‘ठूला माछा’को सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोगको माग

गणतन्त्रको स्थापना भएपछि हाम्रो राजनीतिले अविकास र परनिर्भरताको अपमानपूर्ण इतिहासको दुष्चक्रलाई तोडेर आफ्नै खुट्टामा उभिँदै मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने नेपालीको आकांक्षालाई नेतृत्व गर्नु पथ्र्यो । तर नेपाली इतिहासले सुम्पेको युगीन दायित्वलाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेन, बरु स्वार्थी, पदलोलुप र आत्मकेन्द्रित हुँदै गयो । फलतः आज मुलुक विचारहीन–सिद्धान्तहीन राजनीतिक छिनाझपटीमा अल्झिइरहेको छ । राजनीतिले समयको एजेन्डा गुमाएपछि आर्थिक जीवन कष्टकर हुन थाल्छ, त्यसले सामाजिक कलह, साम्प्रदायिक वैमनस्य, पुनरूत्थानका प्रयास, सस्तो नाराबाजीमा पपुलिष्टहरूको उदय स्वाभाविक हुन्छ र त्यसले फेरि राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । आज हाम्रो गणतन्त्र यही दुष्चक्रमा फस्दै गएको छ ।

अर्थराजनीतिक संकटले गर्दा हामी सधैँभरी भूराजनीतिक दबाबमा रहेका छौँ । अहिले चर्चराउँदै/भत्किँदै गएको विश्वव्यवस्थाका धक्काहरूले संसारलाई लामो समयसम्म झन् अप्रत्याशित घटना–शृङ्खलामा धकेल्न सक्छन् । त्यसबाट हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ । हाम्रो सामाजिक तथा भौगोलिक विविधता, संविधानले नै सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक–अधिकारहरू र हाम्रो परनिर्भर आर्थिक व्यवस्था लामो समय सँगसँगै जानै सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय जीवन अझ ठूला संकटमा फस्दै जानेछ । यस्ता ज्वलन्त प्रश्नमा हाम्रो ध्यान नजानुका परिणामको मूल्य धेरै ठूलो हुनेछ ।

एकातिर राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा सीमित हुँदै गएको र अर्कोतिर सडक अराजक हुँदै गएको आजको निराशापूर्ण अवस्थामा आम जनताले मुलुकको भविष्यको खोजी गरेका छन् । हरेक मुलुकको इतिहास आफ्नै नालायकीमाथि विजय हासिल गर्दै नयाँ भविष्यतर्फ अगाडि बढ्छ । आज फेरि हाम्रो आन्दोलन आत्ममूल्यांकनको कठघरामा उभिएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि कृषि र उद्योगको विकासलाई आधार बनाएर रोजगारी विस्तार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सेवामुखी न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिनु पथ्र्यो । त्यो बाटो अवलम्बन गरिएको भए गएका १०÷१२ वर्षमा गरिबी, पछौटेपन, विभेद, अविकास र पराश्रयको अपमानपूर्ण इतिहासलाई उल्टाउन र मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने नेपालीको प्रयासलाई बाटो दिन सकिन्थ्यो । हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ, हामी चुक्यौँ ।

हाम्रो अपमानपूर्ण इतिहासलाई बदल्न, हाम्रो राजनीतिका नालायकीबाट शिक्षा लिन, बरालिएको राजनीतिलाई राष्ट्र निर्माणमा फर्काउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धि र समाजवादका आधार तयार गर्ने एउटा सार्थक राजनीतिका लागि ढिलो भैसकेको छ । त्यसबाट आजको राजनीतिक अस्थीरता, अन्योल, निराशा, उकुसमुकुस र आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ । समयको यही मागलाई दृष्टिगत गरेर हाम्रो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नाराका साथ मुलुकका सामु निम्न प्रस्तावका अगाडि सारेको छः–

