काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित विदेशनीति अलम्बन गर्न चुकेकै कारण भारत–पाकिस्तान युद्धलगत्तै भारतीय नेताहरूको नेपालमा आवतजावत बढ्यो ।
भारत–पाकिस्तान युद्धको क्रममा असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुरुप चल्नुपर्ने र सार्क राष्ट्रको अध्यक्षका हैसियतले युद्ध रोक्न कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्नेमा ओली चुके पनि सार्वजनिक समारोहमा आफ्नो पहलमा भारत–पाकिस्तान युद्ध रोकिएको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । जबकि, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्ने नेपालले भारत–पाकिस्तान युद्ध रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा भारतको पक्षमा उभिएको थियो ।
भारतले चालेका हरेक कदममा छिमेकीको नाताले नेपालको साथ खोज्नु सामान्य कुरा हो । पाकिस्तानसँग युद्धको अवस्था आएपछि भारतले नेपालको साथ खोज्नु स्वाभाविकै हो । तर त्यसक्रममा नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मात्रै भुलेन, सार्कको अध्यक्ष भएको हेक्कासमेत राखेन । नेपाल अध्यक्ष रहेको सार्कको भारत र पाकिस्तान सदस्य हुन् ।
राष्ट्रिय हितको विषयलाई खोक्रो नारा बनाएर ओलीले नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, दुई छिमेकी (भारत र चीन) सँगको सम्बन्ध र अमेरिकी सहयोग कटौती जस्ता मुद्दामा नेपालको विदेश नीतिमा स्पष्टता र ठोस रणनीतिको अभाव देखायो । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कूटनीति न सैद्धान्तिक रूपमा बलियो देखियो नत, व्यवहारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो ।
नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र र सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतले पनि भारत–पाकिस्तान बीचमा मध्यस्थताको भूमिका विश्वले देख्ने गरी नेपालले खेल्नुपथ्र्यो । कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ भन्दै ‘भारत र चीनतिर नढल्किएको भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिने गर्थे । कालान्तर यो भनाइ पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । ओलीको नेतृत्वमा नेपालको विदेश नीतिमा रणनीतिक अस्पष्टता देखिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपालले पछिल्लो समय पक्षधरता देखाउन थालेको छ । गत वर्ष नेपालको विकास निर्माण लगायतमा कुनै पनि विषयमा साइनो पनि नजोडिएको युक्रेनलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा समर्थन गरिदियो । जबकि, नेपालको विकास निर्माणमा युक्रेनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध छैन ।
ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादकै कारण बिआरआईमा सहभागिता र लिपुलेक–कालापानी विवादले दुवै छिमेकलाई चिढ्याउने काम मात्रै भयो । भारतलाई चिढ्याउने गरी ओलीले संसदमै भाषण गरिदिए । कूटनीतिक सन्तुलन सैद्धान्तिक बयानबाजीमा सीमित छ, जसले व्यवहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ । ओलीकै कारण कूटनीतिक असर दीर्घकालीन रूपमा परेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।
भारत र पाकिस्तानलाई मिलाउने क्रममा सार्कका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्थक भूमिका निभाउन नसक्दा भूराजनीतिक जटिलताका नाममा भारतलाई खेल्न मौका दिइरहेका छन् । भारतलाई अप्ठेरोको बेला नेपालको साथ खोज्न भारतीय नेताहरू नेपाल आउने÷जाने गरेको सामान्य हो । पाकिस्तानसँग युद्धको अवस्था आएपछि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल आएर समर्थन लिएर गएका थिए ।
उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलका नेताहरूलाई भेटघाट गरेका थिए । चौथाइवालेको ध्यान भारतलाई समर्थन जुटाउनमा थियो भने ओलीको ध्यान आफ्नो भारत भ्रमणमा मात्र केन्द्रित थियो । चौथाइवालेको पछिल्लो नेपाल भ्रमणले पनि के संकेत गर्छ भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा अझै शंकाकै घेरामा छ । ओलीले विगतमा बोलेका र गरेका काम कुराले उनीप्रति छिमेकी भारत सशंकित देखिन्छ भन्ने कुरा कूटनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चौथाइवाले फर्कनासाथ भारतीय सत्तारुढ दलका अर्का नेताको अनौपचारिक नेपाल भ्रमण भयो । भगतसिंह कोसियारीको व्यक्तिगत भ्रमणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री ओली, सत्ता पक्षका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस नेता एनपी साउद लगायतलाई भेटेर भारत फर्केका छन् । भेटघाटको क्रममा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा अझै विश्वासको संकट रहेको संकेत मिलेको स्रोतले बताएको छ । तर उनले राजावादी कुनै पनि नेतालाई भने भेटेनन् ।
उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझाउने समयअघिबाटै सम्बन्धमा चिसोपना आएको संकेत गरेका थिए । खासगरी इपिजीमा रहेका नेपालतर्फका सदस्यहरूबाटै सूचना चुहाएको आशंकामा भारतले नेपालमाथि अविश्वास गरेको कोसियारीको संकेत थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालमा संविधान जारीपछि चिसिएको सम्बन्धप्रति चिन्तित रहँदै सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उत्सुकताबीच इपिजी गठन भएको उनले स्मरण गरेका थिए । तर यसमा पनि नेपालले भारतलाई विश्वासमा लिन नसक्नु र अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनसमेत नसक्नुमा नेपालको ठूलै कमजोरी रहेको कोसियारीको भनाइ रहेको स्रोतले दृष्टिलाई बतायो ।
विश्वको कुनै पनि सैनिक गुटबन्दीमा संलग्न नभई संसारलाई युद्धमुक्त अवस्थामा रहन संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्मा नेपालले खेलेको भूमिका स्मरणीय र सहानीय बताइरहँदा भारतले रुसलाई समर्थन गर्दा नेपाल भने युक्रेनको पक्षमा उभिएको विषयले पनि भारतलाई नेपालप्रति विश्वास गर्न अप्ठेरो भएको पनि भारतीय नेता कोसियारीको संकेत थियो ।
गत असारमा ओली नेतृत्वको सरकार बन्ने वित्तिकै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई विशेष महत्त्व दिएको थियो । सुरुमा विशेष महत्त्व पाएकी राणाको त्यसपछि सबै भ्रमण खल्लो भएका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट गर्न चाहे पनि सम्भव नभएपछि चीन लागेका थिए । चीन भ्रमणका बेला बहुचर्चित बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपाल फर्किएलगत्तै भारत थप चिढिएको थियो । यही कारणले गर्दा नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजुको राजनीतिक भेटवार्तामा ‘स्पीड ब्रेक’ लागेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली विदेशनीति अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लिएर कहिल्यै चिन्तित भएनन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र रमाउने थाले । सरकार कसरी जोगाउने, पार्टी कसरी बनाउनेलगायतमा मात्र ओलीको ध्यान गयो । सत्ता सहयोगी दललाई कसरी फकाएर राख्ने, विधेयकहरू कसरी पास गराउने, अध्यादेशको विवाद कसरी झुल्झाउने, मधेशवादी दललाई कसरी मिलाउने जस्ता कुरामा मात्र ओलीको समय गइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक सम्बन्धहरूको बारेमा उनले सम्हालिएर अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । कुटनीतिकसम्बन्ध कति संवेदनशील हुन्छ भने कुरा ओलीलाई थाहा नभएको कुरा पनि होइन । परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका ओलीले आफू सत्तामा भएका बेला भारतलाई बिच्काउने काम गरेको आरोप छ ।
सन् २०१५ मा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध नराम्रोसँग बिग्रियो । अहिले १० वर्ष भयो । यो १० वर्षमा कुनै सुधार आएन । नेपालको पक्षमा काम गराउनका लागि भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल चुकेको छ । नेपालको हितमा भारतलाई ल्याउन नसक्नु ओलीको असफलता हो । जसका कारण इपिजी रिपोर्ट मात्र अलपत्र परेको छैन, चुच्चे नक्साको विषय समेत वार्ताको टेबलमा पुग्न सकेको छैन ।
भारतसँग त शंकाको सम्बन्ध जारी नै छ भने, चीनसँग पनि उदारपूर्वक सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनन् । भारतलाई देखाउनका लागि मात्र ओलीले चीनसँग सम्बन्ध बनाएको देखिन्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि ओली सरकार असफल भएको देखिन्छ । यो कुरा भारतले नबुझेको होइन ।
त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै अमेरिकी सहयोग (यूएसएड) रोकिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा भारतको हात रहेको एउटा कार्यक्रममा संकेत गरेका थिए । त्यस्तो अप्रामाणिक कुराले ओलीको मात्र होइन, नेपालप्रति नै अविश्वास गर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
यदि, यस्तै हो भने यसले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र कूटनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ । भारतले अमेरिकी सहयोग रोक्न प्रभाव पारेको हो भने, यो बाह्य हस्तक्षेपको चिन्ताजनक उदाहरण हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो चुनौती समाधान गर्न कुनै ठोस योजना अघि सारेका छैनन् बरु, कूटनीतिमा चुक्दै गएका छन् । जसका कारण दुवै छिमेकी देशसँग मात्र होइन, रुस, अमेरिकासँग पनि नेपालको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन ।
