काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार आफ्नै कारणले अप्ठेरोमा परेको छ । सत्तारुढ दल जसपा नेपाल र लोसपा नै अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नैतिक संटकको भुमरीमा फसेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा हुँदा सरकारले अध्यादेश पास गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास हुन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी वा जसपा नेपालको साथ सरकारलाई आवश्यक पर्छ । तर, यि दलले प्रक्रिया र विषयवस्तुका हिसाबले गलत अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
संसद्बाट अध्यादेश पास नहुने देखिएपछि सरकारले दल विभाजनको अस्त्र प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । साना दललाई धम्क्याउन दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी कांग्रेस–एमालेले गरेका छन् ।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्मा अघि बढाउने तयारी गरेसँग मौजुदा दलसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई खरिद बिक्री गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले विधेयक आगामी बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २२ को उपदफा २ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअघि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर यो दफा संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालको साथ नपाउने भएपछि सरकार दलसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले ल्याएको ६ मध्ये भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनआन्दोलनको बाटो पक्रिने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू झस्किएका छन् ।
जसरी पनि अध्यादेश पास गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा उनीहरू पुगेका छन् । अध्यादेशको पक्षमा सहज बहुमत पुग्ने नदेखेपछि सरकार सांसद खरिद बिक्रीको बाटोमा लागेको विपक्षी दलहरूको छ । यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य अध्यादेशको पनि विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
जसपा नेपाललाई मनाउन नसकिएपछि सत्तारुढ दलले एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले उक्त प्रस्तावलाई तत्कालै अस्वीकार गरिदिए । सरकारले ल्याएको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले अध्यादेश पारित नहुने देखेपछि साना दलहरूलाई दबाबमा राख्न दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेको हो । ‘यो विधेयकको टार्गेट, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाललाई गरेजस्तो देखिन्छ तर भविष्यमा ठुला दल त्यसको सिकार हुनेछन’, नेकपा एमालेका एक नेताले दृष्टिसँग भने ‘विगतमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् । अहिलेको विधेयक राम्रोसँग छलफल नगरी पास गराउन खोजे कुनै दलको पनि भविष्य सुरक्षित छैन ।’
खासगरी साना दललाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान रहेको विभाजित भएर बनेको संसदीय दल पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजित हुन नपाउने प्रावधान हटाइँदै छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलगायत अत्यावश्यक विधेयकहरू तत्काल संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आपत्ति जनाएको छ ।
संसद् अधिवेशन नहुँदाको बखत ल्याएको ६ वटा अध्यादेश पास नहुने भएपछि सरकार समस्यामा परेको छ । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको माघ १८ गते नै दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुतका लागि तयार गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि सरकारले कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाएको थियो ।
सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेपछि साना दलहरू रणनीति बनाउँदै छन् । एमाले विभाजनलगत्तै फिर्ता लिइएको अध्यादेश संसद्मा पेस नभएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका केही दफा निष्क्रिय छन् ।
अब ल्याइने विधेयकमा कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राखिने भएको छ । यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिरको ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो । तर, एमाले विभाजित हुँदा उक्त सङ्ख्या २० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
विधेयकमा विभाजित भएको दल प्रतिनिधि सभाको उक्त कार्यकालभरी अर्को पार्टीमा विलय वा एकीकरण हुन नपाइने प्रावधान राख्न कांग्रेसले संयन्त्रमा प्रस्ताव गरेको छ । यसमा एमालेको असहमति रहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान रहेको विभाजित भएर बनेको संसदीय दल पाँच वर्षसम्म फेरि विभाजित हुन नपाउने प्रावधान हटाइनेछ । ‘यदि यो व्यवस्था हटेमा विगतमा जस्तै लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ, नेताहरूले स्वार्थमा फेरि पनि राजनीतिक दल टुक्राउन खोजे आफै समस्यामा पर्नेछन्’, कांग्रेसका एक नेताले भने ।
उनका अनुसार विगतमा कांग्रेस र एमालेजस्ता राजनीतिक दल कमजोर पारेर राजाले शासन हत्याएका थिए । ‘विगत २०५८ साल दोहोरिने संकेत देखिदैछ’, ती नेताले भने । तत्कालीन राजा राजाले २०५८ सालपछि शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर पारेर २०५९मा अपदस्त गरेका थिए ।
सरकार पक्षीय संयन्त्रको बैठकले आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन ल्याइएका अध्यादेशहरू संसदको फागुन २१ वा २२ गतेको बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । गत शुक्रबारको बैठकमा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए ।
त्यस्तै, कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे सहभागी थिए । उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा काठमाडौंबाहिर भएकाले सहभागी भएका थिएनन् ।
सरकारप्रति शेखर असन्तुष्ट
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा पार्टी नेता डा. शेखर कोइरालाको साथ खोजेका थिए । संविधान संशोधनसहितका विषयलाई अघि सार्दै एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा रहेको कांग्रेस एकपछि अर्को आन्तरिक र सत्ता साझेदारीको झमेलामा फस्दै गएका बेला देउवाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी शेखरको साथ खोज्दै सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको विषयमा छलफल गरेका थिए ।
सरकारका कामप्रति शेखर असन्तुष्ट छन् । संघीय संसद्को अधिवेशनको संघारमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशसहितका विषयमा विरोध गर्दै आएका बेला देउवाले शेखरसहितका नेतालाई आफ्नै निवासमा छलफलमा बोलाएका थिए ।
पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवाले विगतमा शेखरलाई बोलाउने गरेका थिएनन् । तर, सरकार, संसद्का साथै पार्टीभित्रका विषयलाई सम्हालेर लैजानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै देउवाले शेखरलाई पनि बैठकमा बोलाएका थिए ।
‘शेखर बैठकमा सहभागी त भए तर अध्यादेश पास गराउने उद्देश्यका साथ आएको विधेयकको प्रावधानप्रति सन्तुष्ट छैनन’, कोइरालानिकट रहेका एक नेताले दृष्टिसँग भने ।
