काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।
गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी दर्ता भएको अवहेलना निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउँदै प्रधानमन्त्रीका नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
साथै उसले गतवर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल समेत साथै राख्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धीको मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतमाथि अवहेलना कारबाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्नेरु’ भन्दै प्रश्न गरेको छ। र, यसको जवाफ पेस गर्न ७ दिनको म्याद दिएको छ।
‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको मागवमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने होरु’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘कारबाही हुनुनपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सो आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०८०।१०।२४ मा आदेश भएको मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नू।’