कृषिमार्फत रोजगारी
कृषि मुलुकको खाद्य सम्प्रभूताका साथै मुलुकको स्वाधिनता तथा सम्पन्नतासँग गाँसिएको छ । हरेक कृषकले उत्पादन गरेको बाली–वस्तुको उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टी गर्नु संसारभरी कृषि व्यवस्थाको सबैभन्दा मुख्य विषय हो । कृषि संरक्षणको प्रत्याभूतिले नै कृषिलाई यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ ।

त्यसैले बीउ, सिचाई, मल, बिजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, सबैलाई प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, सबै बाली–वस्तुको समर्थन–मूल्य निर्धारण र उत्पादित बाली–वस्तु बिक्रीको ग्यारेन्टी गरौँ । कृषि तथा पशुपक्षी अनुसन्धान, प्रयोगशाला, राष्ट्रिय कृषि योजना र अन्तर्राष्ट्रिय बजारजस्ता विषय संघीय र प्रादेशिक सरकारको विशेष जिम्मेवारीमा दिऊँ ।

मल, बीउ, पानी, ऋण, बिमा, भण्डारण, प्राविधिक सेवा–टेवा, चक्लाबन्दी, कृषि प्रसारजस्ता सबै क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको नेतृत्वमा कृषि तथा कृषि सम्बद्ध सहकारी/समूहलाई दिऊँ । पहाडको बाँझो र रूख नभएको वन क्षेत्रमा फलफूल र जडीबुटी खेतीको योजनाबद्ध विकासको अभियान सुरु गरौँ ।

हाम्रो सानो आकारको भूस्वामित्वको कारणले पनि हामी सहकारी तथा समूहमा आधारित कृषि प्रणालीमा जानै पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुने हो भने नेपाल पाँचवर्षभित्रै नयाँ कृषि व्यवस्था बनाउन र खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु र फलफूलमा आत्म निर्भर हुन सक्छ ।

त्यसले कृषिमा आश्रित ५१ प्रतिशत जनताको बेरोजगारी, अर्ध तथा अल्प बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्छ र कृषिमा आधारित औद्योगीकरणका लागि बलियो र फराकिलो आधार तयार हुन्छ ।

१० वर्षमा औद्योगीकरण
संसारभरि औद्योगिक विकासको एउटै सूत्र छ ः आफ्नो श्रम तथा स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न सक्ने राज्यका नीति । औद्योगीकरणमा सफलता हासिल गरेका हरेक मुलुकले आफ्नो उद्योगको संरक्षण गरेका छन् । हाम्रो गणतन्त्रले पनि आज आफ्नो उद्यमको संरक्षण गर्ने राज्य वा राजनीतिक नेतृत्व खोजेको छ ।

त्यसैले ः हाम्रा सबै आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरी उद्योगमैत्री बनाऊँ । उपयुक्त मूल्यमा जमिन, सस्तो विद्युत्, न्यूनतम कर र सहज प्रशासनिक प्रक्रिया प्रत्याभूत गरी हाम्रो श्रमले मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने सबै उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गरौँ ।

खाद्यान्न, फलफूल, मासु, दूध, तरकारी, चिया, कफी, काठ, रेसा, जडीबुटी, पानी, सिमेन्टलगायत खानी तथा अन्य नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकासका लागि प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गरौँ । मजदुर तथा श्रमिकका ज्याला, कामको सुरक्षालगायत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै स्वस्थ औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरौँ ।

नेपालका परम्परागत मौलिक प्रविधिको संरक्षण र विकासका लागि योजना बनाऊँ । विप्रेषण र गैरआवासीय नेपालीको पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिचालित गरौँ । उद्योगसम्बन्धी सबै नीति र योजना १० वर्षमा बेरोजगारी उन्मुलन गर्ने गरी निर्माण गरौँ । रोजगारी र उद्योगको विकासमा योगदान गर्ने कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गरौँ ।

