काठमाडौं । चैत २३ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर पद रिक्त हुँदै छ । राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार गभर्नरको पदावधि रिक्त हुनु एक महिना अगाडि नै गभर्नर सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको छ । जसमा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार सिफारिस समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।
गिर्दो अर्थतन्त्र सम्हाल्न पनि योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बाहिरबाट बिचौलियाको सिफारिसमा गभर्नर नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा छन् । अहिले राष्ट्र बैंक भित्रैबाट नियुक्त हुनेमा डा. प्रकाश श्रेष्ठ र डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको चर्चा छ । यि दुईमध्ये प्रकाश श्रेष्ठ नै विषयबस्तुको ज्ञाताको हिसाबले ठिक छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् । निलम ढुंगाना डेपुटीसम्म ठिकै हो, गभर्नरका लागि उपयुक्त पात्र होइन भन्ने टिप्पणी छ ।
जे भए पनि गभर्नर नियुक्त गर्नुमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मुख्य भूमिका हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नै गभर्नर हुने कुरामा दुईमत छैन । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले मुख नखोलेका कारण अर्थमन्त्रीले सिफारिस समितिको बैठक बोलाएका छैनन् । सम्भवतः यही शुक्रबारसम्म नयाँ गभर्नरको टुंगो लाग्ने बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार चर्चामा रहेका अनुहारमध्ये डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई भावी गभर्नरका रुपमा लिइएको छ । त्यसैगरी नविल बैंकका पूर्वसिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई पनि विनोद चौधरीले अगाडि सारेका छन् । ढुंगानाको छवि त्यति राम्रो छैन । उनी राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि विवादास्पद व्यापारी जितबहादुर, लक्ष्मीबहादुरसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । उनको नाम आउनासाथ बैंकरहरूले जिब्रो टोक्न थालेका छन् ।
डा. प्रकाश श्रेष्ठले एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएपछि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका उनले हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा काजमा अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार भएरसमेत काम गरिसकेका छन् ।
२०५४ साल मंसिर २३ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेका श्रेष्ठ ०७६ असार ११ गते कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । उनले अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका बेला अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । पौडेलले त्यसबेलै श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपका कारण श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर बन्न सकेका थिएनन् ।
एता, नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएका ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन केही कांग्रेस नेताहरूले दबाब बढाएपछि गभर्नर नियुक्तिको विषय एमालेको पोल्टामा जाने निश्चित भएको छ । नविल बैंकको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा राष्ट्र बैंकमा विचाराधीन रहेको र लाभांश विदेश लैजान रोकिएको अवस्थामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनेगरी विनोद चौधरीको जोडबलमा ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस नेताहरू पनि लागेपछि प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडाले ढुंगानालाई केन्द्रीय बैकका तालाचाबी दिन नहुने बिफ्रिङ गरेको बुझिएको छ ।
कुनै वाणिज्य बैंकको सिइओ छोडेको एक सातामै नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको गभर्नर बन्न कांग्रेस नेताहरूको घरघर धाएका ढुंगानाको नाम पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायतले लिन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार अर्बपति व्यवसायी एवं सांसद विनोद चौधरी र कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ पनि केही महिना अघिदेखि ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वले लामो समयसम्म उनको नाममा सकारात्मक जवाफ दिएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली ढुंगानाको छवि र नविल बैंकसम्बद्ध मुद्दा राष्ट्र बैंकमा विचाराधीन रहेका कारण उनलाई गभर्नर बनाउन नहुने पक्षमा छन् । ढुंगानालाई गभर्नर बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले विकल्प सोच्न आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतहरूले बताएका छन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा पहिलो दृष्यमै आलोचना हुने पात्रलाई गभर्नर बनाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा अझै नकारात्मक सन्देश जानसक्ने ओलीको दाबी छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढुंगानाले नेपाल बंगलादेश बैंकको सिइओका रूपमा समेत काम गरेका थिए । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई संस्थागत सुशासन कमजोर भएको बैंकका रूपमा लिइन्थ्यो । सो बैंक नबिल बैंकमा गाभिएपछि नबिलको कर्जा गुणस्तरमा समस्या देखिएको भन्दै युवराज खतिवडाले स्वार्थको द्वन्द रहेको बिफ्रिङ गरेका छन् ।
नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आइसीएफसी बैंकको सेयर उद्योगपति मोती दुगडले किन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा ढुंगानाले सो सहमति भाँडेर चौधरी समूहलाई सेयर दिलाएका थिए । चौधरी समूहले सो सेयर खरिद गर्दा करिब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नबिल बैंकमा बंगलादेशको कम्पनी एनबी इन्टरनेसनलको लगानीसमेत छ, जसको स्वामित्व विनोद चौधरीसँग छ । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न नदिने भएकाले वास्तविक स्वामित्वको विषय विवादित छ । राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि नबिलको लाभांश बंगलादेश लैजान स्वीकृति दिएको छैन । ढुंगाना गभर्नर बनेमा सो अनुमति दिन सहज हुने चौधरीको अपेक्षा रहेको बताइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकहरूले सेवा निवृत्त भएको तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । वाणिज्य बैंकका सिइओले अर्को बैंकमा सिइओ हुन कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा भर्खरै राजीनामा दिएका व्यक्ति बैंक नियमनको जिम्मेवारीमा आउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अर्थविदहरूले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले गभर्नरका उम्मेदवारहरूमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सो सिफारिसको आधारमा सरकारले गभर्नर पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्ने छ ।
