उत्पादन र उत्पादकत्वका साधनहरू (जमिन, जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलता) को उचित संयोजन र व्यवस्थापनबाट मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यी साधनहरूलाई उल्लिखित विधि र व्यवस्थातर्फ निर्देशित गर्न सहज र सरल हुने गरी कानुनी, संस्थागत, संरचनागत परिवेश कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । यस कार्यमा प्राप्त भएको सफलता र विफलताले राष्ट्रको विकासको स्तर तय गर्दछ ।
हाम्रो देशमा विकास र समृद्धिका सूचक विगत धेरै लामो अवधिदेखि अल्पस्तरमा रहनुको प्रमुख कारणमा उत्पादनका साधनहरुमध्ये जनशक्तिको सही व्यवस्थापन नहुनु नै हो । सरकारी र निजी क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापनका आ–आफ्ना भूमिका र विशेषता रहेका हुन्छन् ।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको गुणात्मकता र प्रभावकारिताको निर्धारक तत्त्व पनि धेरै हदसम्म उसले पाएको शिक्षादीक्षामा निर्भर रहन्छ । कुनै देशको समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर त्यो देशको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीयोग्य जनशक्ति र सरकारको संलग्नताले तय गर्दछ ।
सरकारी क्षेत्रमा पनि निश्चित प्रयोजनको लागि तोकिएको सरकारी÷सार्वजनिक संयन्त्रबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने र उच्च राजनीतिक तहको निर्णयबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ ।
मिडियामा आएका जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने सत्ता सञ्चालकका आफ्ना खास मान्छेहरूलाई निरन्तर अवसर जुटाउने काम सत्ता सञ्चालकले गर्दै आएका छन् । खासगरी राजनीतिक नियुक्ति, आकर्षक विदेश भ्रमण, यदाकदा आउने विशेष विदेश तालिम तथा गोष्ठी सबैमा सत्तासीनहरूको हात रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा छान्ने र छानिने व्यक्ति त खुसी हुने नै भए, तर नछानिने व्यक्तिको मनस्थिति कस्तो हुन्छ, त्यो सत्ताधारीले बुझ्ने कुरा । जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक निराशा छ ।
सर्वप्रथम, राज्यको समग्र शिक्षा प्रणाली अव्यवहारिक, अनुपयुक्त र अव्यावसायिक रहेको कारण धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि प्रति वर्ष विदेश जाने र कतिपयले उतै अवसर खोज्ने गरेका छन् । गुणात्मक र व्यावहारिक शिक्षा नै देश विकासको आधारशिला भए तापनि यसतर्फको सरकारी भूमिका सन्तोषजनक रहेको छैन ।
शिक्षा गुणात्मक, व्यावहारिक र उपयोगी नहुनुमा प्रमुख दोषी देशको सत्तासीन उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै हो । विद्यार्थीको शिक्षामा भएको खर्च उच्च हुने र त्यो प्रति वर्ष बढ्दै जाने तर त्यसको उपादेयता न्यून भएकै कारण शिक्षित बेरोजगार युवाहरू न्यून पारिश्रमिकमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा कायापलट नगरेमा गुणस्तरीय जनशक्तिको सेवाबाट देश सदैव विमुख हुनेछ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सांसदहरू छान्दा सम्बन्धित दलको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको आशय र मर्म विपरीत आफू नजिकका श्रीमती, साला, भेना, गर्लफ्रेण्ड र व्यक्तिगत मोलमोलाइमा बिचौलिया उम्मेदवारको चयन गर्दा योग्य मान्छे नभई आफ्नो मान्छेले प्राथमिकता पाउँदा जनशक्ति व्यवस्थापनको “उचित मान्छे उचित स्थानमा“ भन्ने प्रमुख सिद्धान्तमा प्रहार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशबाहेक अरू सबै पाँच जना राजनीतिक उच्च पदाधिकारी रहने भएकोले संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि व्यावसायिक हुन नसक्ने जसले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापन अकुशल हुने देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले आफूखुसी नियुक्त गर्न पाउने संस्थानका सञ्चालक समितिको नियुक्ति व्यावसायिक र वस्तुगत नभई व्यक्तिगत र अपारदर्शी हुने गरेकोले एकातिर अधिकांश संस्थान धराशायी बनेका छन् भने अर्कोतर्फ संस्थानको उच्च नेतृत्व र तिनले नेतृत्व गर्ने संस्थानको जनशक्ति व्यवस्थापन पनि निकम्मा बन्न गई यसको प्रभावस्वरुप देशकै समग्र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
राजदूतहरूको नियुक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै हुने भएकोले विगतमा यस्ता नियुक्ति विभिन्न कारणले विवादित बन्न पुगेको छ । राजदूत नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा नभई दलगत भागबन्डामा हुने भएकाले आर्थिक कूटनीतिले गति लिन नसकेको हो ।
त्यसैले, एकातिर सरकारले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिको विकास, उपलब्धता र उपयोग सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन भने, अर्कोतर्फ देशमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा विषय–वस्तुको विशेषज्ञता भन्दा आफ्नो राजनीतिक स्कुलिङ र धन पैसाको जोहो गर्न सक्ने क्षमता बढी हेरिने हुँदा देशमा जनशक्तिको विकास र उपयोगमा बाधा पुगेको छ ।
व्यावसायिक प्रकृतिका कार्य गर्नु पर्ने पदहरूमा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका मापदण्ड लागु गरी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त ठाउँमा काम गर्ने परिवेश नबन्ने हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन त्रुटिपूर्ण भई समग्र देशकै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न जाने भएकोले यस्तो स्थितिको सुधार गरी जनशक्तिको उच्चतम उपयोग सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
अतः उच्च राजनीतिक तहले हाल नियुक्त गर्ने उपरोक्त निकायहरूमा संविधान र सम्बद्ध कानुन परिमार्जन गरी स्वतन्त्र र ख्यातिप्राप्त गैर–राजनीतिक विज्ञहरू सम्मिलित पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी सहितको निकायको व्यवस्था गरी आवश्यकता अनुरूप जनशक्ति परिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसो भएमा सम्बन्धित पदहरूमा आवश्यकता अनुसारको विज्ञताको परिपूर्ति भई मानव श्रोत व्यवस्थापनमा अनुकूलताको परिवेश निर्माण गर्न ठुलो योगदान मिल्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
साथै, देशको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र सिपयुक्त बनाई जनशक्तिको पूर्ण उपयोग देशभित्रै गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसो भएमा देशमा उपलब्ध मानव श्रोत साधनको महत्तम उपयोग हुने र यसको कारण वृद्धि भएको उत्पादकत्व र उत्पादनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उन्नयनमा ठोस योगदान पु¥याउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
अन्यथा, हातमा शक्ति छ भन्दै जथाभाबी निर्णय गर्ने वर्तमानको प्रवृत्ति भविष्यमा कायमै हुने भएकोले त्यस्ता निर्णयकर्ताको संहारकको रूपमा कुन अवतार आउने हो, यकिन गर्न नसकिए पनि यसको समाधान अवश्यम्भावी छ, रोकेर रोकिँदैन ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
