
संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार गठन गरे पनि गति लिन सकेको छैन । स्थिरता र संविधान संशोधनको एजेण्डासहित सरकार बने पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । यसैबीच सरकार ढल्ने हल्ला चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै आत्तिएर ‘सरकार ढल्दैन’ भन्दै हिँडेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले सत्तागठबन्धनको औचित्यमाथि काँग्रेसकै नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सातबुँदे सहमति पल्टाउनुपर्ने अवस्थामा नेताहरू पुगेका छन् । सरकार संसद् अधिवेशन धकेलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाइरहेको छ । विवादित अध्यादेशका कारण सरकार र सत्तारुढ दलप्रति जनता आक्रोशित छन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लय समाउन किन सकेन ? सरकार संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा किन हिँड्यो ? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीसँग दृष्टिले यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तुत छ, सांसद भण्डारीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि मुलुकका सबै समस्या समाधान हुने दाबी सत्तारुढ दलका नेताहरूको थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देख्न पाइएन किन ?
देशमा ठुलो अन्योल थियो । जनता आशावादी बनेका थिएनन् । जसका कारण नेपाली युवा आफ्नो देश, आफ्नो नेताप्रति विश्वास नभएर विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो थियो । देशका भ्रष्टाचार बढ्यो । मुलुक बिचौलियाको हातमा पुग्यो । कुनै पनि विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न भएनन् । र, जनता अझ गरिब हुँदै गए । हामी यति संवेदनहीन भयौँ, न युवा विदेश जाँदा हाम्रो मन दुख्छ, न अरबबाट युवाको लास आउँदा मन दुख्छ, न त युवा नभएर लास उठाउन नपाएर मन दुख्छ । न औषधि उपचार नपाएर मर्दा मन दुख्छ । यस्तो अवस्थामा यो सरकार बनेको हो । विडम्बना अहिले पनि अवस्था उस्तै छ ।
यो अवस्था आउनुको भागीदार को को हुन् ?
जसले यो देश चलाउनका लागि जिम्मेवारी लिएका छन्, जो पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भएका छन्, तिनीहरू नै यसको भागीदार हुन् । र, राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरू नै यो देश बिग्रनुको कारक हुन् । यो ठुलो रोगको रूपमा देखिएको छ । यो रोगको ‘डायलासिस’ हुनुपर्छ । दुई ठुला दल मिलेर मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरा गरे । तर, समस्या समाधानका निम्ति जुन स्पिरिट हुनुपर्ने थियो, जुन व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने थियो, त्यो अहिलेसम्म देखिन सकेको छैन । भलै जलस्रोत नीतिले यदि २८ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्ने, दुईदेखि पाँच लाख गरिब जनतालाई शेयर दिने भन्ने नीति राम्रो छ ।
त्यसरी नै औषधि उपचारमा पनि सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्ने काम भएको छ । तर, हामीले कुन आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि कुन कानुन बनाउने, भ्रष्टाचारलाई रोक्न कुन कानुन बनाउने, सहकारीमा डुबिराखेको १ खर्बभन्दा बढी पैसालाई कसरी निकाल्ने भन्ने योजना सरकारले बनाउन सकेन । सहकारी जसरी समस्यामा परे, अब बैंकहरू त्यसरी नै डुबाउँदै छन् । त्यसका लागि के गर्ने भन्ने दृष्टिकोण सरकारसँग देखिँदैन । त्यति मात्रै होइन, रातारात सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बढ्छ । अन्य बस्तुको मूल्य पनि त्यसरी नै बढिराखेको छ । अनि ठुला दलले गठबन्धन गरेर जनताको पक्षमा काम गर्छन् भनेर जनताले विश्वास गर्छन् ? सत्तारुढ दलले सीमित नेताहरूलाई राखेर समिति गठन गरेका होलान्, जिल्लामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेका होलान्, राजदूत भए होलान्, ठाउँ ठाउँमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई नियुक्ति दिए होलान् । तर, मुलुकले निकास पाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको मैले देखिनँ ।
यसअघि काँग्रेसले ‘संसद् अधिवेशन छलेर सरकारले अध्यादेश ल्यायो’भन्दै विरोध जनाएको थियो । अहिले कांग्रेस सरकारमा भएकै बेला त्यसरी नै अध्यादेश आयो किन ?
