काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले राज्यले महिलामाथि गरिरहेको विभेद अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सम्पूर्ण महिला सांसद एकताबद्ध भएर लड्ने बेला आएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले महिलामाथिको विभेदलाई परास्त गरी महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यावसायिक अधिकारका लागि एकताबद्ध रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
सांसद कार्कीले संविधानमा लैङ्गिक समानताको धारा उल्लेख गरिए पनि राज्यले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन नसकेको जिकिर गरे । ‘राज्यले महिलामाथि गरिरहेको विभेदलाई सच्याएर लैङ्गिक समानताको उदाहरण यो संसद्ले प्रस्तुत गरोस्, महिला समानताको नारा मात्रै होइन, अभिभारा राज्यले बोकोस्’, उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला संसद् समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख गरिए पनि वर्तमान संसद्ले अहिलेसम्म गठन नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद कार्कीले संसदीय समितिका सभापतिमध्ये ३३ प्रतिशत महिला सभापति हुनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा लेखिएको भए पनि सो व्यवस्था पालना नहुनु विडम्बना भएको बताए ।
उनले सरकारले हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव नियुक्त गर्दा वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा सङ्गीता मिश्रालाई पन्छाएर अर्कै व्यक्तिलाई सचिव नियुक्त गरिएकामा आपत्ति जनाए ।
