काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको भनिए पनि तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा छानबिन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
अनाथ बालबालिकाको हितमा स्थापना भएको बाल संगठनको जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिएर हिनामिना भएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले सत्ता र शक्तिको आडमा रितामाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएसँगै अनुसन्धान थालिएको पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त घटनाको स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान थालिएको आयोगद्वारी जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार समेत गरेको छ ।
३३ वर्षसम्म एकछत्र अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने क्रममा अनाथ बालबालिकाको हितमा स्थापना भएको बाल संगठनको जग्गा वैंद्यले कौडीको भाउमा व्यापारीलाई दिँदा हिनामिना भएको थियो । उनले संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा अनियमित तवरले लिजमा लगाएकी थिइन् ।
करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको उक्त जग्गा ०४९ देखि प्रयोग गर्दै आएको निजी स्कुल वृहस्पति विद्या सदनलाई वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा लगाएको विषयमा जिल्ला अदालतले गत २७ वैशाखमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सिआइबीले उनीहरूमध्ये पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई गत जेठमा पक्राउ गरेकोमा तेस्रो दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।
तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपेकी थिइन् । मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ ।
