काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपनि त्यसले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको कारण नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर सत्तानिकट बिचौलियाहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेकाले विभाग निकम्मा साबित भएको मात्र होइन, ओलीको अनुहारमा कालो पोतिएको छ ।
नेपालमा नवधनाढ्यको अकुत सम्पत्तिको स्रोत भनेकै भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, लागू औषधको व्यापारबाट आर्जित सम्पत्ति हो । जुन सम्पत्तिमा उच्च नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको जति सुकै रट लगाएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा स्वयं ओली मुछिएका छन् । आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना पहिलेदेखि नै भए पनि सुशासनका लागि गर्नुपर्ने प्रयास सरकारले नगरेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल बदनाम छ । संसदजस्तो थलो खुला रूपमा भ्रष्टाचारको पक्षमा वकालत गर्छ, न्यायालयसमेत भ्रष्टाचारको पक्षमा उभिन्छ । योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन सक्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानमा कमजोर देखिएको छ । भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी दिन प्रतिदिन उजुरीको चाङ लागे पनि राजनीतिक संरक्षण लगायतका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठुला घटनामा मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्न सकेको छैन ।
विभागको फितलो कामकारबाहीकै कारण नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने खतरानजिक देखिएको छ । एफएटीएफ संसारभर वित्तीय कारोबारको नियमन गर्ने संस्था हो । कालोधनको खेती गर्ने र आतंककारी गतिविधि गर्नेहरूले समेत लगानी गरेको भन्दै विभागमा परेका उजुरी फस्र्योट हुन सकेका छैनन । यसले गर्दा कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यम नेपाल बनेको प्रतीत हुने भएकाले पनि यसपटक नेपाल विश्वव्यापी नाकाबन्दीको शिकार बन्न लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् मनि लाउण्डरिङको मामलामा कमजोर कार्यसम्पादन गरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाल पर्ने लगभग निश्चित भएको हो ।
सरकार र ठुला राजनीतिक दलबाटै काममा हस्तक्षेप भएकाले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम हुन नसकेको विभागकै उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार विभागलाई अख्तियारसरह अधिकार छ । तर, राजनीतिक दबाबमा पर्दै आएकाले अहिलेसम्म ठुलो आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गर्न नसक्दा ग्रे लिष्टको नजिक पुगेको मात्र छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको साँख खुम्चँदै गएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न लागेको बताएपछि निश्चित जस्तै भएको हो । यसबाट कूटनीति असर अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुने भएकाले यो सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउने विज्ञहरूको दाबी छ ।
विज्ञहरूका अनुसार मुलुक ग्रे लिस्टमा परेपछि आयात महँगो हुने, निर्यात थप झन्झटिलो हुन सक्ने, विदेशी ऋण तथा आर्थिक सहायता÷अनुदान घट्ने, ब्याज महँगो हुने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीका अनुसार एफएटीएफले आउँदो फागुनमा यसको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्दै छ । उनका अनुसार अब सरकारले जति नै राम्रो काम गरे पनि यो सूचीबाट बाहिर आउन सक्दैन । ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि स्तरोन्नति गर्न एक वर्ष समय पाइन्छ ।
हरेक तीन महिनामा स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरिरहनुपर्छ । प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके एक वर्षभित्रै स्तरोन्नति हुन सकिन्छ । तर, नेपालको कानुन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रगति नभएपछि स्तरोन्नतिको सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल ०८० साउनदेखि नै एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा थियो । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्दै एफएटीएफले सुधारका लागि एक वर्ष समय दिएको भए पनि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ध्यान नदिने र मुलुकका बढेको अनियन्त्रित भ्रष्टाचारका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
एफएटीएफले दिएको समय गत असोजमै सकिएको थियो । त्यस अवधिमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिने सम्भावना टरेको थियो । सरकारी उच्च अधिकारीहरू मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्दैछ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने नारासहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत साता ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस’ मनाएको थियो ।
त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरकारी अधिकारीले घुमाउरो पाराले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परिसकेको र अब प्रभावकारी रूपमा काम गरे जतिसक्दो छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सकिने भन्दै लाचारी प्रकट गरेका थिए ।
नेपालले कानुनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि संरचनात्मक र व्यावहारिक सुधारमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिम कायमै रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र कसुरजन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको पनि उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । तर कसुरजन्य सम्पत्ति राज्यको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अझै सकिएको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने १३ वटा निकायले नै समन्वयका साथ काम गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ती निकायहरूलाई राम्रोसँग काम गराउन नसक्नु सरकारी कमजोरी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले पर्याप्त कानुन बनाएको भए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायले नतिजामुखी काम गर्न नसक्नुले नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गैरकानुनी सम्पत्ति पत्ता लगाउने र कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने संख्या बढ्न नसकेकामा एफएटीएफ र एपीजी सन्तुष्ट नदेखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार विभागले चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा (साउन–पुससम्म) मा करिब ५५ अर्ब बिगो मागदाबीसहित १५ वटा मुद्दा मात्र दायर भएको थियो । तर त्यसमा एफएटीएफले चित्त बुझाएन ।
गएको १ वर्षमा झन्डै ३० मुद्दा फैसला भएको, दायर भएका मुद्दामध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत सफल भएको दाबीलाई पनि एफएटीएफले मानेको छैन । राष्ट्रबैकका ती पूर्व अधिकारीका अनुसार नेपाल सन् २०१० मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा थियो तर तत्कालीन सरकारको बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताबाट उक्त जोखिम टरेको हो ।
सन् २०१४ मा फेरि त्यही समस्या आएपछि कानुन बनाउने उधारो प्रतिबद्धतामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगियो । पटकपटकको प्रतिबद्धतामा मात्र विश्वास गर्ने आधार गुमेपछि अहिले एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्न लागेको हो ।
‘एफएटीएफको नियमित अनुगमन सूचीमा नेपाल पहिलोपटक वि.सं. २०६६ मा परेको थियो । त्यसबाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी संरचना निर्माण गरेको हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा संलग्नहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सो सूचीबाट हटाएको थियो’, ती अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक असरअन्तर्गत आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । आयात महँगो हुनेछ भने निर्यात थप झन्झटिलो हुनेछ । नेपालको धेरै व्यापार हुने भारतलगायत मुलुकलाई पनि शंकाले हेरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्छ ।
विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले नेपालमा उत्पादन लागत बढ्नेछ । यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सम्म पर्नेछ । वित्तीय असरअन्तर्गत विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना उच्च रहन्छ । कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान÷सहायता दिँदैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुनेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुनेछ ।
एफएटीएफले तोकेका ११ मध्ये ६ वटा मापदण्डको परिणाममा सुधार नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको बताइन्छ ।‘एफएटीएफले नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । नेपालको कानुन र कार्यान्वयन पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार छ छैन, सबै हेरिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध चालिएका कदम कत्तिको प्रभावकारी छ त्यो हेरिन्छ,’नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्,‘यस्तै बैंक, बिमा, धितोपत्र कारोबारलगायतका विषयहरू उनीहरूले मापदण्ड बनाएका छन् । भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी, भन्सार छली र ती विरुद्ध भएका कारबाही प्रक्रियालगायतका विषयलाई आधार मानेर विश्लेषण गरिरहेको छ, ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित छ ।’
