काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको दाबी छ– ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशमा विकासले गति लियो । सुशासन सुरु भएको छ ।’ उनले आफूले गर्छु भनेको काम ७० प्रतिशत गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् । तर, तथ्याङ्कले भने सरकार ‘फ्लप’ भएको देखाएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता दिने सपना देखाएर संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा मिलेर गत असारमा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर, दुई तिहाइको सरकारले आठ महिनासम्म पनि आशा जगाउने काम गर्ने सकेको छैन । कार्यसम्पादनमा पनि सरकार निकै कमजोर देखिएको छ ।
सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेत गरी २८ मन्त्रालय÷निकायहरूको एक हजार १० क्रियाकलाप र एक हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार ३२.०५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार क्रियाकलापतर्फ १७. २ र माइलस्टोनतर्फ ४६.९ प्रतिशत काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयहरूले पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोन र क्रियाकलापमा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । नेपाली कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुन मन्त्री छन्। कानुन मन्त्रालयले ११ वटा माइलस्टोन र एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत काम ग¥यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयको नजिता कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्य १२ वटा मन्त्रालयले न्यूनतम ३५ प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
६ महिनामा माइलस्टोनतर्फ सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले थियो । माइलस्टोनतर्फ अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ४९.२ प्रतिशत काम ग¥यो भने क्रियाकलापतर्फ २९.२ प्रतिशत काम भएको देखिन्छ । यसको औसत अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ३९.२ प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन भौतिक मन्त्रालयको छ । नेकपा (एमाले) का नेता देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् । साउनदेखि पुससम्म गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न नसक्दा भौतिक मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर अवस्थामा पुगेको हो । माइलस्टोनतर्फ १९ र क्रियाकलापतर्फ २ वटा काम पुस मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा नसकेकोले भौतिक मन्त्रालयले औसत ७.९ प्रतिशत मात्रै ल्याएको देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलले भने सरकारले विकास निर्माणका काम काममा ’ब्रेक थ्रु’ मात्रै नगरेर ब्रेक लगाइएका कामलाई पनि ’थ्रु’ गरेको दाबी गरेका छन् । गत माघ १८ गते प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सरकारको नेतृत्वमा आएपछि ब्रेक लगाइएका कामलाई ’थ्रु’ गरेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए– ’विकास निर्माणका काममा ‘ब्रेक–थु’ मात्र होइन ‘ब्रेक’ लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि हामी आएपछि ‘थ्रु’ गरेका छौँ ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई मन्त्रीको कार्यसम्पादनले गलत साबित गरिदिएको छ ।
कुन मन्त्रीको काम कति ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: २८ प्रतिशत
कानुन मन्त्री अजय चाैरासियाः १०० प्रतिशत
पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे: ८०.५५ प्रतिशत
रक्षा मन्त्री मानवीर राई: ५९ प्रतिशत
गृहमन्त्री रमेश लेखक: ५२.६ प्रतिशत
उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी: ४८.१ प्रतिशत
उर्जामन्त्री दीपक खड्का: ४७.७ प्रतिशत
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा: ४२.९ प्रतिशत
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल ४०.९ प्रतिशत
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ३९.२ प्रतिशत
वन तथा वातावरणमन्त्रीः ३६.६५ प्रतिशत
मन्त्रीसन्त्री बलराम अधिकारी: ३३.२५ प्रतिशत
कृषीमन्त्री रामनाथ अधिकारी: २९.४ प्रतिशत
सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह: २६.२५ प्रतिशत
सङ्घीय मामिला मन्त्री: राजकुमार गुप्ता २५ प्रतिशत
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई २४. ५५ प्रतिशत
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव: २३.३५ प्रतिशत
श्रम मन्त्री शरतसिहं भण्डारी: १८. ७५ प्रतिशत
सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङः १८. १५ प्रतिशत
खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी: १३. ३ प्रतिशत
महिला बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर सुडीः १०.७ प्रतिशत
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल: ७.९ प्रतिशत
