चिन्ता लघुबित्तकै


Published On : 30 June, 2020

एउटा प्रश्न उठेको थियो कि लघुवित्त एक ब्यवसाय हो कि होइन ? यो प्रश्नसंग धेरै कुरा गाँसिएका हुनाले यसको केही चर्चा गर्नै पर्छ ।

लघुवित्त ब्यवसाय नै हो । किनकि यो बैंकिङ हो । बैंकिङभित्र बचत र लगानीजस्ता बिषय गाँसिएको हुन्छ त्यसैगरी लघुवित्तमा पनि स–साना बचत, कर्जा लगानी, ब्याज आदि कारोबार हुने भएकाले यो पनि बैंकिङ व्यवसायभित्र पर्छ । भलै, लघुवित्त अन्य वाणिज्य बैंकिङजस्तो नभई सामाजिक बैंकिङ प्रणाली हो ।

बिन्दिया प्रधान

नेपालमा लघुवित्त व्यावसायिकरुपमा सफल हँुदै अगाडि बढिरहेको र यथार्थमा ‘अति गरिब’ भन्दा पनि ‘गरिखाने’ ४५ हजारभन्दा बढी नेपालका साना–साना कृषक तथा व्यवसायीहरु लाभान्वित भइरहेका छन् । यसमा बहस गर्नु नै पर्दैन । तर कुरा यति मात्र हो कि सधँै गरिबीको नाम लघुवित्तसँग जोडेर यसलाई झन्झन् कस्दै र गाह्रो पार्दै लाने विषय हो कि होइन ? यो चाहिँ बहसको विषय हो अब । सबै सरोकारवालाहरु एकै ठाउमा बसेर गहन छलफल हुनुपर्छ । लघुवित्तको उचित व्याख्या हुनु र परिभाषा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । किनकि, नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा यो वा त्यो कारणले धेरै विकृतिहरु भित्रिएका र लघुवित्त जस्तो महान् कार्य धेरै बदनाम हँुदै गाली खाने विषय भएकाले यो समयमा नै सच्चिनु पर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरु पूर्बाधार बिकास नभएको ग्रामीण क्षेत्रमा नजाने, गएपनि जिल्लाका सदरमुकाममा मात्र सिमित हुने अनि, पाँच दश हजार रुपैँयाको स–सानो बिना धितो कर्जा लगानी नगर्ने भएकोले त्यस्ता साना ब्यक्ति, परिवार वा व्यवसायीलाई पनि बैंकिङ दायरामा ल्याउनका लागि लघुवित्त संस्थाहरुको आवश्यक्ता परेको हो ।

लघुवित्त संस्थाको पूँजीको संरचनामा प्रबर्धकहरुको हिस्सा ७० प्रतिशत र सर्बसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानबाट पनि यी संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित संस्थाहरु हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकको ०७६ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा ८९ वटा लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी तथा अन्य कोषहरु गरी ३३ अर्ब, बचत १ खर्ब ४ अर्ब र कर्जा लगानी २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैया रहेको देखिन्छ । यी संस्थाहरु अफ्नो पूँजीले भन्दा पनि ठूला बैंकहरुको सापटीमा चल्ने हुनाले १२÷१३ प्रतिशत ब्याज तिरी अधिक मात्रामा लिएको त्यस्तो थोक सापटी चाँहि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया रहेको छ । ऋण लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकसँग १८ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज लिन नपाउने गरी निश्चित दर तोकिएको छ । यो कोरोना संकटको कारण १८ प्रतिशतमा पनि ३ प्रतिशत ब्याज घटाउन पर्ने निर्देशनअनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरुसँग सरदर १२ मा लिएर १५ मा लगानी गरी केबल २ वा ३ प्रतिशत मार्जिनमा ठूलो सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर लघुवित्त संस्थाहरु घिस्रिन बाध्य भएको देखिन्छ ।

दर्ता प्रक्रिया, ऐन कानून, नियमन, धितोपत्र सूचीकरण तथा खरिद बिक्री प्रकृया, राज्यलाई ३० प्रतिशतको कर, जोखिम भारित सम्पत्तिको लेखाजोखा अनुसार पूँजीको पर्याप्तता कायम गर्नु पर्ने, कर्मचारीको हितको लागि नाफाबाट छुट्याउनु पर्ने प्रतिशत, कर्जा बर्गीकरणको गुणस्तर अनुसार जगेडा राख्नुपर्ने रकमको व्यवस्था, अनिबार्य नगद मौज्दात आदि धेरै प्रावधानहरु हुबहु वाणिज्य बैंकहरुलाई जे छ त्यही नै लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि छ । यसमाथि ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोष दुबै गरी यी कोषहरुमा खुद नाफाको १÷१ प्रतिशत र २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशमा २५÷२५ गरी ५० प्रतिशत रकम अनिबार्य रुपमा छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ । यो पछिल्लो अनिबार्य व्यवस्थाले अब लघुवित्त संस्थाहरुले धेरै लाभांश बाड्ने अवस्थाको लगभग अन्त्यनै भएको छ । पूँजी धेरै भएका र अति महत्वाकांक्षीे केही लघुवित्त संस्थाहरुले धेरै लाभांश बाँडेकोले पनि यो अवस्था निम्तिएको भनिन्छ ।

