काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आज पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
लामिछानेले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नहेरेपछि स्थगित भएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरेको हो । रविसहित छविलाल जोशीको रिटमा सर्वोच्चले मंगलबारका लागि पेसी तोकेको छ ।
यसअघि आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न आदेश जारी गरेको थियो ।
आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । यद्यपि उक्त पेसी पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा ६ पटक हेर्न नमिल्नेमा परिसकेको छ।
रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन ।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए।
त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो। उच्च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्याएर कारागार चलान गरेको थियो।