हिजो हामी जे सिद्धान्तमा अडेका हौँ, त्यही सिद्धान्तमा अडिनुपर्छ । हिजो हामीले सदन भएको बेला चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन भनेका थियौँ । देशमा तत्काल कानुन आवश्यक पर्छ भने छोटो तरिकाबाट कानुन पास गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । सदन दुई÷चार दिन पछि पनि जान सक्छ, यो ठुलो कुरा होइन । तर, संसदप्रति विश्वास छैन, आफ्ना माननीयप्रति विश्वास छैन भने मुलुक कहाँ जान्छ ? हामीले त त्यही संसदबाट निकास खोज्ने हो नि । आफ्नो मुलुक बनाउन नमान्ने कुन चाहिँ सांसद छ र ? नेपालको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत पास गरेको यो संसद् होइन ? त्यसकारण हामीले यस्ता कुरा संसद् बाहिरबाट गर्न खोज्नु हुँदैन । संसद् बाहिरबाट अघि बढ्ने प्रक्रिया खोज्यौँ, यो संसदलाई झन्झट मान्यौँ, चलाउन सकेनौँ भने अरूले चलाउँछन् भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । संसदले कानुन बनाउने र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । विशेष परिस्थितिका लागि व्यवस्था गरिएको अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नु हुँदैन ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश केही दिन रोक्नुभयो । हतारमा अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने अवस्था पनि थिएन । कांग्रेसले विगतदेखि उठाउँदै आएको गिरीबन्धु टि–स्टेटदेखि वन, निकुञ्जको जग्गाको विषय समेत अध्यादेशमा आएपछि विवादित बन्यो । संसदबाट अघि बढ्दा कांग्रेस–एमालेकै सांसदको विरोध हुने डरले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ?
हाम्रा नेताहरूले राम्ररी बुझुन्–राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई, नेपालका जमिनलाई कानुन बनाएर बाँड्दा तिनीहरूले मुक्ति पाउने छैनन् । तत्कालीन स्व. राजारानीको जग्गा दाइजो बाँडेझैं बाँड्ने काम गर्दा ख्याल गर्नुस्–सधैँ एउटैको सरकार हुँदैन । भोलि अर्कोको सरकार पनि आउला भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको बदमासी, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको बदमासी, नीतिगत बदमासीका लागि कहिले पनि छुट हुँदैन । भोलि अर्को पुस्ताले पनि यसलाई क्षमा दिँदैन ।
सरकार कहिले ढल्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भइसक्यो । दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठन हुँदा पनि ढल्ने डर किन ?
देशको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले काम गरेर देखाउने हो । प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले ‘सरकार ढल्दैन, ढल्दैन’ भन्दै हिँड्नु कतिसम्मको क्षमता प्रदर्शन हो ? गरिबीको समस्या कसरी समाधान गर्ने, विदेशमा रहेका युवालाई कसरी स्वदेश फर्काउने, जलस्रोतसँग जनतालाई कसरी जोड्ने, शिक्षासँग कसरी जोड्ने, ग्लोबल भिलेजसँग कसरी जोड्ने, त्यसअनुरुपको पाठ्यक्रम कसरी बनाउने, जनतालाई औषधि उपचारको सुविधा कसरी दिने, समयमा विकास निर्माणका आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारेमा पो छलफल हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताले ‘सरकार ढल्दैन’ भनेर भाषण गर्नुको अर्थ छैन । यो भनेको दृष्टिकोण नभएको नेताले गर्ने कुरा मात्रै हो । शेरबहादुर देउवा र केपी ओली मिलेर बनेको सरकार दुईमध्ये एकले नचाहेसम्म ढल्दैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री काम गर्न छाडेर ‘सरकार ढल्दैन, ढल्दैन’ भनेर हिँड्नु गलत हो ।
कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायः भाषणमा दिनगन्ती नै गर्नुहुन्छ किन ?
यो वाहियात कुरा हो । ओली र देउवाले जे सहमति गरेको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । हल्ला गर्ने विषय होइन । अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यसरी सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्न जरुरी नै होइन । अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीले काम गरेर देखाउने हो । गठबन्धन सरकारले जनताको हितमा, मुलुकको हितमा काम गरे कि गरेनन् भनेर जनताले हेरिरहेका छन् । काम गरेर देखाउँदा मात्रै जनतामा विश्वास हुन्छ । अब गफले मात्रै जनताले पत्याउँदैनन् ।
संविधान संशोधनकै विषय उठाएर सत्ता गठबन्धन बन्यो, तर, संविधान संशोधनको विषय अहिलेसम्म बहसमा आउन सकेन किन ?
