काठमाडौं । बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जवाफी पत्र पठाएको छ ।
निर्देशनालयले एनआरएनएको सचिवालय शेष घले नेतृत्वको समितिलाई हस्तानतरण गर्न गत साता निर्देशन दिएपछि आइतबार सोे निर्देशनालयलाई जवाफी पत्र पठाएको हो ।
निर्देशनालयले सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजलगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न दिएको निर्देशन गैरकानुनी रहेको संघले दाबी गरेको छ ।
पत्रमा संघको विधानबमोजिम विधिवत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको कार्यसमितिअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘संघको अविच्छिन्नतालाई गम्भीर रूपमा असर पुग्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको छैन । प्रचलित कानुन र संघको विधानविपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिनाकारण र कानुनी व्यवस्था हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानुनी पनि हुन्छ ।’
पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख छ । यसअघि गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
हस्तान्तरण नगरिए फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको भनी इजलासमा प्रतिवेदन दिने चेतावनीसमेत निर्देशनालयले दिएको थियो ।
