काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयले सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच तिक्तता बढाएको छ। गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा दुवै दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि र बाह्य आलोचना चुलिएको छ।
यो विवादले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व र आर्थिक स्थायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सत्तारुढ दलहरुले कानुनको धज्जी समेत उठाइरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि गभर्नर पद रिक्त छ । सत्तारुढ गठबन्धनले गभर्नर नियुक्तिको जिम्मेवारी कांग्रेसको भागमा पर्ने सहमति गरेको थियो । तर, सहमति भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यो ढिलाइले दुवै दलभित्र र बाहिर तनाव बढाएको छ।
कांग्रेसले गभर्नरका लागि आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको भएपनि एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन जोड दिइरहेका छन् । तर, एमालेले नियुक्ति प्रक्रियालाई आफ्नो प्रभावमा राख्न गिजोलिरहेको छ ।
गभर्नरका लागि चर्चामा रहेका गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । कांग्रेसले गभर्नर बनाउन चाहेका भट्टको राजीनामा एमालेकै षड्यन्त्रले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगरेको चर्चा छ ।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनुमा एमालेको हात रहेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । यो विषयले गठबन्धनभित्र थप तनाव सिर्जना गरेको छ। भट्टको राजीनामा दुई स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसले डा. विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गरेको छ ।
अर्कोतिर गभर्नर नियुक्त गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । बरु यो विषय सत्तारुढ दलको आन्तरिक बैठकमा प्रवेश गरेको छ । कसलाई गभर्नर बनाउने भनेर दलका बैठकहरुमा छलफल तीव्र हुँदा सिफारिस समिति निरीह बनेको छ ।
गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको अवकास भएदेखि नै कांग्रेस र एमालेको राजनीति गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा अल्झिएको छ । अर्थमन्त्री संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिले नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
गभर्नर नियुक्तिको छलफल हुनुपर्ने सिफारिस समितिलाई पंगु बनाउन खोजिएको भन्दै सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा नै दिए । त्यसपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको छ ।
अधिकारी सिफारिस समिति सदस्य बनाइपछि कांग्रेस झनै शसंकित बनेको छ । उनीविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ ।
अर्का, सिफारिस समितिका सदस्य डा. पौडेल आँफै गभर्नर बन्न समितिबाट राजिनामा दिएर हिडेका छन् । अहिले सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मात्रै रहेका छन् । सत्तारुढ दलले ऐनमुताबिक गठित सिफारिस समितिलाई नाम मात्रको बनाइदिएका छन् ।
तर, समितिको बैठक नै राख्न नदिएर कांग्रेस र एमालेले गभर्नर हुने व्यक्ति छानेर त्यसैलाई सिफारिस गराउन खोजिरहेका छन् । यो विषय यति चर्किइसक्यो कि कतै यसैलाई लिएर गठबन्धनमा खटपट त हुने होइन ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया नियम र कानुनअनुसार अघि नबढ्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
नियुक्तिमा भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसले भावी गभर्नरलाई काम गर्न चुनौतीपूर्ण बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि कमजोर हुने जोखिम बढाएको छ।
गभर्नर नियुक्तिको विवादले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा समेत दरार देखिएको छ । स्थिरता, सुशासन र आर्थिक सुधारको लक्ष्य लिएर बनेको यो गठबन्धन नियुक्ति प्रक्रियामा बन्धक बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यदि यो विवाद लामो समयसम्म कायम रहे, गठबन्धनको विश्वसनीयता र सरकारको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।
अब यो विवादलाई कसरी समाधान गरिन्छ, त्यसले गठबन्धनको भविष्य र मुलुकको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
