ ।
उक्त दस्तावेजमा निज दिपक शर्माउपर एएआर कर्पले निगमसँग दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र प्राप्त गर्न निगमका अधिकारीलाई रिसवत दिएको कसूरको आरोप लगाइएकोमा निज प्रतिवादीले उक्त आरोपलाई उल्लिखित सौदाबाजी सम्झौतामा २०२४ जुलाई १७ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा तत्काल छुटै अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने समेत ठर्हछ’, विशेषको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
विशेषको फैसलासँग वाइडबडी घोटालामा घुस लेनदेनको अर्को मुद्दासमेत दायर हुने सम्भावना रहेको छ ।
इजलासमा सुगतरत्नको साहस
नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजका विषयमा जसअपजस सबै कार्यकारी प्रमुखका रुपमा आफ्नै हुने भन्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले अरुलाई अभियुक्त बनाउने मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको विशेष अदालतको इजलाससमक्ष बताएका थिए ।
२४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको भए पनि विशेष अदालतको इजलाससमक्ष तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सबै काम आफैले गरेकाले अरुलाई अभियुक्त बनाउने मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको बताएका थिए ।
सुनुवाइको सबै काम सकिएपछि अन्तिम दिन इजलासमा अभियुक्तहरूलाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुमति दिइएको थियो । सो क्रममा सबैले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । त्यसमध्ये निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
इजलाससमक्ष बोल्दै उनले आफूले संसारकै पारदर्शी प्रणाली अंगिकार गरेर सस्तोमा जहाज ल्याउन सबै काम गरेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिदका क्रममा आफू मातहत र आफूमाथिका सबै मान्छेले आफ्नै निर्देशन÷नेतृ्त्व र सल्लाह÷भरोसामा काम गरेको उनले बताएका थिए ।
कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सबै काम आफैले गरेकाले अरुलाई अभियुक्त बनाउने मुद्दाको कुनै औचित्य नभएको उनको स्पष्ट भनाइ थियो । ‘खरिदको समयमा कार्यकारी म हो, मैले विश्वास गरेर कतिलाई अध्ययन गर्न लगाएँ, मैले स्वीकृत गरेपछि त्यो संस्थागत हुने हो । त्यही संस्थागत धारणाको आधारमा दिइएको सुझावका आधारमा कतिपयले हस्ताक्षर गरेको हो । त्यही आधारमा मबाहेक अरूलाई पनि दोषी देखाउने मुद्दाको कुनै तुक छैन’ उनले भनेका थिए ।
खरिद पारदर्शी भएको दाबी गर्दै उनले इजलासमै कार्यकारीका रुपमा गुण÷दोषको पूर्ण भागिदारी आफैले लिने बताएका थिए । ‘इजलासमै भन्दै छु कि म यसको सबै जिम्मेवारी लिन्छु । तर, कतिपय गैरकार्यकारी अधिकारीहरूले मेरै विश्वासमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई दोषी देखाउनुको कुनै औचित्य छैन’ उनले इजलासमै भनेका थिए ।
अदालतमा के–के विषयमा यहाँले आफ्ना धारणा राख्नुभयो भन्ने जिज्ञासामा उनले इजलासमै भनेकाले बाहिर भनिरहनुपर्ने विषय नभएको बताए । ‘सबै विषय इजलासमा राखेको छु, फैसला पनि आइसकेको छ, त्यसकारण बाहिर भन्नुपर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन’ कंसाकारले भने ।
उनले आफूलाई विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेकाले सर्वोच्चमा न्यायका लागि जाने पनि बताए । ‘सर्वोच्च जानु नै छ, यसकारण यो विषयमा बाहिर धेरै बोल्न जरुरी छैन ।’, कंसाकारले भने ‘विशेषले जहाजको उडान भर्दाको अधिकतम भारबाहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टन हुनुपर्नेमा २ सय ३० टन मात्रै क्षमता बनाउनु र प्राइस स्कालेसनमा भ्रष्टाचार भएको भनेको छ । यो दुबै विषयमा हामीले प्रमाणसहित पेश गरेका छौं । हामीले पेश गरेको प्रमाणलाई वास्तै गरिएन ।’