संक्षेपमा, राष्ट्रिय पुँजीको विकास राज्यको÷राजनीतिको दृष्टिकोण र योजनामा मात्रै सफल हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रो राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि त्यसैअनुकूल बनाउनु पर्छ । ‘हरेक चिज रोजगारी र उत्पादनका लागि’ भन्ने अवधारणामा आधारित भएर योजना बनाउँदा उद्यमशील रोजगारीको सिर्जना गर्दै १० वर्षमा औद्योगीकरणको पहिलो चरण पूरा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।

दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षा
शिक्षाले मानिसलाई समयअनुसार बौद्धिक ज्ञान तथा प्राविधिक सीपका साथ बाँच्न सक्षम बनाउनु पर्छ । तर आजको शैक्षिक व्यवस्थाले प्राथमिक तहदेखि नै दुई खालका नागरिक उत्पादन गर्दैछ । खासगरी सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरेर दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नु आजको चुनौती हो । यस अवस्थालाई फेर्नै पर्छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षमा आधारभूत तहदेखि उच्चतहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर निजी र सार्वजनिक (सामुदायिक) शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गरौँ ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाले, शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षक र सबै व्यवस्थापकीय संयोजनको जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितीले गर्ने गरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा विद्यालय शिक्षालाई पुनर्गठन गरौँ । आधारभूत तहपछि विद्यार्थीको रुची र क्षमताअनुसार ६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत सामाजिक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्ययनको व्यवस्था गरौँ ।

शिक्षामा तीन तहकै सरकारले लगानी गर्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा अभिभावकको योगदानलाई सुनिश्चित गरौँ । अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गरी अझ वैज्ञानिक तथा आधुनिक बनाऔँ । माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमा सबै विषयका विद्यार्थीका लागि अनिवार्य हुने गरी नेपाल राष्ट्रको निर्माण तथा विकासमा सबै जात–जाती तथा प्राचीन सभ्यताहरूको योगदान र नागरिक अधिकार र दायित्वसम्बन्धी पाठ्य पुस्तक समावेश गरौँ । उच्च शिक्षालाई पूर्णतः अनुसन्धानमूलक बनाऔँ । यसरी वास्तविकरुपले नयाँ शिक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य
गरिब तथा विपन्न जनताको ठूलो हिस्सा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित रहेको र अत्यधिक बजारीकरणले गर्दा ठूला नसर्ने तथा दीर्घ रोगको उपचार मध्यम वर्गीय परिवारले समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवाका संरचनाको विस्तार भएर पनि उपयुक्त व्यवस्थापन, बिमा, जनशक्ति र औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाका अन्य उपकरणको अभाव छ ।

यसैले ५ वर्षभित्रै आपतकालीन सेवा, विषपान, सडक दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनशक्ति र आपूर्ति भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गरौँ । विभिन्न कारणले प्रभावकारी र दिगो हुन नसकेको अहिलेको स्वास्थ्य बिमालाई आयअनुसार बिमा शुल्क लाग्ने प्रणालीद्वारा सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई सुनिश्चित गरौँ ।

स्थानीयदेखि संघीय तह (आधारभूतदेखि विशिष्टीकृत) सम्मका अस्पतालहरूमा प्रेषण व्यवस्था (रिफरल सिस्टम) को सुनिश्चितता गरौँ । स्वास्थ्य शिक्षाबाट उत्पादित सबै जनशक्तिलाई मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकताअनुसार निश्चित समय अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य सेवामा लगाउने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरौँ ।

परम्परागत उपचार पद्धतिहरूको खोज÷अनुसन्धान गरेर संरक्षण तथा विकास गरौँ । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदा १० वर्षमा सबै नेपालीलाई महामारी र नसर्ने घातक रोगहरूको उपचारसमेत गर्न सक्ने स्वास्थ्य व्यवस्था बनाउन सकिन्छ । र, यो राष्ट्रकै लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

