काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्नातकभन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमूलक काममा जोड्ने र हप्तामा २० घण्टा कामका लागि न्यूनतम ज्याला दिने गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’ नीति लागू गरिने भएको छ ।
०८० चैतमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले यस्तै खालको इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएकी थिइन् । उक्त कार्यविधिमा उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उपाधिको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीलाई मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूमा व्यवहारिक सीप दिलाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर यो कार्यविधि त्यति बेला विवादास्पद बन्यो । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ‘सरकारी कर्मचारीलाई पन्छाएर नयाँ प्रशिक्षार्थी नियुक्त गर्ने’ प्रयास भइरहेको भन्दै संसद्मा जवाफ माग गरेका थिए । त्यस्तै, सत्ता साझेदार नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयका कतिपय शाखा कामविहीन रहेको अवस्थामा प्रशिक्षार्थी राख्नुपर्ने कारणबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा उनले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी सीमित संख्यामा इन्टर्न राख्ने र उनीहरूलाई गोप्य सूचनामा पहुँच नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन् । ‘शिक्षा श्रमसँग जोडिनुपर्छ, बेरोजगारी घटाउन इन्टर्नसिप आवश्यक छ’, भन्दै उनले इन्टर्नसिपप्रति विरोध जनाउनेहरूलाई उल्टै प्रश्न गरेकी थिइन्— ‘युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न इन्टर्नसिप जस्ता अवसर किन नदिनु ?’
तर तत्कालीन विरोध र विवादबीच उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले भने त्यही इन्टर्न कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएको छ। ०८१ वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा इन्टर्नशिपलाई विस्तार गरिएको छ । यसमा इन्टर्नलाई रोजगारको अवसर दिइने र न्यूनतम ज्यालासहित कार्यमा संलग्न गरिने प्रस्ट उल्लेख छ।
यद्यपि यस कार्यान्वयनले राज्यलाई निश्चित आर्थिक भार पर्ने प्रस्ट छ। यस्तो प्रणाली कतिपय देशमा सफल अभ्यास बनेको छ भने केही देशमा अझै पनि इन्टर्नलाई ज्याला नदिने प्रचलन रहेको देखिन्छ।
सरकारले घोषित इन्टर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ला ? वा यो पनि विगतकै झैँ घोषणा मै सीमित हुनेछ ? प्रश्न पेचिलो बनेको । साथै यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न पनि कायमै छ।
