काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सत्तारुढ दलले विपक्षी पार्टीहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
सत्तामा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस एमालेले विपक्षी दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेश पास गर्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको बताए ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हित विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको बैठक बसेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पनि पेस गरेको थियो ।
तीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तामा रहेको लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेका हुन् ।
