काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी बुधबार एकाएक पक्राउ परेपछि विकसित घटनाक्रमले नेपालको न्यायिक र राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी एकताको घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन लाग्दा चौधरीलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको पत्र भन्दै पक्राउ गरेको थियो । उक्त पत्रमा टिकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा उनलाई पुनः कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख थियो । तर, सर्वोच्चले पछि उक्त पत्र अवैध भएको पुष्टि ग¥यो, जसले यो प्रकरणलाई नयाँ मोडमा पु¥यायो ।
सर्वोच्चको मुद्दा शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले जारी गरेको उक्त पत्रमा चौधरीको आममाफी गलत भएको र उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, पत्र अवैधानिक ठहरिएपछि सर्वोच्चले तत्काल अर्को आदेश जारी गरी चौधरीलाई रिहा गर्न निर्देशन दियो, र विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । विष्ट आफैंले प्रहरी कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरी चार घण्टासम्म डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा राखेको थियो ।
न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि संकट
यो घटनाले नेपालको न्यायालयको पारदर्शिता, जबाफदेहिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । निम्न तहका कर्मचारी विष्टले यति ठूलो आपराधिक कार्य कसरी गर्न सक्थे भन्ने प्रश्नले न्यायालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र निगरानी प्रणालीमाथि शंका उत्पन्न भएको छ ।
महिमानसिंह विष्टको यो कदमको पछाडि व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै नभएर राजनीतिक दबाब वा कुनै ठूलो योजनाको भएको विश्लेषण भइरहेको छ । यद्यपि, यो विषयमा ठोस प्रमाण बाहिर आएको छैन । कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई यो घटनाको गहिरो छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । मधेशवादी दलहरूले कर्मचारीलाई प्रयोग गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरीको हतार शङ्कास्पद
रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको भूमिका पनि विवादास्पद बनेको छ । सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगेर आफैँले हस्ताक्षर गरेको ‘चौधरीलाई कैदमा राख्नू’ भन्ने ब्यहोराको पत्र थमाएकै आधारमा केहीबेरमै प्रहरीले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर तत्काल डिल्लीबजार कारागार पु¥याई चारघण्टा थुनेको थियो ।
विधि–प्रक्रियाकै उपहास हुने गरी सर्वोच्चको एक कर्मचारीका नाममा गएको पत्रकै आधारमा चौधरीलाई तत्कालै पक्राउ गरी कारागार चलानसम्म गर्ने प्रहरीको हतारको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ ।
सत्तागठबन्धन दलका नेतासमेत रहेका चौधरीमाथि भएको यो कदम प्रहरी नेतृत्वदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म समन्वयविना प्रहरी अधिकृत तहबाट मात्रै भयो भनेर विश्वास गर्ने बलियो आधार देखिँदैन । सामान्य कार्यकर्ता पक्राउ गर्दा पनि राजनीतिक अनुमति लिने प्रहरीले अवैध पत्रको वैधानिकता नजाँची किन हतार ग¥यो ? यो कुनै राजनीतिक दबाब वा सुनियोजित कदम थियो ? यी प्रश्नले प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर संकट पैदा गरेको छ ।
टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई १४ जेठ २०८० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ, र अर्को सुनुवाइ १० असारमा तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा असम्बन्धित कर्मचारीको हस्ताक्षरमा जारी पत्रका आधारमा पक्राउ गरिनु शङ्कास्पद छ । यसले प्रहरीको कार्य प्रणाली र संगठनात्मक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
महिमानसिंह विष्टको विवादास्पद इतिहास
सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायबाट भएको फिल्मी शैलीको क्रियाकलापको गराउने शाखा अधिकृत विष्टको पृष्ठभूमि नै यस्तै विवादित रहेको पाइएको छ । उनी यसअघि जुन जुन कार्यालयमा बसे त्यहीँ केही न केही उपद्रो मच्चाउने गरेका थिए । सर्वोच्चमा कार्यरत हुनुभन्दा पहिले उनी कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा तहशिलदारका रुपमा कार्यरत थिए ।
त्यहाँ हुँदा पनि उनले एउटा मुद्दाको दरपिठको आदेश गर्दा कानुन व्यवसायी माथि व्यक्तिगत तहको गालीगलोज गरेका थिए । उनको दरपिठ आदेशप्रति कञ्चनपुर बारले मात्रै नभई केन्द्रीय बारले नै विज्ञप्ति जारी गरी विभागीय कारबाहीको माग गरेको थियो ।
कारबाहीको माग गर्ने नेपाल बारविरुद्ध विष्टले तीन पृष्ठको विज्ञप्ति नै निकालेर फेरि उहीस्तरको गाली गलोज र आफ्नै महिमा मण्डन गरेका थिए । कञ्चनपुर जानुअघि विष्ट नुवाकोट जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए । त्यहाँ रहँदा पनि उनको तत्कालीन न्यायाधीश लोकजंग शाहसँग लफडा गरेका थिए । न्यायाधीश शाहसँग व्यक्तिगत तहमा उत्रेर झगडा गरेपछि उनलाई कारबाही स्वरुप कञ्चनपुर पु¥याइएको थियो । रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणले नेपालमा कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तहरू नै कति कमजोर छन् भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरीजस्ता संस्थामा आन्तरिक अनुगमन र जबाफदेहिताको खाँचो अझ गहिरो रूपमा महसुस गराउने यो घटनाको छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।