पर्यटनमार्फत समृद्धि
धार्मिक/सांस्कृतिक बहुलता तथा साझेदारी र प्राकृतिक तथा भौगोलिक विविधता हाम्रा संसार प्रसिद्ध विशेषता हुन् । काठमाडौं उपत्यका, पहाडी र मैदानी जनजातिका सांस्कृतिक धरोहरहरू, लुम्बिनी र सगरमाथा, पशुपतिनाथ, जनकपुर, अग्ला पहाड र हिमाल, संरक्षित तथा आरक्षित क्षेत्रहरू, आकर्षक वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी आदिले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा ठूला सम्भावना छन्। त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न धेरै ढिलो भैसकेको छ ।

त्यसैले आगामी १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने र १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना निर्माण गरौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाई यातायातविना अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नसकिने हुँदा प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथ जहाजको संख्यामा वृद्धि गरौँ ।

पर्यटन क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा सडक यातायात, पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण तथा सौन्दयीकरणजस्ता पर्यटन पूर्वाधारहरूको निर्माण गरौँ । गुणस्तरीय पर्यटकहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने गरी भिसा तथा भन्सार शुल्क निर्धारण गरौँ ।

उत्पादन र व्यवस्थापनमा सूचना–प्रविधि
उत्पादन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिको उपयोग विश्वव्यापी रूपमा अपरिहार्य बन्दै गएको छ । एकातिर सूचना–प्रविधिमा एकाधिक र केन्द्रीकरणका लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतर्फ डिजिटल असमानता विकराल बन्दै छ । सूचना–प्रविधिको उत्पादक क्षमताबाट फाइदा लिन र दुष्प्रभावबाट जोगिन हाम्रोजस्ता मुलुकले सम्भव सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा अहिले र भविष्यका अवसर र चुनौतीहरूको आकलन र तयारी गर्ने कुरालाई अत्यावश्यकीय महत्वका साथ अगाडि बढाउन अलग्गै मन्त्रालय स्थापना गर्नेसम्मको तत्परताका साथ त्यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाऊँ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई कर छुट, अनुदान र सरकारी प्राथमिकता दिई प्रवद्र्धन गरौँ । विदेशी सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत प्रदान गरी आयकरको दायरा बढाउँदै स्टार्टअपहरूका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरी नवप्रवर्तन र दिगो रोजगारीलाई प्रोत्साहित गरौँ ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई डिजिटल पहुँचमा ल्याउन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सूचना प्रविधि तालिमको व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरौँ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि (आईटी) जनशक्तिको सुदृढीकरण गर्दै निजामती सेवामा सूचना प्रविधि सेवाको कानुनी व्यवस्था गरौँ । डेटा सुरक्षा र गोपनीयताका क्षेत्रमा व्यापक सुधार अत्यावश्यक छ । त्यसैले आन्तरिक आवश्यकता र वैश्विक मापदण्डसँग मिल्ने डेटा सुरक्षा कानूनहरू निर्माण र डेटा गोपनीयता र स्थानान्तरणका विषयमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल प्लेटफर्मप्रति विश्वास अभिवृद्धि गरौँ ।

सबैलाई रोजगारी दिने गरी पूर्वाधार निर्माण
योजनाबद्ध विकासका ७ दशक बितिसक्दा पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणबारे भविष्यमुखी राष्ट्रिय सोच बनाउन र स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । दाताका अनुदानबाट प्रभावित भएर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिसलाई मानेर, राजनीतिक नेताहरूका निर्वाचन÷प्रभाव क्षेत्रको रोजाइ वा यस्तै कारणले परियोजनाहरू बनाउने परिपाटीले गर्दा मुलुकको आवश्यकता ओझेलमा परेको छ ।

