काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकमा गभर्नर नभएको करिब एक महिना बित्न लागिसक्यो । चैत २४ देखि नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको छ । महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरबाट अवकाश लिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । यही मौका छोपेर निमित्त गभर्नर निलम ढुंगानाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेकी छन् ।
राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको यति धेरै दिन बितिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा सरकारको अंगहरुले काम गर्न सकेका छैनन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेको सरकारले बजेट बनाईरहेको छ । तर केन्द्रीय ढुुकुटीको जिम्मा लिएको राष्ष्ट्रबैक लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले १८ औँ गभर्नर कहिले पाउने भन्ने अन्योल कायम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दक्ष मान्छे ल्याउनुपर्नेमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ‘आफ्ना’लाई नियुक्ति दिलाउन लागि परेका छन् । सत्ताका दुुई घटक आफ्नै दाउपेचमा लागेका छन् ।
सरकारले गत चैत १२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर छनोट सिफारिस समिति बनाएको थियो त्यसका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिइसकेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएकै कारण छनोट समितिबाट भट्टराईले राजिनामा दिएको बताइन्छ ।
यसले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंक र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब गरेसँगै विभिन्न कोणबाट धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदको रोष्टममै उभिएर सरकार बिचौलियाहरूले चलाउँदै आएको बताएका थिए । आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो भनेका थिए । त्यसपछि पनि प्रचण्डले बारम्बार सरकार जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरू र माफियाहरूको सेवामा अग्रसर भएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रचण्डले गभर्नर नियुक्ति पनि बिचौलिया हाबी भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन् । प्रतिपक्षले सरकारप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक मानिन्छ तर पछिल्लो समय सत्तारुढ पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी भएको धारणा राख्न थालेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे बोल्दै बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्म पुग्न थालेको आरोप लगाएका थिए । महामन्त्री थापाले गभर्नर नियुक्तिका विषयमा बिचौलियाको क्यान्डिडेट भनेर खुला रूपमै बहस र छलफल हुन थालेको बताए । तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमाणित गर्न चुनौति दिए । यसरी सत्ता पक्षकै नेताहरुबीच एउटा कर्मचारी नियुुक्तिको विषयमा अघोषित ‘वाक’ युद्ध गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने मौन रहेका छन् ।
कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा प्रश्न उठ्नु र नियुक्तिमा ढिलाई हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताएर आफूू अनुकुलको जस लिन खोजिरहेका छन् । उनले मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व छनोटमा संवेदनशीलता नदेखाउनु सरकारको असक्षमता भएको आरोप लगाएका तर सरकारबाट कांग्रेस हट्ने प्रस्ताव पार्टीभित्र गर्न सकेका छैनन । सार्वजनिक खपतका लागि आफ्ना धारण बाहिर ल्याउन गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सक्ने नेतृत्व केन्द्रीय बैंकको गभर्नर हुने भएकाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा दुरगामी असर पर्ने नीति बनाउने र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा कामु गभर्नरलाई त्यस्तो काम गर्ने अधिकार समेत नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीसमेतले हैरानी व्यहोरिरहेका छन् ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको छ । राष्ट्र बैंकमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिभन्दा पनि बाह्य शक्तिको प्रदर्शन भित्री रूपमा चल्ने डर देखिएको छ । गभर्नर नियुक्ति निरन्तर रूपमा पछाडि धकेलिँदै छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धनले देशमा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक गतिविधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । हरेक नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्ति ल्याउनेभन्दा पनि कुन पार्टी र बिचौलिया अनकूलको मान्छे छनोट गर्ने भन्नेमा लफडा हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले माग गर्दै आएकाले पनि एमाले सरकारले त्यसमा आलटाल गरेको सत्ता पक्षमा रहेको कांग्रेसका नेताहरुको बुुझाइ छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री एमालेकै रहेका कारण गभर्नर पद आफैँले पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैँ राख्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको विरोध गर्न थालेका थिए । यसले पनि वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा भन्दा पार्टी केन्द्रित व्यक्तिलाई हरेक निकायको नेतृत्व बाँडफाँट गर्नेमै तल्लीन रहेको देखिन्छ । कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्न थालेपछि अहिले ओली मौन रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर नेकपा एमाले निकट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएसँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाली कांग्रेसले दावी गरेका थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नर बनाउने चाहना राखेपछि थप विवाद सिर्जना भएको थियो ।
कांग्रेसले आफ्नो क्यान्डिटेडलाई गभर्नर बनाउने अडान राखेपछि गत साताको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी एजेण्डा पर्न सकेको थिएन । गभर्नरको पदावधि सकिनु अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतयाः एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था छ । तर यस्ता व्यवस्थालाई सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नो खल्तीको कागज बनाइरहेका छन् । कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तथा बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट तथा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाबीच गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धा छ । तर अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्तिमा सरकार तातेको देखिदैन ।
