काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकका व्यवस्थाहरू शिक्षक विरोधी रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ ।
सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी आइतबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू मूल विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी रहेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जनाएका छन् ।
सरकारसँग महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० मा गरेको सहमतिअनुसार विधेयक नआएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्, ‘विधेयकको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको देखियो। सबै सहमति लत्त्याइयो । भरखरै भएको २०८१/०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।’
ती सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न माग राख्दै महासंघले चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा २९ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेको थियो ।
विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायीरकरार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति अनुसार न्याय नदिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन् ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस्ता शिक्षकलाई ६० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले लेखेका छन्, ‘आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो। अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रह्यो । बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो ।’
विधेयकले शिक्षकको आवधिक बढुवा १० वर्षमा गर्ने, शिक्षक सरुवा २, ५ र ७ वर्षमा हुने, विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने लगायतका सहमति उल्लेख भए पनि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षालाई दुई वर्षे बनाउने र विद्यालय संरचनामा राख्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।