तर जनमानस र अन्य सरोकारवालाहरुले बिना कुनै बिश्लेषण सबै लघुवित्त संस्थालाई एउटै टोकरीमा राखेकोले यी संस्थाहरु बदनाम भइरहेका छन । यो देखेर लघुवित्तसंग संबेदनशील केही लघुवित्तकर्मीहरु बिक्षिप्त पनि भएका छन । अझ, हरदम ग्राहककै घरदैलोमा, समूहमा र ग्रामीण समुदायमा काम गर्ने लघुवित्तहरुले के अहिले सम्म आफ्ना ग्राहकका संरक्षण गरेकै रहेनछन त ? अनि यो प्रावधान ठूला वाणिज्य बैंकहरुलाई चाहि नभएकोले के ती बैंकहरुले चाहि ग्राहकहरुको संरक्षण गर्न नपर्ने रहेछ त ? भन्ने अनौठो प्रश्न उब्जिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले खुद नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा मात्र छुट्ट्याए पुग्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई भने ग्राहक संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्व कोष गरि नाफाको २ प्रतिशत त छँदैछ, अझ बढी लाभांशमा यी दुबैमा २५÷२५ गरी ५० प्रतिशत अनि सरकारलाई ३० प्रतिशत गरी लघुवित्त संस्थाहरुले नाफाको ७२ प्रतिशत सम्मको भार बहन गर्न पर्ने कुरामा आज कतै चर्चा नै छैन । कसैले बिश्वास पनि गर्दैनन कि लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि यस्तो बढी दरको अनिबार्य प्रावधानहरु हुन्छ र ? भनेर आश्चर्य प्रकट गर्छन ।

सबै बैंक तथा लघुवित्तलाई उहि र उस्तै नियम कानून अनि कडा निरिक्षण सुपरिबेक्षण व्यवस्था भएपनि ब्यवसायिक रुपमा चलेका वाणिज्य बैंकहरुको नाफा नोक्सानको त्यति चर्चा हुदैनन । बैंक भन्नासाथ नाफा त कमाइहाल्छ नि, भनेर मानसिक रुपमै सबैले स्वीकार्छन । तर लघुवित्त भन्नासाथ यो नाफा कमाउने बिषय हो र ? भनेर सोध्ने गर्छन । यदि लघुवित्त व्यवसाय हो भने नाफा नोक्सान हुनु स्वभाबिकै हो भनेर स्वीकार्नुपर्छ । यदि व्यवसाय होइन र गरिबी घटाउने च्यारिटी संस्थाका रुपमा यसलाई लिने हो भने सरकारले नै लघुवित्तको पनि पूर्ण संरक्षण गर्नुपर्छ, गरिबी निवारण कोष र साना किसान बैंकलाई जस्तै गरी । साथै यो संस्था कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनु भएन, धितो पत्र खरिद बिक्रीमा सूचीकृत हुनु भएन । अनि सरकारले उच्च दरमा कर पनि उठाउनु भएन भन्ने हो ।

के हो लघुवित्त ?

लघुवित्त सामाजिक बैंकिङ हो । सामाजिक बैंकिङ र गरिबीसंग जोडिएको कारण भारत बंगलादेश जस्ता देशहरुमा लघुवित्तले राज्यको संरक्षण, राहत र कर छुट पाएका छन । तर नेपालमा कम्पनीको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु पनि कसले बढी आक्रामक रुपमा लगानी गरी नाफा कमाउने अनि बढी लाभांश बितरण गर्ने भनी अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । लघुवित्तको दुःख, मर्म, समुदायमा भिज्नुको आनन्द र मितव्ययी संस्कार एकातिर छ । त्यो अर्कै मार्मिक, चाखलाग्दो र आत्मसन्तुष्टिको बिषय छ । ती दुखः, लघुवित्त संस्कार र आत्मसन्तुष्टि प्रति संबेदनशील नहुने, तर फाइदा त यसैमा पो रहेछ भन्दै पछिल्ला समय नेपालमा धमाधम ठूला व्यापारीहरु, बजारका नामुद शेयर खेलाडीहरु र जागिरै छाडेर समेत रातारात लघुवित्त क्षेत्रमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न होडबाजी नै गर्न थाले । फलस्वरुप बोर्डमा घुस्ने, अबाञ्छित निर्णयहरु गर्न दवाब दिने, सूचना चुहाई बजारलाई प्रभाबित गर्ने, लेनदेन हुने आदि जस्ता अनेकौ बिकृति लघुवित्त क्षेत्रमा पनि भित्रियो ।

नेपालमा लघुवित्त व्यावसायिकरुपमा सफल हँुदै अगाडि बढिरहेको र यथार्थमा ‘अति गरिब’ भन्दा पनि ‘गरिखाने’ ४५ हजारभन्दा बढी नेपालका साना–साना कृषक तथा व्यवसायीहरु लाभान्वित भइरहेका छन् । यसमा बहस गर्नु नै पर्दैन । तर कुरा यति मात्र हो कि सधँै गरिबीको नाम लघुवित्तसँग जोडेर यसलाई झन्झन् कस्दै र गाह्रो पार्दै लाने विषय हो कि होइन ? यो चाहिँ बहसको विषय हो अब । सबै सरोकारवालाहरु एकै ठाउमा बसेर गहन छलफल हुनुपर्छ । लघुवित्तको उचित व्याख्या हुनु र परिभाषा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । किनकि, नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा यो वा त्यो कारणले धेरै विकृतिहरु भित्रिएका र लघुवित्त जस्तो महान् कार्य धेरै बदनाम हँुदै गाली खाने विषय भएकाले यो समयमा नै सच्चिनु पर्छ ।

सधँै आँखा चिम्लिरहने हो भने र राज्यको संरक्षण बिना नै यही रुपमै अगाडि बढ्न दिइराख्ने हो भने बिभिन्न स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलो बनेको र चुनौतीका चाङ झेलिरहेका लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना देखियो भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुँदैन । आशा गरौं यस्तो अवस्था आउने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्