काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार, हुन्डी, अपराध, राजश्व छलिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा मुलुक दोस्रो पटक ग्रे लिस्टमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को पटक–पटकको निर्देशनमा उदासीनता र उपेक्षा गरेकाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण ग्रे लिस्टमा परेको हो । यसको अर्थ नेपाल आतंकवादी लगानीको जोखिम रहेको संकेत गरेको छ ।
अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरूले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का लाग्ने गरी नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अपराध, आतंकवादबाट सिर्जित धनलाई वैध बनाउने उपयुक्त थलोको रूपमा विकास हुने सम्भावना बढेको छ ।
ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार जटिल बन्ने, विप्रेषण प्रणाली कमजोर हुने, विदेशी लगानी घट्ने र वैदेशिक व्यापारमा अवरोध आउने सम्भावना रहनुका साथै पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने बताइएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि हुने क्रियाकलापविरुद्ध नेपालले उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ’ एफएटीएफले नेपालबारे सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालले अगष्ट, २०२३ को प्रतिबद्धताअनुसार केही क्षेत्रमा सुधार पनि गरेको छ । र कार्ययोजनाअनुसार थप केही क्षेत्रमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ ।’ यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार, अपराध र राजश्व छली तीव्र रहेको छ ।
एफएटीएफले वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिममा रहेका सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, खानी तथा खनिजपदार्थ कारोबार हुने क्षेत्रलाई स्पष्टसँग औल्याएको छ । त्यसबाहेक घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि निगरानी गर्न भनेको छ ।
तेस्रो, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोबारमाथि उच्च निगरानी गर्न र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । उसले पैसा वा मूल्यवान वस्तुको कारोबारमाथि राज्यका निकायहरुले चनाखोपन बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
नेपालमा समस्याको रूपमा देखिएको हुन्डीको कारोबारलाई पनि उसले इङ्गित गरेको छ । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । हुन्डीको कारोबार बढिरहेको छ । राजश्व छलिमा भन्सार र सरकारी निकाय नै लागिरहेका हुन्छन् ।
जसले गर्दा मुलुक अहिले पनि चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ । सबैभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुक जगडिएको छ । सुन तस्करी, पछिल्लो समय इलेक्ट्रोनिक सिगरेट तस्करी, गिरीबन्धु जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार, वाइडबडीको घुस काण्ड, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता ठुला विषयमा सरकारले मुद्दा नै चलाउन सकेन ।
वाइडबडीमा चलाइएको मुद्दा पनि असफल जस्तै देखिएको छ । जसले गर्दा साना ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सफाइको चरण भएकाले मुलुकमा झन् बढी अनियमितता बढेको विभिन्न सुचाङ्कहरूले देखाएका छन् ।
गत वर्षको कानून संशोधनले अवैध सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको एकाधिकार दर्जनभन्दा बढी निकायमा पुगेको छ । फौजदारी मुद्दाहरूको अभिलेख हेर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपराध बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । तर, त्यसको अनुपातमा नेपालले अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने कामलाई सक्रिय बनाउन सकिरहेको छैन । यसको अर्थ अझै नेपालमा कालो धनको बिगबिगी रहेको छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
अपराधबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका कतिपय व्यक्तिहरूमाथि राज्य निर्मम हुन नसकेको भनी नेपालको आलोचना भइरहेको छ । सहकारी ठगी, बैक ठगी तथा घर जग्गाको कारोबारबाट हुने ठगीले समेत मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको छ । आम नागरिकले चरम दुःख पाएका छन् ।
एफएटीएफले यस्ता गतिविधि गर्नेहरूको पहिचान गर्न, तिनका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्न भनेको छ । अपराधबाट संकलन गरेको सम्पत्तिको पहिचान गरी तिनलाई जफत गर्ने कामहरूलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ ।
एफएटीएफले आतंकवाद तथा हातहतियारमा हुने लगानी निरुत्साहित गर्न अपनाइएका प्रतिबन्धहरूको पालना गर्न सुझाव दिएको छ । वैध वा अवैध दुवै उपायबाट आर्जन भएको सम्पत्ति अपराधमा प्रयोग हुने जोखिम रहने भन्दै उसले नेपाललाई त्यस्ता क्रियाकलापमाथिको निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको धेरै भइसक्यो । तर नेपाल सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै पनि कानुन बनाउन सकेको छैन ।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालबारे पारस्परिक मूल्यांकनका क्रममा कैयौँ बेथितिहरू औँल्याएको थियो । उसले सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा आर्थिक अपराधको सङ्ख्या बढ्दै गइरहे पनि त्यसको अनुपातमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेको बत्ताउँदासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको छ ।
पछिल्लो १५ वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले करिब एक सयको हाराहारीमा मुद्दा दायर गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अरू निकायले समेत अनुसन्धान गर्न पाउने भएपछि उजुरीको सङ्ख्या बढ्दो छ ।
दायर भएका सबैजसो मुद्दा लो–प्रोफाइलको व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । महाभियोग लागेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, घुसकाण्डमा परेका अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक, भ्रष्टाचारसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमै परेका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथिको अनुसन्धान अलपत्र छ ।
हाल रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसअघि अभिषेक गिरी, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन र परशुराम बस्नेतविरुद्ध परेको मुद्दामा सफाइ पाएका थिए । टेरामक्स प्रकरणमा जोडिएका मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथिको अनुसन्धान पनि अख्तियारमा अलपत्र रहेको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चामा रहेको कालोधन सेता बनाउन विभिन्न माध्यमहरू अपनाउने गरिएको छ । धेरैजसोले घुस लिएको रकम नेपालमा नबुझ्ने र छोराछोरी विदेशमा रहेकाले उतैबाट घुस लिएको रकमलाई यता पठाएर वैधानिकता दिने गरेकोसमेत पाइएको छ । जसले गर्दा नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र घुस लेनदेन गरेको सरकारी स्रोतको दाबी छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको सुशासनको अवस्था झन् खस्कँदै गएको छ । सन् २०२३ मा नेपालले सुशासनमा सय पूर्णाङ्कमा ३५ नम्बर प्राप्त गरेको थियो । सन २०२४ मा एक अंक घटेर ३४ मा सीमित भएको छ । अर्थात् नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढ्दो क्रममा छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष भ्रष्टाचार सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गर्छ । उसले पूर्णाङ्क १०० मा ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्ने राष्ट्रलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राख्ने गर्छ । अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय ‘कुख्याति’ कमाएको नेपाल अहिलेको जोखिममा परेको हो ।
मध्यम जोखिमका क्षेत्रमा लागुऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, जबरजस्ती चन्दा असुली, ठगी, बैंकिङ कसुर, मुद्रा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथा अपहरण, चोरी–डकैती, बहुमूल्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार, किर्ते, जालसाजी हातहतियारको अवैध व्यापार र आतंकवाद जस्ता विषयले नेपाललाई घेराबन्दीमा पु¥याउन दलका नेताहरूले सहयोग पु¥याएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
