काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरूले विगत २१ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन, अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण, राहत शिक्षकको दरबन्दी र विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्वलगायतका माग उठाएका छन् । यो आन्दोलनको दबाबमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाउनुको सट्टा उखान–टुक्कामा जवाफ दिँदै चिढ्याउने काम गरिरहेका छन् ।
घटनाक्रमलाई सिलसिलेवर तरिकाले हेर्ने हो भने ओलीको सार्वजनिक शिक्षाप्रति दुस्मनीपूर्ण व्यवहार देखिन्छ । उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यही बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओली सरकारी विद्यालयहरूविरुद्ध बारम्बार खनिँदै आएका छन् ।
गत वैशाख ८ गते नेपाल मेडिकल कलेजको रजत जयन्ती समारोहमा उनले भनेका थिए– ‘देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव मागहरू सम्बोधन गर्छौँ। तर, ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन ।’
सोमबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकहरूमाथि खनिए । कीर्तिपुरमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षक आन्दोलनका नाममा कहिले जादु देखाएको, कहिले कविता सुनाएको, कहिले गीत गाएको बताए ।
उनले भने, ‘अब ऐन लिएर जाने भन्नु भएको छ, यत्रोविघ्न मान्छे सडकमा किन ? ऐन बोक्न यत्रो मान्छे चाहिन्छ ? ऐन त संसद्मा छलफल हुँदैछ। उपसमितिमा छ । त्यसपछि मूल हाउसमा आउँछ । संसद्बाट पारित हुन्छ । ऐन त आउँछ नै। यी सबै ऐन जति ल्याएका छन्, सडकमा मान्छे आएर आएका छन् ऐन ? हामीले ऐन ल्यायौँ भन्ने पार्नका लागि यत्रो दुःख कि गर्नुप¥यो ? तपाईँहरूले नै ल्याएको हो ऐन। तपाईँहरू हुनुहुन्छ र त ऐन बन्यो नि । तपाईँहरू नभए ऐन कसरी बन्छ ?’
त्रिविमा हस्तक्षेप
त्रिविमा पनि ओलीको व्यवहार विवादास्पद बनेको छ । ३१ असारमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै १५ भदौमा बसेको त्रिवि सिनेट बैठकमा ओलीले उपकुलपति केशरजंग बरालको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकार गरी नीतिबिनाको बजेट पास गराए । यो कदमले त्रिविको इतिहासमा पहिलोपटक कालो धब्बा लागेको भन्दै आलोचना भयो ।
हुन त ओलीले त्योभन्दा अघि नै बराललाई उपकुलपति बनाउने कुरामै प्रश्न उठाएका थिए । अनि, बरालले पदाधिकारी बनाउने कुरामा पनि असहमति जनाएका थिए ।
बरालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट डिन नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ओलीको असहमतिका कारण तीन महिनासम्म नियुक्ति अलमलमा प¥यो । अन्ततः ओलीको एक साताको अल्टिमेटमपछि बरालले केही भाग मिलाए डिन नियुक्त गरेका थिए ।
यस्तै, बरालले रेक्टरमा खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा केदार रिजालको सिफारिस गर्दा ओलीले असहमति जनाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई रेक्टर बनाउन खोजेका ओली बरालको अडानसामु असफल भए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि आलटाल
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा ओलीले त्यही व्यवहार दोहोर्याए । केयुको उपकुलपति नियुक्तिमा पनि ओलीले तीन महिनाभन्दा बढी आलटाल गरे । नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण उनको भागबन्डा योजना सफल भएन, तर यो प्रक्रियामा शिक्षामन्त्री भट्टराई बाइपास भएको देखियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिक्षाप्रति दुस्मनीपूर्ण व्यवहार र टिप्पणीले देशको शैक्षिक क्षेत्र संकटमा परेको छ । ओलीको व्यवहारले शिक्षक आन्दोलन चर्किएको छ भने त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्रशासनिक संकट गहिरिएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा र नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रीको राजीनामा: आन्दोलनको दबाब
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार मात्रै राजीनामा दिएकी छन्। शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको र ओली नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भएको भन्दै उनले पद छाडेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको शिक्षक आन्दोलनका विषयमा गरिएका टिप्पणीप्रति मन्त्री भट्टराई असन्तुष्ट थिइन् । पार्टीको बैठकमा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षकहरूको मागका सम्बन्धमा सरकार दबाबमा परेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा नरोकिने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्ने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकको बिहान बसेको बैठकले परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले परीक्षा नरोकिने र निर्धारित मितिमै हुने जानकारी दिए । शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको जारी आन्दोलन र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाका कारण कतिपयले कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमा हुनेमा शंका गरेका थिए ।
तर आज बिहान बसेको बोर्ड बैठकले सम्पूर्ण जिल्लाका परीक्षा समन्वय समिति मार्फत कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र भएका विद्यालयहरूलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले पनि द्विविधा नराखी परीक्षाको तयारी गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।
शिक्षकहरूले कापी परीक्षण पनि नगर्ने
परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा नसार्ने निर्णय गरेपनि उक्त परीक्षामा शिक्षकहरूको कुनै पनि सहभागिता नरहने नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । बोर्डले निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू खटाएरै भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि महासंघको धारणा आएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी १२ को परीक्षा निजामतीले गराए कापी पनि उनीहरूले जाँच्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका मान्छे परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा चलाउँछु भनेको रहेछ, त्यो उसको कुरा हो, कोही पनि प्रधानाध्यापक शिक्षक र कर्मचारी त्यो प्रक्रियामा सामेल हुँदैनौँ, नहुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, कापी पनि उनीहरूले नै परीक्षण गरून्, परीक्षा पनि उनीहरूले नै चलाऊन्, हामी पनि हेरौँला ।’
विद्या भट्टराईको सात बुँदे प्रस्ताव
शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् । शिक्षकका माग सम्बोधन गरी आन्दोलन अन्त्य गराउनका लागि उनले तयार पारेको यही प्रस्ताव उनले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान खोजेकी थिइन् ।
उनले तयार पारेको प्रस्तावमा शिक्षक महासंघका पदाधिकारी पनि सहमत थिए । त्यसैले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा आन्दोलनरत शिक्षकहरू पनि कार्यथलो फर्किने अपेक्षा थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस विषयमा मनाउन खोजिन् । प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ प्रस्ताव नै लिएर गइन् । तर, ओली सकारात्मक भएनन् । आफ्नो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुने देखेपछि मन्त्री भट्टराईले पदबाटै राजीनामा दिइन् ।
के थियो ७ बुँदे प्रस्ताव ?
१. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने,
२. शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,
३. राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम सेवाबाट अवकास हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने,
४. प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने,
५. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने,
६. निर्णय हुँदाका मितिमा कायम रहेको स्थायी ठेगानाको आधारमा राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने,
७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरुप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने।
