काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)दुई तिहाइ नजिक पुग्दा संविधानको प्रयोगमा नयाँ अध्याय शुरु हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को अन्तिम परिणाम आउने क्रमसँगै नयाँ बन्ने सरकारको संवैधानिक स्वरूपको प्रयोगमा आशंका उत्पन्न भएको हो । विशेषगरी रास्वपा दुई तिहाइ नजिक पुगेपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको एकल बहुमतको सरकार र यसको ऐतिहासिक अभ्यासबारे सर्वत्र चासो बढेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि कुनै पनि एक राजनीतिक दलले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत अर्थात् कम्तीमा १३८ सिट हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
यसरी बहुमत ल्याएर बनेको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पनि लिइरहनु नपर्ने संसद्का जानकारहरुको दाबी छ ।
यसपटक संविधानको धारा ७६ (१) को सरकार पहिलो पटक बन्न लागेको हो कि भन्ने जिज्ञासा रहे पनि संवैधानिक इतिहासमा यो नौलो भने होइन । २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि सोही धारा बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनेको थियो । त्यतिबेला यी दुई पार्टीलाई १ सय ७४ सिट प्राप्त भएको थियो ।
दुई तिहाइ पुग्न १० मात्र कम भएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६ को (२) नै प्रयोग भएको थियो । सरकार बन्दा एमाले माओवादी केन्द्र थिए त्यसको पाँच महिनापछि मात्र एकीकरण भएकाले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (२) बमोजिम नै विश्वासको मत लिएका थिए ।
यद्यपि, २०७९ को निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउँदा धारा ७६ (२) बमोजिमका मिलीजुली सरकारहरू मात्र बनेका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको अप्रत्याशित सफलताले धारा ७६ (१) को चर्चालाई पुनः ब्युँताएको छ ।
रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १३८ सिटको संख्या कटाउन सफल भएको मात्र होइन, दुई तिहाई नै पु¥याउने आकलन गरिएको छ । समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिन बाँकी छ । नेपालको इतिहासमा स्थापनाको छोटो समयमै एकल बहुमत मात्र होइन, दुई तिहाइ नै ल्याएर धारा ७६ (१) अन्तर्गत सरकार बनाउने यो पहिलो नयाँ दल हुनेछ ।
यदि कुनै पनि दलले १३८ सिट पु¥याउन सकेनन् भने मात्र संविधानको धारा ७६ (२) आकर्षित हुने हो । जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा मिलीजुली सरकार गठन हुन्छ । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सितिमिति कसैको पनि बहुमत नआउने हुन्छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार धारा ७६ (१) को सरकार तुलनात्मक रूपमा बढी स्थिर मानिन्छ ।
मिलीजुली सरकारमा ससाना दलहरूको स्वार्थले अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम हुन्छ, तर ७६ (१) को सरकारमा प्रधानमन्त्री आफ्नै दलको बहुमतमा हुने भएकाले नीतिगत निर्णय लिन सहज हुन्छ । तर यसअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको झण्डै दुई तिहाइको सरकार पनि तीन बर्ष नटिक्दै संकटमा परेर दुई पटक संसद विघटन भएको थियो । अहिले रास्वपाले बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएका कारण सरकारको आयु पाँच वर्षको नै हुने अनुमान गरिएको छ । संसदमा भारी बहुमत भएपछि सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी सहयोग पुग्ने भएपछि बालेनलाई सहज हुने बताइएको छ । यद्यपि, अबको सरकार कसरी बन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