संविधान संशोधन र संविधान बनाउनका निम्ति एकदम आदर्शवादी व्यक्ति चाहिन्छ । जसलाई नेपाली जनताले भरोसा गरुन् । यो संविधान बहुत दुःखले बनाइएको हो । संविधान संशोधनका निम्ति सबैभन्दा पहिला सबै पार्टी एक ठाउँमा हुनुपर्छ । संविधान संशोधन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ । हामीले बनाएका राज्यका संरचनाहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था धान्न सकेन भन्ने तरिकाबाट सुरु गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले विकास गर्न सकेनौँ भन्नेतर्फबाट बहस थाल्नुपर्छ ।
मुलुक ऋणमा डुब्यो, भोलिका पुस्ताले कसरी ऋण तिर्न सक्लान भन्ने प्रश्न खडा गर्नुपर्छ । र, हामीले पहिलो काम नेपालको संसद ठुलो भयो, सांसद सङ्ख्या १०१भन्दा बढी चाहिन्नँ भन्ने कोणबाट बहस गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा जातीय विज्ञताको आधारमा १५÷१६ जनामा सीमित गर्न सकिन्छ । प्रदेश सात वटा छन् भने पनि केन्द्रमा १० जना मन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित दुईजना राखेर मन्त्रीको सङ्ख्या पनि घटाउन सकिन्छ ।
यसको अर्थ प्रदेश नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो ?
आज सात वटा प्रदेश छन् । तर, कुनै पनि प्रदेश अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र ऋणमा डुबेको छ, प्रदेशको यो हालत छ । अनि यो मुलुक कसरी चल्छ ? फेरि, अहिले प्रदेश खारेज गर्न सम्भव पनि छैन । प्रदेश खारेज गरौँ भन्ने हो भने यहाँ मारामार हुन्छ । तर, प्रदेशको संरचनालाई सानो बनाउन सकिन्छ । कर्मचारीबाट असफल भएका, कर्मचारी हुँदा पनि नेताको इसारामा चल्ने, क्षमता नभएका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा ल्याउँदा अर्को भ्रष्टाचार बढेको छ । त्यसकारण संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा पनि सुधार आवश्यक छ । विज्ञताबाट नियुक्त हुनुपर्छ । प्रशासन जानेको, कानुन जानेको व्यक्ति संवैधानिक अंगमा पुग्नुपर्छ । संवैधानिक अंग पनि थोरै बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तह र कर्मचारी व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त ?
स्थानीय तहमा धेरै राजनीति भयो । अहिले केही स्थानीय तहले काम गरिदिएका छन् र काम देखिएको छ । स्थानीय तहमा पार्टीले भागबण्डा गरेर जाँदा काम हुन सकेन । त्यसकारण पार्टीविहीन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको सरंचना सानो बनाएर जान सकिन्छ । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि धेरै भयो । त्यसलाई पनि घटाउनुपर्छ । अहिलेको प्रविधिको जमानामा, बिटा जेनेरेसनमा गएको बेला ३०÷३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नेपाललाई आवश्यक छैन । यद्यपि, डाक्टर र इन्जिनियरको दरबन्दी बढाउनुपर्छ । यसबाट संविधान संशोधनको कुरा सुरु गरियो भने मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ । होइन भने, अरूको इसारामा, अरूको फाइदाका लागि संविधान संशोधनको कुरा गरियो भने त्यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन ।
अन्त्यमा, सहकारीको बचत रकम अपचलनको विषय धेरै आयो । आन्दोलन पनि भए । संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनायो । तर, त्यो व्यक्ति केन्द्रित देखियो । विशेषगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने केन्द्रित हुँदा सहकारी पीडितले न्याय पाउने अवस्था बनेन । यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेर सहकारीबाट १० लाखभन्दा बढी लिनेहरूको सम्पत्ति केही समयका लागि किनबेच रोक्का गरेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो ।
त्यसका साथै पासपोर्ट पनि रोक्का गरेर छानबिन सुरु गरेको भए एक खर्बभन्दा बढी सहकारी अपचलनको पैसा जनतालाई फिर्ता गर्न सक्थ्यौँ । तर, छानबिन समिति व्यक्तिगतजस्तो देखियो । आज १ अर्बभन्दा बढी जनताको पैसा डुब्यो कि डुबेन ? अब यो कार्यशैली, व्यवस्थापन, इच्छाशक्तिले १ अर्बभन्दा बढी जनताको पैसा उठ्न सक्दैन । त्यसकारण यो अत्यन्त गलत भएको छ । जनतालाई जिउँदै मार्ने काम भएको छ । त्यसकारण अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संयोजकत्वमा सहकारीपीडितले न्याय पाउन सक्छन् । अहिलेको नेतृत्वको दृष्टिकोण र व्यक्तिको छनोटबाट मुलुक अघि बढ्न सक्दैन ।