काठमाडौं । क्यासिनो सम्बन्धी नयाँ ऐन संशोधनको मस्यौदा विवादमा परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको उक्त ऐनमा समाबेश गरिएका केही प्रावधानलाई लिएर बिरोध शुरू भएको हो । ठूलो आर्थिक चलखेलमा नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी दर्ता गरिएको स्रोत बताउँछ ।
केही क्यासिनो माफिया र पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बिभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूबीच करोडौंको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । हिजो(बैशाख २२ गते) अवकाश भएका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव बिनोदप्रकाश सिंहले मेची क्राउनमा क्यासिनो संचालन गर्ने बलराम सापकोटा ‘बले’, होटल सोल्टीमा संचालित क्यासिनो माजोङका संचालक विनोद श्रेष्ठको स्वार्थ अनुसार ऐनको मस्यौदा बनाएको आरोप छ । यी क्यासिनो संचालकहरुको आर्थिक प्रभावमा परी सचिव सिंहले जाँदाजाँदै उनीहरुको अनुकूल ऐन ड्राफ्ट गरेको आरोप छ ।
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे आवरणमा नदेखिए पनि उनलाई समेत सेटिङ मिलाउन उनकै भेगका पर्यटन बिभागका महानिर्देशक डा. नारायण रेग्मीलाई बलराम सापकोटा बलेले मिलाएका छन् ।
गएको हप्ता संसद मातहतको पर्यटन समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, कांग्रेस सांसद उदयशमशेर राणा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल लगायतका सदस्यहरू सम्मिलित अन्तरक्रियामा उक्त ऐनको व्यापक बिरोध भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाहसमेतका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित क्यासिनो ऐनमा जुन होटलमा क्यासिनो खोल्न लागिएको छ, उक्त क्यासिनोमा होटलले अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा चर्को बिरोध गरेका थिए ।
संसदमा दर्ता गरिएको उक्त ऐनको मस्यौदामा क्यासिनो एशोशिएसनका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठसमेतका प्रतिनिधिहरूले सरकार एकातिर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलन गर्छ, तर उल्टो क्यासिनो संचालनमा बिदेशी लगानी नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको छ ।
क्यासिनोमा विदेशी लगानी गर्नेहरुका लागि ४९ प्रतिशत सीमा तोक्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अन्तरक्रियामा बिरोध गरेका थिए । बिदेशी लगानी धेरै भन्दा धेरै भित्र्याउने नीति ल्याउनुपर्नेमा बन्देजको प्रावधान राख्ने नहुने धारणा सहभागीहरुले राखेका थिए ।
श्रीलंका, मकाउ, सिंगापुर लगायतका धेरै देशहरूमा क्यासिनोमा बिदेशी लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । जसका कारण ती देशहरूमा बिदेशी लगानीमात्रै भित्रिएको मात्रै छैन कि, बिदेशी पर्यटकहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि भएको तथ्यसमेत सहभागीहरुले राखेका थिए ।
अन्तरक्रियामा क्यासिनो सञ्चालनका लागि सीमा क्षेत्रबाट हाल तीन किलोमिटर रहेकोमा फेरि पाँच किलोमिटर बनाउन लागिएको भन्दै यसरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता हतोत्साही हुने सहभागीहरुको मत थियो ।
नेपालका क्यासिनोमा ठूला क्यासिनोमा बिदेशी लगानी रहेको छ । एउटा क्यासिनोले झण्डै ५ सय जनालाई प्रत्येक्ष रोजगारी पनि दिएको छ । यसबाहेक बिदेशी मुद्राको लागि पनि क्यासिनो राम्रो स्थान हो ।
संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित क्यासिनो विधेयकको परिच्छेद ४ मा क्यासिनोको इजाजत र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २९ अनुसार इजाजतपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्न वा गराउन हुँदैन । इजाजतपत्र लिन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्दा कायम गर्नुपर्ने चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यो विषय नियमावलीमा तोक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । कम्पनी स्थापना गर्नुअघि पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वस्वीकृति लिन चाहने व्यक्तिले चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएको लिखित सहमति, तोकिए बमोजिमको होटलको विवरण, कागजात र दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।
चार तारा वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो परिसरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिँदा त्यस्तो क्यासिनोमा उक्त होटल वा रिसोर्टको कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । निवेदन दिँदैमा इजाजत पाइने भन्ने हुँदैन ।
विधेयकको दफा ३२ अनुसार प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम पहिले नै स्थापना भएको कम्पनी वा इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनोसँग मिल्ने भएमा अनुमति पाइँदैन । तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी नभएमा र धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत पाइँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरको दूरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेमा पनि इजाजत नपाउने व्यवस्था दफा ३२ को (घ) मा छ । तर यो ऐन लागु हुनु भन्दा अघि नै पूर्वस्वीकृति लिएका वा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुनेछैन । दफा ३५ मा क्यासिनो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले पालन गर्नुपर्ने सर्तहरू छन् ।
