आइतबार नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको पदाधिकारी बैठक बस्दाबस्दै हतारिँदै प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजनीतिक तिक्तता बढेर भेटघाट पातलो भएपनि त्यस दिन प्रचण्ड भेट्न हतारिनुको कारण थियो, द्वन्द्वकालीन घटना लक्षित ओलीको अभिव्यक्ति ।
सोही दिन ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कारजन्य घटना र अन्य जघन्य प्रकृतिका युद्धकालीन अपराधमा उन्मुक्ति नदिने आश्वासन दिएका थिए ।
ओलीको उक्त आश्वासन बाहिरिएको केही समयमै प्रचण्ड हतारिँदै बालुवाटार पुगेका हुन् । ओली– प्रचण्डको छलफल सकिएपछि उक्त भेटमा सहभागी भएका माओवादी नेता वर्षमान पुनले सञ्चारकर्मी समक्ष टिआरसीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
ओलीको अभिव्यक्ति लगत्तै प्रचण्ड हतारिँदै पार्टीको बैठक सकाएर भेट्न जानुले पनि उनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्त्रास कुन हदसम्म व्याप्त रहेछ भन्ने दर्साउँछ । तत्कालीन युद्धरत माओवादीको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आएको करिब दुई दशक पुग्न लागेको छ । राज्य र विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको पनि त्यति नै समय पुगिसक्यो ।
शान्तिप्रक्रियामा आएको यत्रो समय बित्दा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी)सँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायिक निरूपण हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । माओवादी आफैँ सरकारमा रहँदा यसको न्यायिक कार्यान्वयनका लागि पहल गरे पनि दलीय सहमति नजुट्दा मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
सधैँ सत्तामै रहन ध्यान केन्द्रित गरिरहेका प्रचण्डले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समेत लाग्ने गर्छ । सरकारमा जान अनेकौँ चतुर्याइँ गर्ने प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन भने खासै मिहेनत नगरेका कारण द्वन्द्वको घाउ अझै आलै छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पर्ने मुद्दा, अन्य दलका नेताको त्यस लक्षित अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रियकरणको चर्चा चलेपछि मात्रै प्रचण्डले बेलाबेलामा सक्रियता जनाउँछन् । प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय चाँडो टुंगो लगाउन यस अघिको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी)का केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ (टिआरसी)संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन बनिसकेको छ । उक्त संशोधन विधेयक पारित भएर ऐन बने पनि यसको कार्यान्वयनका लागि गठित न्यायिक आयोगमा अझै पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पीडितमैत्री प्रावधान र सर्वोच्चको नजिर लगायतले आममाफी र उन्मुक्ति दिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएपछि करिब दुई दशकको अवधिमा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक निरूपण हुन नसकेको हो ।
यसलाई दलीय सहमतिमा टुंगो लगाउने भन्दै प्रमुख दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल समेत गठन गरेका थिए । सहमति जुट्न नसकेका केही बुँदामा साझा धारणा बनाएर कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी आफ्ना सेना समायोजन गर्दै अन्य शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा गरिसकेको छ । अब द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाएपछि मात्रै स्थायी र दिगो शान्तिको आभास हुने द्वन्द्वपीडितहरूको माग छ ।
शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने सहमति भएपनि दुई दशकमा समेत दलहरूले सहमति गर्न सकेका छैनन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दालाई न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा लगेर पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि दलहरूबिच एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
पछिल्लो समय प्रचण्ड आफैँ यी मुद्दाबाट चाँडो उन्मुक्ति पाउन प्रयन्नशील देखिए पनि युद्धकालीन मुद्दा देखाएर तर्साउने रणनीतिमा अन्य दल लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगको भय र युद्धकालीन मुद्दाको सन्त्रासले प्रचण्ड आत्तिएका छन् । त्यसकै उपज उनी आइतबार हतारिँदै ओली भेट्न पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने युद्धकालीन मुद्दाप्रति अनुदार छन् । उनले बारम्बार द्वन्द्वकालीन मुद्दा लक्षित असहिष्णु अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसलाई विचाराधीन राखेर प्रचण्डलाई गलाउने उनको रणनीति छ ।
सोही कारण उनले एमाले द्वन्द्वपीडित पार्टी भएको बताउँदै त्यस समयका जघन्य प्रकृतिका घटनामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताइरहेका छन् । सरकार र विद्रोही दुवै पक्षसँग कुनै सरोकार नभएकाहरू पनि युद्धमा मारिएका छन् । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट युद्धसँग कुनै सरोकार नभए पनि अनाहकमा मारिएकाहरूको परिवारले अझै पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
दलीय स्वार्थले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुँदा द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको आशा हराउँदै गएको छ भने पीडकहरू खुलेयाम हिँडिरहेका छन् । राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्या गम्भीर मानवअधिकार विरोधी कार्य हो । युद्धस्थल भन्दा बेगर भएका हरेक प्रकारका हत्या मानव अधिकार विरोधी जघन्य अपराध हो ।
राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट युद्धकालमा निहत्था नागरिकको हत्या भएको छ । घरमै बसिरहेका निशस्त्र नागरिकमाथि दुवै पक्षबाट भएको हत्या गम्भीर मानव अधिकार विरोधी अक्षम्य अपराध हो । त्यसलाई युद्धको क्रममा निधन भएको संज्ञा दिएर उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
त्यसमा संलग्न जुनसुकै दल र जेसुकै ओहदामा पुगे पनि जघन्य प्रकृतिका गैरन्यायिक हत्याका आरोपीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडित पक्ष सहमत हुनेगरी न्याय दिलाइए मात्रै द्वन्द्वपीडितले स्थायी शान्तिको अनुभूति गर्नेछन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा दिगो शान्तिमाथि नै चुनौती खडा हुनसक्छ । यसको निरूपण समयमै नगरे समाजमा द्वन्द्वको बिज कायमै रहने र कालान्तरमा सबैका लागि यो घातकशिद्ध हुने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
अन्य दलहरूले टिआरसीको मुद्दालाई माओवादीको कमजोरी र उनीहरूको समस्याका रूपमा मात्रै किमार्थ लिनु हुँदैन । यसलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर भोलि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने खतरातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले पनि कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयत्न गरिहरेका छन् ।
पीडितहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे भने यो मुलुककै लागि दुर्दशा बन्ने छ । यसले युद्धरत माओवादी मात्रै होइन, अन्य सबै दल र नेतालाई समेत नछाड्ने निश्चित छ ।
त्यस समयमा विद्रोही माओवादी बाहेक अन्य दलका नेता पनि कुनै न कुनै रूपमा युद्धमा जोडिएकै छन् । उनीहरू सरकारमा रहेर युद्धलाई दबाउन प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् । तसर्थ, यो कुनै पार्टी विशेषको मात्रै मुद्दा नभएर राष्ट्रकै सरोकारको विषय भएकाले सबैको सामूहिक प्रयत्नबाटै यसको न्यायिक निरूपण गरी टुंगो लगाउन जरुरी छ ।
