काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रवैया र कार्यशैलीका कारण प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरू वाक्कदिक्क भएपछि सरकारको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि यो गठबन्धन भएको भनिए पनि गठबन्धन गर्दा गरेको सात बुँदे सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको छ । दुई तिहाइको सरकार भए पनि ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा कमजोर बनेका छन् । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐन संसदबाट सजिलै पास गर्न सक्छन्, तर शिक्षकको मागप्रति ओली सकारात्मक नभएकै कारण आन्दोलन लम्बिँदै गएको छ ।
शिक्षकका मागप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई ओलीले हटाएर रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री बनाउनु भनेको शिक्षकका माग पूरा नगर्नु हो । बरु शिक्षक आन्दोनलप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गम्भीर देखिन्छन् ।
गत शनिबार बालुवाटारमा ओलीसँगै कुर्ची राखेर देउवाको मन जित्न खोजेका ओलीलाई देउवाले क्याबिनेटबाट पास गर्न सकिने शिक्षकका माग तुरुन्त पास गर्न र बाँकी ऐन संसदबाट पास गर्न सुझाव दिएका थिए ।
जवाफमा ओलीले सरकार क्याबिनेटबाटै पूरा गर्न सकिने शिक्षकहरूको कतिपय मागलाई निर्णय गर्ने तयारीमा रहे पनि दुई पक्षबीच सहमतिमा हस्ताक्षर नगर्ने र ऐन नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने शिक्षकहरूको अडान कायमै रहँदा समस्या भएको ओलीले देउवालाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
ओलीले शिक्षकहरूको मागभित्र विपक्षीहरूको राजनीतिक दाउपेच घुसेका कारण उनीहरूकै सहमतिमा शिक्षा मन्त्रालयले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्न तयार पारेको मस्यौदामा पनि शिक्षक महासंघले हस्ताक्षर नगरेको झुठो दाबी गरेका थिए ।
ओलीको असफलताका कारण शिक्षक, चिकित्सक, सहकारीपीडित, मिटरब्याजपीडित आन्दोलनमै छन् । आन्दोलनरतहरूको माग सम्बोधन गर्नेभन्दा आन्दोलन दमन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित भएकाले आइतबार शिक्षक–प्रहरीबीच झडपसमेत भयो ।
सोमबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आन्दोलनस्थलमै पुगेर शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
विपक्ष दलका सांसदहरूले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न र शिक्षाको गुणस्तर बढाउन संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सोमबार दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै निरंकुश शैलीमा दमन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सरकार ढल्ने त्रासले ओलीले देउवा बैंककमै रहेका बेला टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए । देउवा बैंककबाट फर्केपछि ओलीले गत शनिबार राति प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुई घण्टा छलफल गरेर सरकार गठनको बेला भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार चल्न तयार रहेको जनाएका थिए । तर, देउवाले शिक्षक आन्दोलनका माग के हुँदै छ भनेर प्रश्न गरेपछि ओलीले कुरा घुमाउँदै कांग्रेसकै पदाधिकारीले सरकारको विरोध गरेको गुनासो देउवासमक्ष गरेका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, गगन थापाको आरोप्रति देउवाले ओलीलाई आलोचना नहुने गरी काम गर्न सुझाएको स्रोतले बताएको छ । सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी हल्ला चलेपछि सात बुँदे सहमतिको स्पिरिटअनुसार अघि बढ्ने समझदारी दुई नेताबीच भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।
गत शनिबार देउवा–ओली भेटको केही घण्टा नबित्दै कांग्रेसकै प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले दाङ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका छन् । महतले सक्षम, योग्य र अर्थतन्त्रलाई मार्ग निर्देश गर्ने गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब भएको आरोप लगाएका छन् ।
सहकारीमा अपचलन भएको साना बचतकर्ताको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने काममा पनि सरकार लाग्न नसकेको आरोप उनले लगाए । सडकमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, गभर्नर नियुक्ति, सुशासन कायम लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सन्तुलन मिलाउन नसकेको, समन्वय र सहकार्य नगरेको महतको आरोप छ । महत देउवाका विश्वास पात्र हुन् ।
संयन्त्रका सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच रहको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । बिचौलिया व्यापारीसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापतको बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने अडान लिएकै कारण कांग्रेसका उर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई ओलीले बर्खास्त गरेका छन् भने कांग्रेस महामन्त्री थापालाई सरकार सञ्चालनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रमा बसेर सरकारको आलोचना नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारका कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला कांग्रेस र एमालेको संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । अघिल्लो बैठकमा कांग्रेसका दुई प्रभावशाली नेता कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री थापा अनुपस्थित भएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेबीच आपसी आशंका सरकार गठनदेखि नै थियो । पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण पदहरूको नियुक्तिमा मतभेद बढ्दा अविश्वास झनै बढेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको एजेन्डासहित सहकार्य गरेका कांग्रेस–एमालेले मूलभूत रूपमै गठबन्धनको औचित्य पुष्टि सकेका छैनन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सत्तारुढ गठबन्धनमा तलमाथि नहुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमालेका नेताहरूले सरकार ठिकठाक रहेको दाबी मात्रै गरेका छैनन् ढालेर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका छन् । सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेकै नेताहरू बीच सरकारको विषयमा जुहारीसमेत चल्न थालेको छ ।
ओली आफैँले पनि लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित युथ सेलिब्रेसनमा सरकारको बारेमा चिन्ता नभएको बताएर सरकारको भविष्यमाथि संशय व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार ढल्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । सरकारको स्थायित्वबारे भने देउवाले मुख खोलेका छैनन् ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले त सरकारको गति नै नभएको भन्दै कुनै पनि बेला कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी नै दिएका छन् । ‘सरकारको गति भएन, हामी फोहोरमा मिसिन आएको होइन, फोहोर सफा गर्न आएको हो’ उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन् ‘कांग्रेस कुनै पनि बेला सरकारबाट बाहिरिन तयार हुनुपर्छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै विकल्प सोच्नुपर्ने बताइसकेका छन् । कांग्रेस सरकारमा भए पनि सत्ताको अनुभूति हुन नसकेको उनको आरोप छ ।
कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भरपर्दो आधार खोजेका छन् । देउवा धेरै कुरा बोल्दैनन् । भरपर्दो आधार प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा उनी छन् । माओवादीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका कारण व्यवस्थामाथि खतरा बढेको भन्दै माओवादीले सरकार बारिरै बसेर भए पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश पठाइसकेको छ । त्यही कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार ढल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार जेठ १५ को बजेट भाषणपछि सरकार परिवर्तन हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।
