काठमाडौं । सोमबार अख्तियार दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन् । उनका लागि राखिएको कुर्ची, टेबल प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफैँ आएर हटाउन लगाए । अख्तियारको ३४औँ स्थापना दिवसमा राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख आयुक्तसम्मले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेपाल भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ भन्ने विभिन्न तथ्यांकहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । ठूला काण्डमा ठूलै नेताको संलग्नता भए पनि कारबाही भएको छैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सांकेतिक रूपमा सत्ता–शक्तिको बलमा गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि पनि आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिले भने– ‘मुखले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । त्यसमा संसद्ले साथ दिनुपर्छ ।’ अख्तियार दबाब र प्रभावमा नपरी सबै खालका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा केही समस्या आएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धीको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने भनेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संकेत गरे । राष्ट्रपति पौडेलले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले चर्चामा रहेको गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सेरा दरबार जग्गा प्रकरण, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा उठेका प्रश्नको निरूपण नहुनु र एकपछि अर्को गर्दै सरकारमा रहेका राजनीतिक दल तथा कर्मचारीहरू ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनुले पनि नेपाल भ्रष्टहरूको लागि स्वर्ण भूमि रहेको पुष्टि हुँदै आएको छ ।
सरकारले मुखले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भने पनि सरकारले कानुन नै बनाएर आफू अख्तियारबाट उम्कने दाउ खोज्दै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको कठालो समात्न पनि अख्तियारलाई गाह्रो छ । गिरिबन्धुमा भएको पनि यही नै हो । सुशासनको ठूलो भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बाँसबारी जग्गा काण्डका अभियुक्त सांसद विनोद चौधरीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार आएपछि सुशासनमा झन् कमजोरी देखिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल सजाय भोगिरहेकाहरू उपचारको बहानामा अस्पतालको गोप्य क्याबिन कोठामा बसेका छन् । मुख्य आरोपी केशव दुलाल र सानु भण्डारी सिनामंगलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजको सुविधासम्पन्न १७ नम्बर क्याबिनमा, धरौटीमा छुटेका आरोपीदेखि उजुरीकर्तासम्म भेटघाट गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आशंका गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका वर्तमान उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल मुछिएका छन् । उनका छोरा प्रतीक थापा त अहिले पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका छन् । पूर्वमाओवादी नेता एवं एमाले निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी थुनामा छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिइएको छ । यसैगरी वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा पनि मुछिएकी छिन् । विपक्षीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झाको पक्राउपछि सरकार नै परिवर्तन भई कांग्रेस एमालेको गठबन्धन बनेको खुलमखुला आरोप लगाइरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गरे देखिनै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी तीव्र रूपमा थालेको छ । विगतमा माओवादी सरकारले समेत लोभ गरेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष एमालेले मागेको भएपनि माओवादीले एमालेलाई दिन आनाकानी गरेपछि तत्कालीन समयमा टसल बढ्दै गएपछि एमाले माओवादीको गठबन्धन टुट्ने आधार बनेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको विषय संसदमा समेत उठाइएको छ । यसमा करिब पाँच अर्बको खेल भएको बताइन्छ । संसदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स स्वार्थ समूहलाई दिने चलखेल भइरहेको बताएर का छन् । अरबौँ रुपैयाँको चलखेलको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्न छाडेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने होडबाजीमा लागेको आरोप लगाएका थिए । उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने भए कमिसनबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धा दिन पनि आग्रह गरेका थिए ।
‘नेपाल धितोपत्रबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्ने कुराहरू आएका छन् । तर पुनःसंरचना भइराखेको छैन । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिनको लागि तछाडमछाड चलिरहेको छ । यसमा केही स्वार्थ समूहका स्वार्थ देखिएका छन्,’ उनले भने,‘ नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनःसंरचना गरेर बलियो बनाइयोस् निजी क्षेत्रमा जानुपर्दा प्रतिस्पर्धाबाट जाने व्यवस्था होस् ।’ पुर्वअर्थमन्त्री पुनले भने ।
तर धितोपत्र बोर्ड बैठकले कार्य योजना समितिलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि कार्य योजना बनाउन अख्तियारी दिइसेको छ, सोहीअनुसार समिति सक्रिय भएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक महेश बराल, कानुनका प्रतिनिधि सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराई, राष्ट्र बैंक प्रतिनिधि सञ्चालक तुलसीप्रसाद घिमिरे छन् । यसर्थ सरकारले यो विषय सुन्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।
यता गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा जसरी पनि खण्डीकरण गर्ने योजनामा सरकार लागिरहेको छ । व्यापारिक स्वार्थ समूहको उद्देश्य पूरा गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत कानुन बनाएर भएपछि जग्गा खण्डीकरण गर्ने योजनामा सरकार लागेको हो ।
झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद्बाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएर रोकिएको थियो । अहिले त्यही फैसलामा टेकेर कानुन बनाएर नै खण्डीकरणको योजना बनिरहेको छ । व्यापारी दीपक मल्होत्राको योजनामा बनेको ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । तर, यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अख्तियार पन्छिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरिदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले बुधवार फैसला गरेपछि रोकिएको थियो । जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८।१।१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’ तर यसलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बेवास्ता गरेर नयाँ कानुन मार्फत गिरिबन्धुको जग्गामा व्यापारीलाई पोस्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
‘गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा लिइँदै आएको थियो । जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराउनका लागि लामो समयको तयारी र आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरिँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारकै कारण नेपाल वायूसेवा निगम डुबेको छ । यसलाई नियोजित रूपमै डुबाइएको हो । राजनीतिक दलदलमा फसेको नियममा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण होस वा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको विमान मर्मत गर्दा होस अरबौँ रुपैयाँ घोटाला भएको तथ्य स्थापित छ ।
साथै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै भ्रट्राचार देखिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण खरिदमा ठेकेदारबाट घुस लिएको अभियोगमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध केही दिन अघि चौथो मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
केन्द्रका लागि आव २०७४/७५ को उपकरण खरिदका क्रममा घुस लिएर मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको अभियोगमा पौडेलविरुद्ध अख्तियारले ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पौडेल नेपाल टेलिकमका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी भ्रष्टाचार मुद्दामै यसअघि विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भई कारागारमा छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी अवैध धन सिंगापुरको बैंकमा लगेर जम्मा गरेको भेटिएपछि उनी र सुरक्षण मुद्रणकै कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
त्यसपछि दुवै निलम्बनमा परेकामा दुवै पदमुक्त भइसकेका छन् । दुवै जना यस मुद्दामा दोषी ठहर भएर हाल कारागारमा छन् । पौडेल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक भएपछि त्यस ठाउँमा विकल पौडेल नियुक्त भएका थिए । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा आव २०७४÷७५ को ठेक्का घुस दिएर हत्याएको अभियोगमा छ ।
सो अभियोगमा नेपालका लागि एफ–५ सिस्को कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक दीपक आनन्दलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । दुवै प्रतिवादीलाई घुस लेनदेन भएको रकम बराबरकै समान बिगो कायम गरी सजाय मागदाबी गरिएको छ । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कसुर गरेकामा अख्तियारले पौडेलले थप सजायको पनि मागदाबी लिएको छ । अख्तियारले घुस रकम प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्न पनि मागदाबी लिएको छ । उपकरण खरिदका लागि भ्याटबाहेक १२ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लगाइएको थियो ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उपकरण खरिदका लागि मिलेमतोमा पूर्वनिर्धारित मूल्यमा लागत अनुमान तयार गर्ने÷गराउने गरी केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र भारतीय नागरिक आनन्दबाट तीनवटा कम्पनीहरू इन्स्टासेफ टेक्नोलोजिज प्रालि, बैंलोर (भारत), एक्स्क्लुसिभ नेटवर्कस् एसिया प्रालि सिंगापुर र टेकडाटा प्रालि सिंगापुरबाट कोटेसन प्राप्त गरेको देखाई सोही अनुसार पहिले नै तोकिएको निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन घुस लेनदेन भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको उल्लेख छ ।
मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्नकै लागि पौडेलले आफू मातहतका कर्मचारीहरूबाट टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार पार्न लगाएर आफैँले लागत अनुमान स्वीकृत गरेको पनि भेटिएको छ । सोही मिलेमतोमा पौडेलले केन्द्रका लागि उपकरण किन्न एफ ५ सिस्को र इन्स्टासेभ सिंगापुरबाट उपकरण ल्याउने गरी अस्ट्रल कम्प्युटर्स नेपाल प्रालिमार्फत ठेक्का लगाएका थिए ।
घुस संवादमै खरिद गर्ने उपकरणको मूल्य सूची तयार पार्ने र त्यस अनुसार लागत अनुमान तयार पारी आफूले चाहेका ठेकेदारलाई सोही अनुसार ठेक्का रकम कबोल गर्ने विषय पनि घुस संवादबाटै टुङ्ग्याइएको भेटिएको छ । त्यसका लागि कुन उपकरणमा कति रकम कबोल गर्ने भन्ने पहिल्यै टुंगो लगाइएकमो देखिन्छ । त्यसबापत पौडेलले ठेकेदारबाट २ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर घुस लिएका थिए । त्यस बेलाको विनिमय दरअनुसार घुस ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४ सय बराबर हुन आउने अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
उपकरण खरिद ठेक्कामा प्रतिवादी सुनील पौडेललाई दिइएको घुस रिसवत र नेपाली बोलपत्रदाता अस्ट्रल कम्प्युटर्सको मार्जिन ५.७२ प्रतिशतसमेत गरी १२ करोड ८२ लाख ४० हजार (भ्याटबाहेक) प्रतिवादी सुनील पौडेलले अस्ट्रल कम्प्युटर्सलाई भुक्तानी दिई उक्त भुक्तानी प्राप्त भएपछि अस्ट्रलले आफ्नो मार्जिन ५.७२ प्रतिशत राखी बाँकी एलसी खोलेर अमेरिकी डलर १० लाख ५३ हजार ६ सय ४ अमेरिकी डलर युनिभर्सल प्रोक्रुमेन्ट सिस्टम प्रालि सिंगापुरमा पठाएको थियो । त्यही रकममध्येबाट पौडेलले घुसबापत सिंगापुरबाटै अख्तियारले बिगो कायम गरे बराबरको रकम बुझेको खुलेको हो । घुस लेनदेनबारे पौडेल र भारतीय नागरिक आनन्दबीचको संवाद पनि अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको छ ।
