विद्युत् उत्पादन बढ्यो, सरकारको बुझाइ फेरिएन

काठमाडौं । वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत र बङ्गलादेश निर्यात गरेर अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको नेपालले तिहारको मुखमा विद्युत् व्यवस्थापनबारे उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था छ । एकातिर विद्युत् निर्यातको कारोबार बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सुक्खायाम सुरु भएसँगै उत्पादन घट्न थालेको छ । यहीबीच विद्युत् खपत र व्यवस्थापनबारे सरकारको नेतृत्वबाट आउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको तिहार तथा लक्ष्मीपूजामा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नहुने दाबी गरेको छ । उद्योग तथा कलकारखाना बन्द रहने, घरायसी मागमा हुने वृद्धि प्रणालीले धान्न सक्ने र उपलब्ध विद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुने प्राधिकरणको आकलन छ । तर, विद्युत् व्यवस्थापन भनेको चाडपर्वमा बत्ती निभ्न नदिनु मात्रै होइन । उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत, निर्यात र उपभोक्ताले पाउने सेवाको गुणस्तरबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । यसमा सरकार र प्राधिकरणको तयारीलाई केवल आश्वासनका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिँदैन ।

लक्ष्मीपूजा विद्युत् खपतको दृष्टिले वर्षकै महत्वपूर्ण दिनमध्ये एक हो । विगतमा यही दिन विद्युत् माग अत्यधिक बढ्ने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती आउने गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा उद्योग तथा कलकारखाना बन्द रहने भएकाले समग्र विद्युत् मागमा ठूलो चाप पर्ने गरेको छैन । गत वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन विद्युत्को अधिकतम माग १ हजार ६५० मेगावाट पुगेको थियो । २०८१ सालमा १ हजार ६०२, २०८० सालमा १ हजार ४३८ र २०७९ सालमा १ हजार ३०५ मेगावाट माग थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार यसपटक पनि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन छैन । काठमाडौं उपत्यकामा लक्ष्मीपूजाका दिन ३५० देखि ३६० मेगावाटको हाराहारीमा माग हुने अनुमान छ । उद्योग बन्द रहने र मौसम पनि अत्यधिक गर्मी वा जाडोको नहुने भएकाले विद्युत् खपतमा ठूलो वृद्धि नहुने आकलन गरिएको छ । प्राधिकरणले दिनभरमा ८०० देखि ९०० मेगावाटसम्म विद्युत् बचत भएर निर्यात गर्न सकिने अवस्थासमेत रहेको जनाएको छ ।

तर, माग कम हुने अनुमानलाई नै विद्युत् व्यवस्थापनको सफलताको आधार मान्नु पर्याप्त हुँदैन । उपभोक्ताले चाडपर्वमा निर्बाध विद्युत् पाउनु न्यूनतम अपेक्षा हो । पर्याप्त उत्पादन हुँदाहुँदै वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर वा सबस्टेसनमा समस्या आएर बत्ती गयो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि प्राधिकरणले लिनुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरणले मर्मतसम्भार र प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा राखेको दाबीलाई परिणामबाटै पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि देशभर ट्रान्सफर्मर परिवर्तन, तारको सुदृढीकरण र सबस्टेसन मर्मतको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तिहार अवधिभर प्राविधिक अवरोध र अनावश्यक ट्रिपिङ हुन नदिन टोली परिचालन गरिने उसको भनाइ छ । यो तयारी नियमित सेवा व्यवस्थापनकै हिस्सा हुनुपर्ने हो । चाडपर्व आएपछि मात्रै मर्मतसम्भार र जनशक्ति परिचालनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले विद्युत् वितरण प्रणालीको दीर्घकालीन कमजोरी समाधान गर्दैन ।

अर्कोतर्फ, वर्षायाम सकिएसँगै विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको छ । मुलुकको कुल जडित उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुगे पनि अहिले वास्तविक उत्पादन ३ हजार १०० देखि ३ हजार २०० मेगावाटमा सीमित भएको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना नै पानीको बहाव घटेपछि करिब ३०० मेगावाटको हाराहारीमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले सुक्खायाममा उत्पादन घट्नु स्वाभाविक हो । तर, यस्तो मौसमी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उत्पादन, भण्डारण, आयात र निर्यातको रणनीति बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकार र प्राधिकरणकै हो ।

प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन घटे पनि कम्तीमा एक महिनासम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । तत्कालका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, सुक्खायाम लम्बिँदै जाँदा उत्पादन र मागबीचको अन्तर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आवश्यक छ । वर्षायाममा बचत भएको बिजुली निर्यात गरेर आम्दानी गर्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि सुक्खायाममा भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालले विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त गरिरहेको आम्दानीले ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को असोजमा भारततर्फ ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । गत वर्षको असोजमा यस्तो कारोबार ४ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको भदौमा ५ अर्ब ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको थियो । यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै निर्यात कारोबार १६ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

