काठमाडौं । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको फाष्ट ट्रयाकमा ठेक्कापट्टामा ठूलै चलखेल भयो । कुन कम्पनीलाई ठेक्का दिने पहिल्यै तय गरेर मात्र त्यस अनुसारको ठेक्का आवेदन मागियो । र सेटिङमा नभएका कम्पनीहरू प्रिक्वालिफिकेशनमै फालिए । फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीहरूले एकलौटी ठेक्कामा वर्चश्व जमाए ।
फाष्ट ट्रयाक हेर्ने महानिर्देशनालयमा कर्णेल विश्वबन्धु पहाडी पनि थिए । त्यतिबेला उनले ठेक्काको स्वाद त्यहींबाट पाए । त्यही स्वादले उनले आफ्नी पत्नी संगीता पहाडीलाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन शक्ति केन्द्रमा धेरै दौडधुप गरे । नेताहरूलाई प्रलोभनमा पारे । विश्वबन्धु नेताको घरदैलो चाहारेको तस्बिर नै सार्वजनिक भयो । उनी बिचौलियाको शैलीमा होटलहरूमा पनि पुगेको घटना धेरै छन् ।
अहिले टेलिकमको बिलिङको ठेक्कामा पनि फाष्ट ट्रयाककै शैली अपनाइएको छ । कुन कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने पहिल्यै तय गरी प्रक्रिया बढाइएको छ । पटक पटक ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरी अन्तत मोटो कमिसन दिने कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का दिने गरी टेण्डर आह्वान गरिएको छ । जसमा अहिले काम गरिरहेको एसिया इन्फोलाई घुस्न दिइएको छैन ।
विगतमा चीनको हुवाबेसँग अमेरिकी कम्पनी पनि प्रतिष्पर्धामा आउन खोजेपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो । यसपटक भने चिनियाँ कम्पनी हुवाबे र वेलक्लाउड मात्र प्रतिष्पर्धामा आएका छन् । अमेरिकी कम्पनी नआएपछि ठेक्का बल्ल अगाडि बढाइएको छ । फाष्ट ट्रयाकमा पनि विश्वबन्धु पहाडी हावी हुँदा चिनियाँबाहेकको कम्पनी आउँदा ठेक्का रद्द गर्नेदेखि प्रिक्वालिफिकेशनमै अयोग्य घोषित गर्ने कदमहरू पनि चालिएका थिए । अहिले त्यही शैली अपनाइएको छ ।
बिलिङको सवा तीन अर्बको ठेक्का भएकाले यसमा ठूलै कमिसनको खेल छ । अमेरिकी कम्पनीले ठेक्का पाएमा कमिसन लिएको खुल्न सक्छ । यसकारण पनि अमेरिकी कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न नदिने योजना बनाएपछि यसपटक ठेक्का प्रक्रियामा देखिएन । ठेक्कामा प्रतिष्पर्धा गर्ने हुवावे र विक्लाउडको विषय पनि विवादबाट मुक्त छैन ।
हुवावे टेलिकममा कोर टिममा काम गर्ने कम्पनी भएकाले बिलिङ पनि ठेक्का पाउन योग्य हुनेमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत कोर सिष्टममा छ भने अर्को पनि ठेक्का दिंदा पुरानै सिष्टममा रहेर काम गर्दा ठूलो अनियमितता हुनसक्ने औल्याएको छ । यसकारण टेलिकमको कोर टिममा काम गर्ने र अर्को प्रतिष्पर्धी कम्पनीको बिलिङको काम गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा सिधै अनियमितता र विवाद ल्याउने देखिन्छ ।
यसअघि पटक पटक बोलपत्र आव्हान गर्ने र विवादित बनाउने गरेबाट टेलिकमको बिलिङमा अख्तियारको आँखा परेको थियो । ५ चैतमा फेरि बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आव्हान भएको थियो । तर, टेलिकमले त्रुटि गरेको भन्दै बिलिङको ठेक्काबारे अधिवक्ता विक्रम थापाले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । सुनियोजित तरिकाले योग्यताको मापदण्ड तय गरी बोलपत्र आव्हान गर्नुमा निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर पार्न रहेको उजुरीमा भनिएको थियो । त्यसमा भनिएजस्तै प्रतिष्पर्धाविहिन बनाएर निश्चित कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने योजना खुलेको छ । यो काम सबै सेटिङ भएको छ ।
अख्तियारले विगतमा सवा तीन अर्बको बिलिङ घोटालामा ४२ जना अधिकारीहरुलाई बयान लिएको थियो । तत्कालीन सचिव देखि टेलिकम कर्मचारी अख्तियार धेरै धाए । पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्याल, टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकहरु डिल्लीराम अधिकारी, सुनिल पौडेल, तत्कालीन निमित्त प्रबन्ध निर्देशक र हालकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित ४२ जना अख्तियारमा बयान दिन जान वाध्य भए ।
२०७८ साउन ४ मा टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुवावे र जेटिईको जेभी रहेको एशिया एन्फोटेकसँग बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा म्याद थप्ने निर्णय २०७९ मंसिर ९ गते भएको थियो । बिलिङ सिस्टमको २ वर्ष म्याद थपिएको थियो । यसरी नै टेलिकममा बिलिङ सिस्टममा ठूलो आर्थिक खेल हुने गरेको छ ।
