काठमाडौँ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवहरु डा. प्रदीप ढकाल र डा. मिलनकुमार थापालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएर आरोपितहरुलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै १८ वैशाख २०८१ मा उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा सुनको परिमाणमा अन्तर देखिएको, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३,७७३.१ ग्राम सुन खरिद गरेकोमा त्यसमा १०२,६१४.० ग्राम शुद्ध सुन रहेको, जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको र बाँकी रहेको सुनको परीक्षण गर्दा १०१,०४८.५ ग्राम शुद्ध सुन मात्र फेला परेको र १,४९१.७१८ ग्राम शुद्ध सुन कम देखिएकोले हिनामिना भएको ठहर गरिएको छ ।
