काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को नैतिक संकटमा परेका छन् । संविधान संशोधनको नारासहित बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन अध्यादेश स्वीकृत गर्न नसकेर संकटमा फसेको छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ तर, राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत जुटाउन नसकेर सरकारले अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमै चढाउन सकेको छैन ।
अध्यादेश अगाडि बढाउन संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन कांग्रेस र एमालेले माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाललगायतका दलसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, भू–माफियाको प्रभावमा परेर अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल लोसपाले समेत अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णयले सरकार संकटमा परेको छ ।
विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री–वितरण गर्ने वा बाँड्न अध्यादेश ल्याइएको जसपाको ठहर छ । ‘यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठुला रियल इस्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ,’ जसपा नेपालले भनेको छ ।
जसपाले अध्यादेशप्रति पार्टीको गम्भीर असहमति र विरोध जनाउँदै यसले भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेप्रति सचेतसमेत गराएको छ । राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण र फँडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेलगायतका कार्यहरूबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाइसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना भएकाले अध्यादेशप्रति मधेशवादी दल मात्र होइन सरकारबाहिर रहेका विपक्षी दलहरुको समेत रुचि देखिएको छैन ।
सत्तापक्षलाई जसपा नेपालको साथविना राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेसको १६ र एमालेको ११ गरी २७ सदस्य मात्रै छन् ।
विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका आठ, जसपा नेपालका तीन र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका वामदेव गौतम तटस्थ छन् । यसर्थ सरकारको नेतृत्व गरिरहका ओली नैतिक संकटमा रहेका छन् ।
भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र बिचौलिया दलालको प्रभावमा अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी मोर्चाले संसद् र सडकबाट खबरदारी गर्दै आएको छ । समाजवादी मोर्चाले अडान नछाड्ने हो भने यो सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
अध्यादेश पास नहुने भयमा सरकार रहेको बेला विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा थाती रहेको अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको सुनुवाइ निरन्तर हुन थालेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको मात्र होइन निरन्तर सुनुवाइको क्रममा अर्को पेशी फागुन २१ मा राखिएको छ ।
तत्कालीन समयमा नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियागत त्रुटि भएको थियो । ‘उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया भने गणित विषयमा उत्तर मिलेको, फर्मुला नमिलेको जस्तो भएको छ । गणितमा उत्तर होइन, फर्मुला मिल्नुपर्छ’, त्यो नियुक्तिको विषयलाई लिएर पूर्वन्यायधीश वलराम केसीले एक लेखमार्फत टिप्पणी गरेका थिए । त्यही फर्मुला नमिलेको नियुक्तिको सवालमा संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
६ जना मिलेर संवैधानिक परिषद् बन्छ । तर ओली नेतृत्वको सरकारले रातारात अध्यादेश जारी गरेर ३ जनालाई फाल्ने गरी संवैधानिक परिषद् बनाएको थियो । त्यो आफैमा संविधान विपरीत थियो । संविधानले ६ जना भन्दाभन्दै अध्यादेशले ३ जना भन्नु संविधानसम्मत हुन नसक्ने त्यतिबेला कानुनविदहरुले बताएका थिए । अहिले ओली सरकारमा रहेका बेला सुनुवाई शुरु भएको छ ।
तत्कालीन समयमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भयो, तर हुँदै नभएको प्रतिनिधिसभामा सुनुवाइका लागि भनेर पठाए । यो कारणले पनि नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विरोधी छ । अदालतले हेर्ने यहींनेर हो । गणितको राम्रो शिक्षकले हिसाबको जाँचमा उत्तर होइन, फर्मुला मिले नमिलेको हेर्छ । उत्तर त चोरेर पनि लेख्न सकिन्छ । यो किसिमको नमिल्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग मिलेर गरेका थिए ।
त्यतिबेला पनि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । त्यतिबेला म्याद तामेली, लिखित जवाफ र मुद्दाको अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले अब अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कृतिनाथ शर्माको निवेदन पेसीमा रहेको छ ।
यसअघि २०७८ साल असार ८ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको सुनुवाइका क्रममा सवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म भएका नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्नेछ । सबै प्रक्रिया र मुद्दाको अङ्ग पुगेको छ । सर्वोच्चले निवेदक, विपक्षी र सरकारी पक्षको बहस सुन्दै उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउने छ ।
सर्वोच्चले तत्कालीन नियुक्ति गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेमा ती पदहरु रिक्त हुने छन् । रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तसको बाटो सरकारका लागि खुल्ने छ । २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यस्तै, वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र दुई सदस्य बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए । संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढेको छ । निवेदकका तर्फबाट २४ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन् ।
त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित १० जनाको टोली बहसका लागि तयार पारिएको छ । यसरी आफ्नै कार्यकालमा नियुक्ति गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएमा सरकार समेत धरापमा पर्नेछ ।
अहिले संवैधानिक परिषद्का ६ जना पदाधिकारीमध्ये यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा सभामुख देवराज घिमिरेमात्र हुनेछन् । विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा प्रचण्डका भाइ नारायण दाहालसहित रविको पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानामगरसहित ३ जना लिई आधा संवैधानिक परिषद्मा कब्जा जमाएर बसेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानमन्त्रीतिर लागेको अवस्थामा ओली र प्रचण्डको शक्ति आधा–आधा र प्रचण्डतिर लागे पक्षमा जम्मा २ जना हुने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहन सक्दैनन् ।
अहिलेको संवैधानिक माहौल अल्पमतमा छ । जसले गर्दा ओलीले प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्, संवैधानिक नियुक्ति बदर भएमा आगामी नियुक्तिको उनको वशमा छैन । यही खेलले ओली सरकार ढल्ने अवस्था आउनेछ ।
एकातर्फ सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्न नसकेको बेला संवैधानिक नियुक्तिको विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइले थप जटिलता उत्पन्न गराएको छ ।