त्यसैले अरूसँग प्रतिस्पर्धा नभएको तर वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको विकासले भविष्यमा मूल्यहीन हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिँदै जल विद्युत्को विकासमा १०÷१५ वर्षमै विशेष परिणाम निकाल्ने गरी योजना बनाऔँ । जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारणको राष्ट्रिय योजना मुख्यतः मुलुकको औद्योगीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन र घरायसी उपभोगजस्ता आन्तरिक आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने गरी निर्माण गरौँ ।

१० वर्षमा सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना–प्रविधि र अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने उद्देश्यले परियोजनाहरूको वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधारका सबै योजना बनाऔँ । उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र राष्ट्रिय राजमार्गको विकासलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरौँ ।

सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्था हुँदा हाम्रो कृषिको उत्पादन गुणात्मकरुपले वृद्धि हुन सक्ने तथ्यलाई ध्यान दिई समय तोकेर निर्माण सक्ने गरी सिँचाइका मुख्य योजनाहरू निर्माण गरौँ । पूर्वाधारको विकासका लागि निर्माण उद्योग अपरिहार्य छ त्यसका लागि स्वदेशी निर्माण उद्योगको क्षमता विकास गर्न प्रोत्साहित गरौँ ।

कुनै पनि निर्माण कार्य सुरु भएपछि अर्को सरकारी निकायबाट अवरोध नहुने कुराको प्रत्याभूति गरौँ । १० वर्षसम्म अत्यावश्यकीय बाहेक ठूला सरकारी भवन, विमानस्थललगायत अनुत्पादक संरचना आदिको निर्माण बन्द गरौँ । परियोजनाका लागि वातावरणीय मूल्याब्कनको विधि र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर कडाइका साथ लागू गरौँ ।

शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरौँ
अहिले सरकारी प्रशासनिक, न्यायिक तथा राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नै सुशासनको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना र कार्यप्रणालीले नै भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सक्दैन । अर्थात्, राजनीतिक नेताहरू भ्रष्टाचारमुक्त छन् भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको छ । त्यसो नगरी आजका सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय विश्वास सिर्जना हुन सक्दैन ।

त्यसका लागि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धका साथ एउटा शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरौँ । विषय विज्ञहरू बिच प्रतिस्पर्धाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गठन हुने व्यवस्था गरौँ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय आकर्षित हुने अवस्थामा तीनै तहका सरकारका नीतिगत निर्णयको परीक्षण हुने व्यवस्था गरौँ । संसदमा बहुमत हुने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने तर विधायकहरू मन्त्री हुन नपाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरौँ । संघीय प्रणालीको प्रभावकारीता, खासगरी प्रदेश तहको प्रभावकारीताका लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्थाका तथा कानूनी प्रबन्ध गरौँ । भ्रष्टाचारजन्य कारण देखाइ पालिका परिषद्को दुई तिहाइ बहुमतले पालिकाका पदाधिकारीलाई हटाउने र त्यही कारणले सम्बन्धित पार्टीले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ ।

सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरौँ । तोकिएको सेवा वा जिम्मेवारीको पारदर्शी परिणामका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरौँ । कानूनबमोजिम दिनुपर्ने सेवामा ढिलाइ गरेको वा सेवा रोकेको अवस्थामा कर्मचारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गरौँ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्दा राजस्वमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ र उत्पादन पनि बढ्ने छ ।

भेदभाव, छुवाछुत र दमनविरुद्ध अभियान चलाऔँ
संविधानमा हामीले महिला, दलित, असक्त, बालबालिका, पछाडि परेका अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हक–अधिकारहरू सुनिश्चित गरेका छौँ । हाम्रो संविधानले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै समुन्नत, सभ्य, समृद्ध तथा समाजवादी समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर अहिले पनि हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका महिला हिंसा, छुवाछुत, भेदभाव, कुरीति, अन्धविश्वासजस्ता गलत परम्पराहरू अभ्यासमा छन्। ती हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कलङ्क हुन् ।

