काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेको बेला अनेकन तिकडम गरेर दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका भूपेन्द्र भण्डारीले नियुक्तिका लागि पेश गरेको कागज नक्कली भएको उजुरी परेको छ ।
भण्डारीले नक्कली कागजात पेश गरी नियुक्ति पाएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो । नियुक्तिको बेला पनि उनको योग्यतालाई लिएर विवाद भएको थियो । तर माओवादीनिकट भएका कारण सबै तहबाट उनलाई उन्मुक्ति दिएर नियुक्ति गरिएको थियो ।
भण्डारीले नेपालीको एक कम्पनी र विदेशको एक कम्पनीमा एउटै मितिमा काम गरेको अनुभव पेश गरेका थिए । उनले एउटै समयमा नेपाल र अफ्रिकी देश बुरुण्डीको टेलिकम कम्पनीको कार्यकारी पदमा काम गरेको अनुभव पेश गरेका छन् । अख्तियारमा पेश भएको उजुरीमा सोही तथ्य उल्लेख छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले पेश गरेको अनुभवको कागजातमा नेपालको कम्पनीमा काम गरेको समयमा नै विदेशी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा काम गरेको उल्लेख छ । एकैपटक नेपालको कम्पनी र बुरुण्डीको कम्पनीमा काम गरेको अनुभव पेश गरेका कारण भण्डारीको सो कागजात शंकास्पद रहेको नियुक्तिकै बेला उठाइएको थियो ।
भण्डारीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको कागजातमा सन् २००८ को जनवरी २० सम्म नेपालमा रहेको तत्कालिन स्पाइस नेपाल, मेरो मोबाइलमा डेपुटी चिफ फाइनान्स अफिसर पदमा काम गरेका छन् । यस्तै, उनले पेश गरेको अर्को कागजातमा बुरुण्डीमा रहेको लासेल एसयुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा १ जनवरी २००८ देखि ११ जनवरी २०१६ सम्म काम गरेको देखिन्छ ।
१ जनवरी २००८ देखि २० जनवरी २००८ सम्म उनले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा तत्कालीन स्पाइस नेपाल, मेरो मोबाइलमा डेपुटी चिफ फाइनान्स अफिसरमा काम गरेका थिए भने सोही समयमा अफ्रिकी देश बुरुण्डीको बुजम्बुरामा रहेको लासेल एसयुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रहेर काम गरेको भन्दै अनुभवको कागजात पेश गरेका छन् । एकै समयमा यी दुवै स्थानमा कसरी काम गर्न संभव भयो भन्ने बारेमा कही कतै उल्लेख छैन ।
तत्कालीन समयमा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली विपरीत योग्यता तय गर्दै स्वघोषणा फारम तयार गरेर नियुक्तिको सूचना निकालेको थियो । टेरामक्स र एमडीएमएस प्रणाली खरिद विवादमा परेपछि २४ पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएपछि खुलाएको सूचना नै भण्डारीको नियुक्तिको लागि खुलाइएको बताइएको थियो ।
सो सूचना अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेका सरकारी कर्मचारी पनि अयोग्य हुने गरी स्वघोषणा फारम भर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, सरकारबाहिर निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधिमा १० वर्ष काम गरेकाहरु भने योग्य हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
तत्कालीन संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार रहेका भण्डारी मन्त्रीको सल्लाहकार पदमा रहेकै समयमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरण संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत पर्ने नियामक निकाय हो । तत्कालिन मन्त्री शर्माले आफ्नै सल्लाहकारलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको भन्दै सोही समयमा पनि उनी र अध्यक्ष भण्डारीमाथि नैतिकताको प्रश्न समेत उठेको थियो ।
तत्कालिन मन्त्री शर्मा र अध्यक्ष भण्डारीले नैतिक प्रश्नप्रति बेवास्ता गरेपनि अब भने कानुनी प्रश्न पनि उठ्ने देखिएको छ । अध्यक्ष भण्डारीले पेश गरेको अनुभवको कागजातमा उनले सन् २००८ को जनवरी १ देखि २० सम्म नेपालको स्पाइस नेपाल, मेरो मोबाइलमा काम गरेका थिएनन् कि बुरुण्डीको लासेल एसयुमा काम गरेका थिएनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको विषयमा अख्तियारले पनि छानवीन अघि बढाएको छ ।
उनको नियुक्तिको बेला नै स्वार्थ बाझिएको संस्था ‘पे नेप प्रालि’मा १ लाख ५६ हजार शेयर लगानी गरेको, नेपालमा सञ्चालन भएको स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता मध्येका उपेन्द्र महतोको कम्पनीको प्रमुख सीईओ भएर काम गरेको, एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा जोडिएका सतीसलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यसँग भण्डारीको कनेक्शन रहेको भन्दै विवाद भएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार पदमा रहेका व्यक्तिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा आवेदन दिएको, सिफारिश समितिले सिफारिश गरेको तीन जनाको नामसहितको सूचना प्रकाशित नगरी सञ्चार मन्त्री शर्माले क्याबिनेटमा गोप्यरुपमा प्रस्ताव लगेर नियम मिचिएको विषयमा पनि विवाद भएको थियो । तर अहिले उनले नियुक्तिका लागि पेश गरेको कागाजात नै नक्कली भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
