काठमाडौं । न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वासलाई बलियो बनाउने र न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष कानुन दिवस मनाउने गरिन्छ । न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै यस वर्ष पनि ७३औँ कानुन दिवस गत शुक्रबार मनाइएको छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष कानुन दिवस मनाइन्छ ।
दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्य कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकताअनुरुप नयाँ कानुनको निर्माण र प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्योटमा सुधार भएको दाबी गरेका छन् । उनले समग्र मुद्दा फछ्र्योट प्रतिशतमा समेत सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएर पुराना बक्यौता मुद्दासमेत उल्लेख्य रूपमा घटेको दाबी गरे ।
जबकि, तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीनै तहका अदालतमा झन्डै एक लाख ७० हजार मुद्दाको चाङ छ । अध्यादेशमार्फत गरिएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धसहितका महत्त्वपूर्ण रिटसमेत साढे चार वर्षदेखि सर्वोच्चबाट टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिसमेत समयमा हुन सक्दैन ।
तीनै तहका अदालतमा लामो समयदेखि ३५ न्यायाधीश रिक्त हुँदासमेत नियुक्तिमा न्यायपरिषद्ले चासो देखाएको छैन । तीनै तहका न्यायाधीशको योग्यता संविधानमा तोकिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ५ सदस्यीय न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छ ।
न्यायपरिषद्को बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्न लाग्ने समय कटाएर बढीमा एक महिनाभित्र न्यायाधीश नियुक्त भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, रिक्त भएको महिनौँसम्म पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन ।
न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने संवैधानिक अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले पटक पटक सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेर कर्मकाण्डी रूपमा दिवस मनाउनु भनेको स्रोत र समयको बर्बादी मात्रै हो । दिवसको अवसरमा न्यायालयको सुधारमा ठोस प्रतिबद्धता आउनुपथ्र्यो ।
न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र छिटो, छरितो, सुलभ न्यायका लागि हुनुपर्छ । ढिलो न्याय पाउनु, न्याय नपाए सरह हो । तर, वर्षौँ वर्षसम्म न्याय नपाएर भौँतारिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । न्यायाधीशले कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्रै फैसला गर्ने अवस्था अझै बनेको छैन ।
दबाब र प्रभावमा फैसला हुने गरेको सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनहरूले औल्याउँदै आएका छन् । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने परम्परा अन्त्य हुन सकेको छैन । न्यायालयलाई कमजोर बनाउने अस्त्र भनेकै राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हो ।
न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो । त्यसैले न्यायपालिका सुधारमा पनि प्रधानन्यायाधीशकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, राजनीतिक खिचातानीले गर्दा न्यायाधीशसमेत नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था छ ।
दलप्रति झुकाव भएको व्यक्ति न्यायाधीश बनाइएको आरोप न्यायपरिषद्ले पटक पटक खेप्दै आएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति मिसिदा न्यायालय नै आलोचित हुने अवस्था बन्न पुग्छ ।
जसकारण न्यायालयबाट विशुद्ध न्याय पाइन्छ भन्ने छाप छुमिल बन्दै गएको छ । अदालतको ढिलाइका कारण निरर्थक भएर मुद्दा खारेज हुने स्थिति पनि छ । समयमै निवेदनलाई सुनुवाइमा राखेर फैसला गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रधानन्यायाधीशले बोल्ड निर्णय लिनुपर्छ ।
न्यायालयबाट छिटोछरितो र सुलभ न्याय सम्पादनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । जनशक्ति अभाव वा अन्य प्राविधिक कारण देखाएर न्यायमा ढिलाइ गर्न हुन्न । संविधानले नै न्यायपालिका सुधारको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ ।
संविधानको धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी भनेर स्पष्ट गरिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ ।’
संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायापालिका सुधारको योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । थन्किएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट न्यायालयमा सुधारको सुरुवात गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्छ अनि मात्र नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