असोजमा भारततर्फ ६३ करोड ३९ लाख ८६ हजार ८ युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । यसको करिब दुई तिहाइ द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार र बाँकी भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमार्फत बिक्री गरिएको थियो । हरियाणा र बिहारमा सम्झौताअनुसार विद्युत् बिक्री भइरहेको छ भने बाँकी विद्युत् भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारको डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

बाढीले केही आयोजनामा क्षति पु¥याएर निर्यात प्रभावित भए पनि कारोबार रकम बढ्नु नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक उपलब्धि हो । भोटेकोशी बाढीका कारण त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति पुगेपछि रोकिएको बङ्गलादेशतर्फको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातसमेत कात्तिक ६ गतेदेखि पुनः सुरु भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सोलु, काबेली–१ र तल्लो मोदी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश तथा हरियाणातर्फ निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट थप ३१ मेगावाट निर्यात अनुमति प्राप्त भएपछि भारततर्फ निर्यातका लागि स्वीकृत कुल क्षमता करिब १ हजार १७९ मेगावाट पुगेको छ ।

यी तथ्यांकले नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तार भइरहेको देखाउँछन् । तर, निर्यातको कारोबार बढ्दैमा देशभित्रको विद्युत् व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको प्रमाणित हुँदैन । निर्यातबाट हुने आम्दानीसँगै देशभित्र विद्युत्को सहज उपलब्धता, उत्पादनको दिगोपना र वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको मल्टिप्लगसम्बन्धी अभिव्यक्ति थप असान्दर्भिक देखिन्छ । विद्युत् मल्टिप्लग धेरै नजोड्न र त्यसले विद्युत् खपत बढाउने आशयको अभिव्यक्तिले विद्युत् खपतसम्बन्धी आधारभूत प्राविधिक बुझाइमै प्रश्न उठाएको छ । मल्टिप्लग आफैँले विद्युत् खपत बढाउने होइन । त्यसमा जोडिएका उपकरणले गर्ने खपत नै कुल विद्युत् खपत हो । एउटै मल्टिप्लगमा धेरै उपकरण जोड्दा क्षमताभन्दा बढी लोड पर्न सक्छ र सुरक्षा जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले उपभोक्तालाई विद्युतीय सुरक्षाबारे सचेत गराउनु उचित भए पनि त्यसलाई विद्युत् खपत बढाउने कारकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु वैज्ञानिक तर्क होइन ।

विद्युत् खपत बढ्नु आफैँमा नकारात्मक विषय पनि होइन । नेपालले वर्षायाममा बचत भएको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने आन्तरिक रूपमा विद्युतीय चुलो, सवारीसाधन, उद्योग र अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, व्यापार घाटा कम गर्न र विद्युत् बजार विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । तर, सरकारको सन्देश विद्युत् खपत घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुने हो भने विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने नीतिसँगै विरोधाभास उत्पन्न हुन्छ ।

विद्युत् प्रयोग बढाउन उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग सहज बनाउने नीति आवश्यक छ । यसका लागि विद्युत् महसुल, कर छुट र अन्य सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कर छुटको घोषणा गरे पनि त्यसबाट नागरिकले अपेक्षित राहत पाउन नसकेको अवस्था छ । घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरीले सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ । नागरिकले राहतको अनुभूति नगर्ने कर छुटको घोषणाले मात्रै विद्युत् खपत विस्तार हुँदैन ।

नेपालमा २०७३ सालको लक्ष्मीपूजाबाट परीक्षणका रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको सुरुवात भएको थियो । त्यसबेला काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाइएको थियो । परीक्षण सफल हुँदै गएपछि २०७५ साल वैशाखमा देशलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो । कुनै समय दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको मुलुकका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । तर, त्यो उपलब्धिलाई दिगो बनाउनु र विद्युत् प्रणालीलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनु अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

तिहारमा बत्ती नजाने आश्वासन दिनु प्राधिकरणको दायित्व हो, तर त्यसको कार्यान्वयनले मात्रै विद्युत् व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था देखाउँछ । निर्यातको आम्दानी बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर आन्तरिक व्यवस्थापनका कमजोरीबाट उम्किन मिल्दैन । सरकारको जिम्मेवारी उपभोक्तालाई मल्टिप्लग नजोड्न आग्रह गर्नुमा सीमित छैन । विद्युत् उत्पादनको मौसमी जोखिम व्यवस्थापन, प्रसारण तथा वितरण संरचनाको सुधार, आन्तरिक खपत विस्तार र घोषित राहतको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तिहारको झिलिमिली क्षणिक उत्सव हो, तर भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र वैज्ञानिक ऊर्जा व्यवस्थापन नागरिकको निरन्तर अपेक्षा हो ।