त्यसैले सबै खालका भेदभाव, छुवाछुत, दमन तथा उत्पीडनका विरुद्ध अझ प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गरौँ । सामाजिक जागरण ती गलत परम्पराको विरुद्ध ठूलो उपचार हो भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिँदै हाम्रा शैक्षिक संस्था, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक पार्टीका अभियानहरू सञ्चालन गरौँ ।

प्रवासी श्रमिक र गैर आवासीय नेपालीका समस्या
श्रमिकका रूपमा विदेश गएका र गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्ख्या, त्यसका अवसर र चुनौती ज्वलन्त रूपले अगाडि आएका छन् । राज्यबाट उनीहरूले पाउनुपर्ने संरक्षण, सहयोग र प्रोत्साहन नहुँदा उनीहरूले पाउनुपर्ने मर्यादा र गौरवमा आँच पुगेको छ भने त्यसबाट राष्ट्रले उनीहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक लाभहरू पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यो अवस्था लामो समय रहन दिनु हुँदैन ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा मानवअधिकारअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै श्रमिकहरूको परिचय, न्यूनतम ज्याला, कामको उपयुक्त अवस्था, आवास, बिमालगायत अधिकार र सुरक्षाको लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गरौँ । वैदेशिक श्रममा जाने नेपालीहरूले हाम्रै देशमा र गन्तव्य मुलुकका हाम्रा नियोगहरूबाट पनि नागरिक मर्यादासम्म नपाएको लज्जास्पद अवस्था तत्काल अन्त्य गरी अनेक झन्झट बेहोर्नु पर्ने र अपमानित हुनु पर्ने अवस्थालाई तुरुन्तै अन्त्य गरौँ । गैर आवासीय नेपालीहरूले मागिरहेको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था यथाशीघ्र गरौँ ।

संविधान संशोधनको एजेन्डा
अहिले संविधान संशोधनको विषय विभिन्न रूपमा उठेको छ । तर, कस्तो विरोधाभास छ भने हामीले संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकनसमेत गरेका छैनौँ । यस अवस्थामा संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर या त जानीजानी मुलुकलाई झन् डरलाग्दो अन्योलतर्फ धकेलिँदै छ वा राजनीतिक नेतृत्वका नालायकी लुकाउन खोजिँदै छ ।

त्यसैले शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत सबै क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षको पुनरावलोकन गरेर संविधानलाई अझ समृद्ध र जनमुखी बनाउने गरी संशोधन गरौँ ।

रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन
हाम्रो राजनीति र राज्यको आजको सबैभन्दा जरुरी विषय रोजगारी र सुशासन नै हो । तर अहिलेसम्म राजनीति र राज्यका लागि यी मुद्दा प्राथमिक बनेनन्। जसले गर्दा मुलुकको भविष्य छ भन्ने विश्वाससमेत हराउँदै गएको छ र हामी सधैँभरी संकटपूर्ण सङ्क्रमणमा अल्झिरहेको छौँ । राजनीतिक नालायकी, अस्थिरता र अन्योल बढ्दै गएको छ । मुलुकले लामो समय यो अवस्था थेग्न सक्दैन ।

यस अवस्थामा हाम्रो प्रस्ताव छ, मुलुकको राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन नेपाल सरकारको आयोजनामा यथाशीघ्र ‘रोजगारी र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरौँ । उक्त सम्मेलनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेका कमी तथा कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी १० वर्षमा कृषि, उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूको विकास, शिक्षा÷स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास र भ्रष्टाचार–ढिलासुस्ती रहित पारदर्शी राजनीतिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि आआफ्ना योजनाहरू पेस गर्नेछन् । त्यसले राजनीतिलाई जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यमा केन्द्रित गर्नेछ । त्यस क्रममा कैयन् विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ वा कम्तीमा पनि राष्ट्र निर्माणका लागि कुन राजनीतिक दलका के योजना छन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस शुरू हुनेछ ।

(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत बुधबार एकीकृत समाजवादीले बुझाएको मागपत्रको सम्पादित अंश ।)