संसदमा एजेन्डाविहीन सत्तापक्ष

काठमाडौं । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सत्ता सञ्चालन गरे पनि सरकारले सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । संघीय संसद्मा ३२ सिटको माओवादी, २१ सिटको रास्वपा, १० सिटको नेकपा एस र अन्य केही दलका सांसदले सरकारको गलत क्रियाकलापको सशक्त विरोध गर्दै आएका छन् ।

सत्ता पक्षका सांसदहरू बहुमतमा भए पनि एजेन्डा नहुँदा निरीह बनेका छन् । सत्तापक्षका सांसदसँग विषयवस्तु ठिक ढंगले प्रस्तुत गर्नसमेत सकिराखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा उल्टै प्रतिप्रश्न गरेर ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ कार्यक्रमलाई आइतबार झारो टार्ने काम गरे ।

प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा केहीको जवाफ दिएनन् भने केहीलाई उल्टै प्रश्न गरेर टारिदिए । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा बलमिच्याँइले सबै काम अघि बढाउन चाहन्छन् । यस्तो बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले सत्ताका लागि राजनीति नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राजनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन, जे भनिँदैन, त्यो गरिन्छ भन्ने भनाइ भए पनि कांग्रेस दाहिना रहँदासम्म अहिलेको सरकार ढल्दैन र भोलिका दिनमा पनि अहिलेकै जस्तो गठबन्धन कायम रहन्छ भन्नेमा ओली छन् । ३२ सांसदको सङ्ख्यालाई चमत्कारी सङ्ख्या भन्दै आएका प्रचण्डले सत्ताबाट हटेपछि पूरा ध्यान पार्टी निर्माणमा लगाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ताबाट बाहिरिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी निर्माणमा लागेका हुन् ।

३२ सांसदको जादु एकाएक सकिएपछि प्रचण्ड देश दौडाहामा छन् । प्रचण्डले पछिल्ला दिनहरूमा पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेन्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन कमजोरी भएका बताउँदै आएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अझ २०६४ सालको निर्वाचनपछि माओवादीले गरेका गल्ती, कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् । २०६४ सालमा प्रत्यक्षमा १२० सिट जितेको माओवादी २०७० सालमा प्रत्यक्षमा २६ सिटमा खुम्चिएको थियो । २०७० सालबाट ओरालो लागेको माओवादी अहिले पनि अधोगतिमै छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई घेर्न विपक्षीको मोर्चा बलियो बनाउने रणनीतिमा छन् । लामो समय निष्क्रिय रहेको समाजवादी मोर्चा सक्रिय बनाउनेदेखि विपक्षीहरूबिच छलफल भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाका नेताको माध्यमबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि सम्पर्कमा नै रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

यसका लागि प्रमुख व्यक्ति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहेको समाजवादी मोर्चाका नेताहरूको दाबी छ । प्रचण्डसँग सरकार ढाल्ने विपक्षी दलको सङ्ख्या पुग्दैन ।

काँग्रेसले दायाँबायाँ नगर्दासम्म सरकार ढाल्न सक्ने क्षमता विपक्षीसँग छैन । प्रतिपक्षी दलका रूपमा प्रचण्डले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न आन्तरिक रूपमा सबै रणनीति अख्तियार गर्दै पनि आएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच भएका असमझदारीलाई तुरुन्त जनतामाझ पु¥याउने र आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र, सुशासन, कानुनी शासनजस्ता मुख्य मुद्दाहरूमा सरकारलाई विपक्षीहरूले घेर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरू सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू असफल पार्ने नीतिमा छन् ।

असारमा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड विपक्षीहरूबिच एकरूपता ल्याउने प्रयास गर्दै आएका छन् र तत्काललाई उनी सफल पनि देखिएका छन् । प्रचण्डसँग तत्काल सरकारलाई उथलपुथल गर्ने शक्ति छैन । प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा र रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरूको साथ पाएका छन् ।

प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाबिच नै एकता गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । केही दिन पहिला काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रचण्डले मोर्चामा विचार मिलेपछि एकता गर्ने तर हतार नगर्ने बताएका थिए ।

नेकपा एस पनि यो विषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । दुई दलीय सिन्डिकेट, भ्रष्टाचार, कुशासनका विरुद्धमा र संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सुशासनका पक्षमा हुने शक्तिहरूका बिचमा एकता र सहकार्य गर्ने विपक्षी दलको तयारी छ ।

भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन तथा अपराधीलाई बचाउने प्रयासमा सरकार लागेकाले विपक्षीको एउटा मोर्चाको आवश्यकता रहेको माओवादीलगयातका दलहरुको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार देशमा सुशासन कायम गर्न नसकेर असफल भएको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् ।