काठमाडौं । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यविधि स्पष्ट पारेको छ । जसअन्तर्गत विसं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म र त्यसअघिको २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा पदमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन गरिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष बुझाइसकेको छ । सर्तकता केन्द्र मात्र होइन भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि पनि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । जसले गर्दा अन्य सरकारी निकायले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती, शिक्षक, प्रहरी) र सैनिक अभिलेखालयका साथै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेतका निकायहरूबीच विद्युतीय तथ्याङ्क संकलन प्रणालीलाई एकीकरण गरिएको भएपनि बाहिर ल्याइएको छैन ।
पाँच वर्ष अघि अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १६ हजार भन्दा बढीलाई कारबाही गरेको थियो । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत १६ हजार ७८४ जनामाथि कारबाही गरेपछि अहिले सबै विवरण अख्तियारमा पुग्ने गरेको छ ।
जसले गर्दा अख्तियारमा रहेको विद्युतीय एकीकृत प्रणालीमार्फत सबैको विवरण लिने सकिने अवस्था छ । साथै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सांसददेखि अन्यतहका नेताहरुको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगमा हुने भएकाले पनि छानबिनका लागि ती निकायसँग समन्वय गर्ने आयोगका ती पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी जाँचबुझ गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ। तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्यहरू पनि सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउने भएका छन् ।
यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन लागिएको छ । सेनाको हकमा महासेनानी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको हो ।
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गएको थियो । सोहीअनुरूप २०७४ मा तीनवटै तहको निर्वाचन भयो र प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारहरू बने। यो आयोगले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीदेखि साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ ।
आयोगले नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएको छ । ‘कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेका निजामती, संसद् वा स्वास्थ्य सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सोही श्रेणीका कर्मचारीको पनि छानबिन हुनेछ’, राजपत्रमा उल्लेखित सूचनामा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र केन्द्रका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् ।
नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थान र सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनेछन् । यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र संवैधानिक निकायका प्रमुखका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा सरकारी सुविधा लिने अन्य पदाधिकारीको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ ।
ह्याकिङ आरोपमा पूर्वमन्त्री पाण्डेमाथि छानबिन
नेपालको सार्वजनिक ठेक्का प्रणालीमा ह्याकिङ गरी आफ्नो पक्षमा ठेक्का पारेका आरोप पहिलोपटक पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ९ जना ठेकेदारसहित केही ह्याकर समूहका १३ जना थुनामा रहेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी ठेक्काको अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का नै हेरफेर गर्ने १३ जना पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । अनुसन्धानको क्रममा सरकारी वेभसाईट ह्याक गरेर ठेक्काको कागजात नै आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच पु¥याउने ह्याकरको सहयोगमा ठेक्काको कागजातमै फेवदल गर्ने कालिका कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक एवं पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीका सञ्चालकहरू पक्राउ परेका हुन् ।
सिआइबीका अनुसार सरकारी कर्मचारी नै यो काममा संलग्न भेटिएको छ । ३३ वर्षीय दिवाकर देउजाले नै यसरी ठेकेदार र ह्याकरबीच समन्वय गराएर ठेक्का ह्याकिङ गराउँदै आएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
धनकुटाको पाख्रिबास गाउँपालिका– ५ स्थायी घर भएका उनीसहित सिआइबीले एक महिनाअघि नै पक्राउ गरेपछि उनको बयानको आधारमा ठेकेदार पाण्डे लगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटाका कर्मचारी हुन । उनले एउटा एप बनाएको र सोही एप मार्फत सरकारी वेभसाइटमा पहुँच पुर्याएर ठेक्काको दरभाउ निकाल्ने गरेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार देउजा यस्तै अपराधमा दोस्रोपटक पक्राउ परेका हुन् । ०७७ सालको असारमा सिआइबीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसवेला उनले नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरी ‘टपअप’ प्रणालीमार्फत ठूलो रकम हिनामिना गरेका थिए । त्यस अपराधमा अदालतबाट सफाइ पाएर छुटेका थिए । उनले ठेक्का प्रणालीमा पहुँच पु¥याई दररेट हेरफेर गरेपछि ६० लाखसम्म भुक्तानी गरेको रकम विदेशमा क्रिप्टोमार्फत प्राप्त हुने गरेको पनि सिआइबीले जनाएको छ । तर विदेशमा भुक्तानी गरिएको क्रिप्टो कारोबारबारे नेपालको कानुनले नचिन्ने भएकाले त्यसलाई पुष्टि गर्न सिआइबीलाई कठिन भएको छ ।
सीआइबीले विशेष सूचनाका आधारमा गरेको अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइनबाट खुल्ने ठेक्का सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकले मात्रै पाउने व्यवस्था छ । तर ह्याकरले उक्त कार्यालयको वेबसाइटमै पहुँच पु¥याउने र कसले कति रकमको आवेदन दिएको छ भन्ने जानकारी लिएर मिलेमतो गर्ने निर्माण कम्पनीको कागजातै फेरबदल गरिदिने गरेको भन्दै अनुसन्धानमा तानिएकालाई पक्राउ गरेको हो ।
अहिले सम्म ह्याकर दिवाकर देउजा र उनको सहयोगमा ह्याक गरेर ठेक्का लिने सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्जय भट्ट, हाम्रो कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास प्रहरी हिरासतमा छन् ।
त्यस्तै शिवावश निर्माण सेवाका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ भीषण कन्स्ट्रक्सन टंककुमार श्रेष्ठ, चुपर निर्माण सेवाका अमृत बोहरा, इन्कोन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगानाले पनि विभिन्न सरकारी ठेक्का ह्याकसँग मिलेर आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लागेको छ ।
आशिष निर्माण सेवा प्रालिका ऋषिकेश गौली र ती निर्माण व्यवसायीहरूले ह्याकरलाई कमिसनबापत दिएको पैसा क्रिप्टोमा लगानी गरेको देखिए पनि भास्कर राज अर्याल पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पूर्व मन्त्री पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन महेन्द्र राजमार्ग अन्तरगत पथलैया क्षेत्रको बागमती पुल निर्माणका लागि ६७ करोड ५४ लाखमा हालेको ठेक्का अन्तिम समयमा आएर ६० करोडमा प्राप्त गरेका थिए । एउटै ठेक्कामा प्रस्ताव गरेको भन्दा करिब ७ करोड फरक पर्ने गरी कागजात फेरबदल गरिएको थियो । अनलाई त ठेक्का प्रक्रियामा कागजात हेरफेर गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
