काठमाडौं । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थीविरुद्ध एक वर्ष अघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भएको खुलासा भएको छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतले ०८१ जेठ ३२ गते पन्थीविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको खुलेको हो । उनलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै ६ महिना कैदको सजाय तोकिएको छ । उनी फरार छैनन् । यद्यपि अहिलेसम्म पक्राउ पनि परेका छैनन् ।
पन्थी प्रदेशसभा बैठकमा नियमितजसो पुगिरहन्छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सक्रिय छन् । आज पनि उनी लुम्बिनीमा आयोजित बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रममा उपस्थित छन् । तर एक वर्षयता पक्राउ पुर्जी भएका पन्थीविरुद्ध प्रहरीको नजर परेको छैन ।
जिल्ला अदालत मोरङबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीसहित मातहतका सबै प्रहरी युनिटमा पुगेको छ । तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी प्रहरीको नजरमा परेका छैनन् । पक्राउ हुन सकेका छैनन् ।
पन्थी सञ्चालक रहेको गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रा. लि. काठमाडौंलाई विराटनगरको पल्लवी इलेक्ट्रा प्रा.लिले विद्युतीय सामग्री उधारोमा उपलब्ध गराएको तर रकम नतिरेको मुद्दामा पन्थी र उनका साझेदार देवराज खनालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका उपाध्यक्ष रहेका पन्थीले राजनीतिक पहुँचका कारण उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
पन्थीको संलग्नता के हो ?
कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका राजपुर स्थायी ठेगाना भएका पन्थी र देवराज खनाल गौतमबुद्ध हाइड्रोपावर प्रा.लि. काठमाडौँका सञ्चालक हुन् । उक्त कम्पनीले विराटनगरमा रहेको पल्लवी इलेक्ट्रा प्रा.लि.बाट विभिन्न विद्युतीय सामाग्री, ट्रान्सफर्मरहरूको कारोबार गर्ने गर्दथ्यो ।
कारोबार गर्ने क्रममा गौतमबुद्ध हाइड्रो पावर प्रा.लि.ले १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँको सामान २०७३ सालमै उधारो लगेको थियो । सो रकम फिर्ता गर्न पल्लवी इलेक्ट्रा प्रा.लि.ले ताकेता गर्दा ५ लाख रुपैयाँ दिए पनि १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दिएन । रकम नदिएपछि मोरङ जिल्ला अदालतमा पल्लवी कम्पनीले २०७५ चैत ११ गते मुद्दा दर्ता गरायो ।
सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले २०७७ साल मंसिर २३ गते भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र सोको कोर्ट फि रकम प्रतिवादी गौतमबुद्ध हाईड्रोपावर प्रा.लि. काठमाडौँबाट वादीले भराइपाउने ठहर गर्ने निर्णय सुनाए ।
मोरङ जिल्ला अदालतको सो आदेश कार्यान्वयन गर्न हाइड्रो पावर प्रालिले अटेरी गरेपछि पुनः पल्लवी कम्पनीले अदालतमा निवेदन दियो । सो निवेदनपछि गोरखापत्रमा २०८१ साल वैशाख १२ गते सूचना प्रकाशित गर्न पत्राचार ग¥यो । सो पत्रमा १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न १५ दिनभित्र अदालतमा आफैँ आउने सूचना थियो । सो सूचना प्रकाशित भइसकेपछि पनि हाइड्रो कम्पनीका सञ्चालकद्वय खनाल र पन्थी नआएपछि अदालतले जनही ६ महिना कैद गर्न आदेश दिएको हो ।
