काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै सांसदहरूले समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसदहरूले सभापति ऋषिकेश पोखरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बैठकमा सभापति पोखरेलको राजीनामासमेत माग गरिएको थियो ।
बैठकको कार्यसूचीमा लेखा समितिको २३औं प्रतिवेदनको मस्यौदा र पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन छलफल गर्ने तय थियो । छलफल सुरु हुँदै गर्दा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन विषय प्रवेशमा आयो । केही दिनअघि सभापति पोखरेललाई बुझाइएको यो प्रतिवेदन आइतबार सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन वितरण भएपछि उपसमितिमा रहेका सांसदहरूले तत्काल छलफल गर्न जोड दिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले आजै छलफल थाल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘१४ अर्बको ठेक्का २२ अर्ब पुग्यो। यो स्पष्ट भ्रष्टाचार हो । समितिले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ।’
तर उपसमितिमा नरहेका सांसदहरूले अध्ययन गर्न समय चाहिने बताएपछि आलेले अर्को मिति तोक्न माग गरे । सभापति पोखरेलले संसद् बैठक नभएको समयमा छलफल गरिने बताएपछि विवाद सुरु भयो ।
सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको प्रभावकारिता घट्दै गएको बताए। उनले भने, ‘लेखा समितिले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई बोलाउन सकेन। संसदको बैठक बहाना बनाएर समिति बैठक स्थगित गर्नु हुँदैन। बेरुजु फछ्र्योटमा जस्तै पोखरा विमानस्थलको अनियमिततामा पनि रातदिन छलफल हुनुपर्छ ।’
उनले डेडिकेट र ट्रंकलाइनको बक्यौता, सिमेन्ट(डण्डीको मूल्यवृद्धि र एनसेल प्रतिवेदनमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिलाई सरकारको छायाँ भएको आरोप लगाए ।
पोखरा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक सांसद लिङदेनले आयोजना स्थलमा पुगेर अध्ययन गरेको र विज्ञहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै प्रतिवेदनमाथि शंका नगर्न आग्रह गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमललाल मोदीले उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी छिटो निर्देशन जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले समितिलाई सरकारको छायाँ बन्नबाट जोगाउनुपर्ने धारणा राखे । मोदीले सभापति पोखरेलको राजीनामाको माग गर्दै भने,– ‘समस्या सभापति सत्तापक्षबाट भएकाले आएको हो ।’
सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसदहरूकै व्यवहारले समितिको साख घटेको बताए । उनले लेखा समिति न्यायिक निकाय नभएको र सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने मात्र भएको स्पष्ट पारे। उनले पोखरा प्रकरणमा चाँडै छलफल टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सभापति पोखरेलले भने आलोचनालाई प्रतिवाद गर्दै भने, ‘हामी न्यायिक निकाय होइनौं, सल्लाह र दबाब दिने समिति हौं । उपसमितिहरूले प्रतिवेदन नबुझाउने अनि लेखा समितिलाई दोष दिने ?’
कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले पनि प्रतिवेदनकै भरमा कसैलाई दोषारोपण गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘म भैरहवाको समितिमा थिएँ, पोखरामा होइन । हामीले अनुगमन त गर्यौं तर त्यसै आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न सकिन्न ।’
यसैबीच, भैरहवा विमानस्थल अध्ययन उपसमितिका संयोजक योगेश भट्टराईले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि नबस्ने घोषणा गरे । सभापति पोखरेलले अच्युत मैनालीलाई नयाँ संयोजक तोकेको जानकारी दिए । तर, अन्य सांसदहरूले तत्काल संयोजक तोकेर एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए। भट्टराईले भैरहवा विमानस्थलको प्रतिवेदन टीओआरअनुसार बनेको दाबी गरे पनि पोखराको प्रतिवेदनमाथि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदन समितिमा नबुझाई बाहिर ल्याइएको भन्दै आलोचना गरे। उनले प्रश्न उठेका नेतालाई संयोजक बनाउन नहुने बताए ।
करिब सवा घण्टा चलेको बैठकमा समितिका सचिव एकराम गिरीले २३औं प्रतिवेदनको तयारीबारे जानकारी दिए । पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदन वितरणबाहेक बैठकमा ठोस निर्णय भएन । अन्त्यमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने र यही महिनाभित्र संसद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति मात्र भयो ।
