गभर्नरमा देउवालाई पंगु बनाउँदै ओली

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अचम्मसँग अवरुद्ध भएको छ । एकातिर कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको अडान, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वचन र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको वैकल्पिक उम्मेदवारको नामले फेरि मुलुकको राजनीति र वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग आएको छ ।

वास्तवमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर एमालेले छाड्नै चाहेको छैन । सत्ता गुम्ला भन्ने डरले मात्रै गभर्नर भागबन्डामा काँग्रेसलाई दिन एमाले बाध्य भएको हो । नभए, डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना एक महिना अगाडि नै गभर्नर भइसक्थे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निलम ढुंगानालाई महिला भएकाले डेपुटी गभर्नरमा पु¥याएका थिए । ढुंगानालाई डेपुटी हुँदै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन पाए आफू हाबी हुन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई लागेको थियो ।

त्यसैले गभर्नर नियुक्तिको विषय कहिले सर्वोच्च अदालत पुग्ने त कहिले कांग्रेसले चाहेको गुणाकर भट्टको राजीनामा अस्वीकृत गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवालाई गलाउने र थकाउने गर्दै आएका छन् ।

सुरुमा देउवाले रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नरको आश्वासन दिएका थिए भने केही बिचौलियाहरूले आरजुमार्फत राजकिशोर क्षेत्रीलाई अगाडि सारेका थिए । उनीहरू दुवै ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले गभर्नर बन्न योग्य थिएनन् । त्यसैले काँग्रेसलाई चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन नै संशोधन गरे, तर त्यो सर्वोच्चबाट बदर भयो । खेल खत्तम ।

त्यसपछि कांग्रेसले गुणाकर भट्टलाई अघि सारे, उनको राजीनामा स्वीकृत भएन त्यहाँ पनि खेल खत्तम । अब फेरि कांग्रेसले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेका छन् । गभर्नर सिफारिस समितिमा बसेका व्यक्ति गभर्नरको उम्मेदवार बन्न नैतिक रुपले मिल्दैन । तर पनि पौडेललाई सिफारिस समितिबाट राजीनामा गराएर गभर्नर बनाउने प्रयास भएको छ, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

सर्वोच्चको जवाफ आएपछि मात्रै पौडेलको टुंगो लाग्ने छ । पौडेल नेपाली काँग्रेसबाट चितवन क्षेत्र नं. २ बाट गत आमचुनाव लडेका व्यक्ति हुन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा अयोग्य ठहरिन्छ । यदि, पौडेल पनि अयोग्य ठहरिए भने विनोद चौधरीको बुख्याँचा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको पालो आउँछ ।

ढुंगानाले गभर्नर बन्नकै लागि चौधरीको निर्देशनमा नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट राजीनामा दिएका थिए । ढुंगाना विवादास्पद छविका व्यक्ति भएकोले गभर्नरको चर्चामा आएका नामहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर उम्मेदवार हुन् । उनलाई चौधरीले विगतका कर्तुत ढाकछोप गर्न गभर्नर बनाउन चाहेका छन् ।

नबिलमा रहेको शेयर खरिद गर्दा बंगलादेशको एक कम्पनीमा उनले शेयर खरिद गर्ने रकमको स्रोत खुलाउन सकेका छैनन् । नेपालको कानुनअनुसार नेपालीले विदेशमा रकम लैजान पाउँदैनन् । उनले कहाँबाट कुन स्रोतबाट रकम ल्याएर नबिलको शेयर खरिद गरे भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले खोजिरहेको छ । त्यसैले ढुंगानाजस्ता ‘दलाल’लाई कुनै पनि हालतमा गभर्नर बनाउन नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू छन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्य पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि निवर्तमान महाप्रसादलाई राखिएको छ । अब डा. विश्व पौडेलले पनि सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएर गभर्नर हुन चाहेपछि अर्का व्यक्तिलाई सिफारिस समितिमा राख्नुपर्ने हुन्छ । ६५ वर्ष उमेर नाघेका क्षेत्री र पाण्डेलाई रोक्न सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दा लंगडो अवस्थामा विचाराधीन छ ।

उक्त मुद्दासमेत सतहमा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना देखिए पनि भित्री आशय प्रधानमन्त्रीको रहेको कुरो खुल्न थालेको काँग्रेसीहरुको बुझाइ छ । जसरी पनि निलमलाई गभर्नर बनाइ छाड्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई कानुनी व्यवस्था, कामु गभर्नरको स्वायत्तता, अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था देखाउँदै आफ्नो योजना पूरा गर्दै अघि बढेको एकथरीको विश्लेषण छ ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई काँग्रेस, एमाले दुबैले ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाएको धेरैको विश्वास छ । शनिबारदेखि अघि सारिएका विश्व पौडेलको नाममा प्रधानमन्त्रीले ग्रिन सिग्नल दिएको बूढानीलकण्ठको दाबी छ । विगतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई एमालेको संगठित सदस्य ‘एम अधिकारी’ भएको भन्दै काँग्रेस र उसका सेयर खेलाडीहरुले जमेर विरोध गरेका थिए । अहिले नियुक्त नहुँदै काँग्रेस महासमिति सदस्य, गत चुनावका उम्मेदवार तथा मौद्रिक अर्थशास्त्रको कुनै जानकारी नराख्ने उनको आलोचना शुरु भएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाटै चैत अन्तिम साता अवकाशप्राप्त अर्का काँग्रेसी कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीको नाम पनि बूढानीलकण्ठ पुगेको बताइन्छ । भण्डारी मौद्रिक अर्थशास्त्री हुन् तर, तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल निकटस्थ भएकाले बूढानीलकण्ठले उनको नाममा ओठ लेप्राइसकेको बुझिन्छ । उनी नेपालको कार्यकालमा लामो समय कर्मचारी प्रशासन विभागमा प्रमुख थिए ।

यी सबै खेल केका लागि भइरहेको होला भन्ने दृष्टिको जिज्ञासामा एक जना पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘सबै लोभीपापीको कारण हो । सबैभन्दा स्वार्थी प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली हुन् । विगतमा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, देवकुमार ढकाल वा गुणाकर भट्टलाई डेपुटी गभर्नर बनाएको भए यो हविगत हुँदैनथ्यो । उनीहरू तीन जनाबाट एक जना गभर्नर हुन्थे । राष्ट्र बैंक जानेको, बुझेकोलाई नै गभर्नर बनाउनु पर्छ । बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति गरिनु राम्रो हुँदैन’, ती पूर्वगभर्नरले दृष्टिसँग भने ।

प्रधानमन्त्री ओली सधैँ स्वार्थमा हिँडेको कारण आज मुलुकले गभर्नर नियुक्तिमा यो शरमलाग्दो अवस्था भोग्नुपरेको हो । त्यो बेला निलम र मिश्रलाई कसरी ओलीले नियुक्त गरेका थिए भन्नेबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भुक्तभोगी छन् ।’