काठमाडौं । मिडियाबाट हल्लाखल्ला मच्चाउँदै राजनीतिमा छिरेर पार्टी खोलेको छोटो समयमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने अहिले गुमनामजस्तै रहेका छन् ।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण उजुरीका आधारमा कात्तिक–२ मा पार्टी कार्यालय घण्टी घरबाटै पक्राउ परेका लामिछाने त्यसयता पार्टी कार्यालय फर्किएका छैनन् ।
सहकारी ठगीको आरोपमा ८४ दिन पोखराको हिरासत बसेर छुटेका उनको दैनिकी अहिले घरभित्रै बितिरहेको छ । काठमाडौँको हात्तीगौँडास्थित सीजी हिल्सभित्र रहेको घरमै उनी अधिकांश समय लेखपढ गरेर गुजारिरहेका परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् ।
बेलाबेला अदालतमा हाजिर हुन जाँदाबाहेक उनी राजनीतिक परिदृश्यबाट गुमनाम छन् । राजनीतिक र सामाजिक विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा कार्यकर्ता र समर्थकबाट वाहवाही कमाउने लामिछाने पार्टीका कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कतै पनि सक्रियता देखिँदैन ।
पक्राउ पर्नुअघिसम्म उनका सबै गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुन्थे । तर, प्रहरी हिरासतमा परेयता चार महिनादेखि उनको सामाजिक सञ्जालमा कुनै गतिविधि देखिँदैन ।
लामिछाने अदालतमा हाजिर हुने, हिरासत बस्ने, सुनुवाइमा सहभागी हुने र धरौटी बुझाउनेबाहेक अन्य गतिविधिमा संलग्न देखिएका छैनन् । केही समयअघि पार्टीका नेताहरूका लागि केन्द्रीय कार्यालयमै प्रशिक्षण राखेको रास्वपाले माघ–२ देखि संगठन निर्माण तथा सदस्यता विस्तार अभियान चलाइरहेको छ ।
दुई महिनासम्म चल्ने अभियानमा वडा सम्मेलन तथा अधिवेशन चलिरहेको छ । तर, सभापति लामिछाने अहिलेसम्म उक्त अभियानमा सहभागी भएका छैनन् ।
थुना मुक्तपछि उनको सांसद पद निलम्बित भए पनि पार्टी गतिविधिमा अदालतको आदेशले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तर उनी पार्टी गतिविधिमा सहभागी देखिँदैनन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा नगएका लामिछानेले सामान्य कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूसँग नियमित भेटघाट समेत बन्द गरेका छन् । तर, पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग भने घरमै भेटघाट गर्ने गरेका छन् ।
लामिछानेको अनुपस्थितिमा पार्टी कार्यवाहकहरूले चलाइरहेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल, कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा पार्टी गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छन् । रास्वपा अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता समेत छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा छ । सांसद पदबाट निलम्बन फुकुवाका लागि उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद्को नयाँ अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने दिन गत माघ १८ गते निवेदन दिएका थिए ।
सभामुखसमक्ष निवेदन पेस गरेकै दिन सदनमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले निलम्बन फुकुवा नभए कानुनी उपचारमा जाने घोषणा गरेका थिए । तर, लामिछाने कानुनी उपचारमा गएका छैनन् ।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा लामिछानेले आफ्नो कुनै संलग्नना नरहेको इन्कारी बयान दिँदै आएका छन् । तर, अदालतले भने ‘कसूरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई धरौटीमा छाडेको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा ६५ लाख, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा ६० लाख, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा एक करोड र सहारा चितवन सहकारी ठगीमा ५४ लाख धरौटी लामिछानेले बुझाइसकेका छन् । तर, लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की जिल्ला अदालतको ६५ लाख धरौटी आदेशविरुद्ध मात्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गरेको छ भने लामिछानेका तर्फबाट पुनरावेदन निवेदन परेको छैन । तर, पर्सामा भने लामिछानेविरुद्ध अहिलेसम्म मुद्दा दायर भएको छैन ।
पर्सामा किन रोकियो मुद्दा ?
रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले पाँच जिल्लामा एकसाथ अनुसन्धान सुरु गरे पनि पर्सामा भने मुद्दा रोकिएको छ ।
‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान सकेर पनि रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छैन । पर्साको सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको भन्दै यहाँ पनि रविमाथि अनुसन्धान भएको थियो ।
तीन महिनाअघि नै उनलाई पर्सा लगेर बयानसमेत लिइएको थियो । यसअघि कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवन सबै जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेपछि बाँकी पर्सामा भने मुद्दा दायर गर्न सरकार हच्किएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका– ६ आदर्शनगरमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरेको विषयमा यसअघि नै दुईपटक जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
पहिलोपटक २३ असोज ०८० मा सहकारीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी १३ जनालाई प्रतिवादी बनाई सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । पछि २ फागुन ०८० मा अर्को मुद्दा पूरक अभियोगका रूपमा दर्ता भएको थियो ।
पूरक अभियोगमा पनि प्रतिवादी १३ जना नै छन् । सुरु अभियोगमा ४९ जनाको मात्र जाहेरी थियो भने पूरकमा १७९ जनाको जाहेरी राखेर पूरक अभियोग चलाइएको थियो ।
लामिछानेसँगै उनको पार्टी नेताहरू समेत पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणमा चुपचाप छन् । यसलाई कतिपयले भने अहिले आन्तरिक भद्र सहमतिमा सहकारी प्रकरणलाई किनारा लगाउने र सुरक्षित अवतरणको गुप्त शिलशिला चलिरहेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
रविको खरो विरोधमा उत्रिने सत्तापक्षका नेताहरू समेत अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भन्दै तर्किने गरेका छन् ।
यसले राजनीतिबाट सुरु भएर राजनीतिमै अन्त गरिने ठूला काण्डहरुको लिस्टमा सहकारी घोटाला पनि मुलतबिमा थन्किने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।
