Logo
Logo

स्टाटअप कर्जामा मनपरी


504
Shares

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको स्टार्टअप कर्जा लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ता र छनोट समितिका संयोजक मणिराम गौतमको मिलेमतोमा स्टार्टअप कर्जामा प्राप्त गर्ने संस्थाहरुको छनोटमै धाँधली गरिएको आरोप छ । चालु आ.व. ०८१–०८२ का लागि स्टार्टअप कर्जा शीर्षकमा १ अर्ब बिनियोजन गरिएको थियो । नेपाल सरकारको उक्त बजेट युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानमार्फत् स्टार्टअप कर्जाका नाममा बितरण भएको हो ।

करिब ४ हजार आवेदकमध्ये सर्टलिष्टमा १ हजार ५ सय संस्था छनोट गरियो । तीमध्ये ६ सय आवेदकलाई कर्जा प्राप्त गर्ने सूचीमा समावेश गरेका गुप्ताले २ सय भन्दा बढी आवेदकसँग मोटो रकम लिएर छनोट गरेको आरोप लागेको छ । कुनै क्षेत्रका आवेदकको ग्रुप बनाएर सामूहिक रुपमा रकम असुलेका गुप्ताले दर्जनौं बिचौलिया प्रयोग गरेको स्रोत बताउँछ ।

आवेदकहरुलाई नै बिचौलियाका रुपमा प्रयोग गरेका गुप्ताले प्रतिसंस्था २ देखि ५ लाखसम्म घुस असुली गरेको आरोप छ । छनोटका नाममा मोलमोलाइ गर्नका लागि महिनौं लगाएका गुप्ताले उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, सचिव कृष्णबहादुर राउत, सचिवालय, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएको सूचीलाई समेत च्यातेर लाभ लिएका आवेदकलाई छनोट गरेको आरोप छ ।

मन्त्री भण्डारीले बिभिन्न सांसद, मन्त्रीहरुलगायतका बिभिन्न च्यानलमार्फत् प्राप्त भएका र मापदण्ड पुगेका संस्थालाई स्टार्टअप कर्जाका लागि समावेश गर्न गुप्तालाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त सूची समावेश गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका गुप्ताले त्यसबिपरीत अग्रिम लाभ लिएकाहरुलाई छनोट गरेपछि मन्त्री भण्डारी समेत आक्रोशित भएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीको तर्क थियो, सर्टलिष्टमा परेका १ हजार ५ सय आवेदकलाई दामासाहीले रकम दिऔं, नत्र विवाद हुन्छ, बजेट अपुग भए अर्थमन्त्रालयलाई थप्नका लागि अनुरोध गर्न सकिने तर्क गरेका थिए । तर गुप्ताले मन्त्रीको उक्त निर्देशन लत्याउँदै रातारात अन्तिम सूची प्रकाशन गरेका छन् । उनको कार्यशैलीका कारण मन्त्री भण्डारीसमेत बिवादमा परेका छन् ।

एमालेका नेता कर्णबहादुर थापाले मन्त्री भण्डारीले स्टाटअप कर्जामा अनियमितता गरेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै आक्रोश प्रकट गरेका छन् । सूची प्रकाशित गरेपछि गुप्ता भने मन्त्री भण्डारीको सम्पर्कमा छैनन् । उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्–‘स्टाटअप कर्जामा गुप्ताले अनियमितता गरे । तर धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तै भएका छन् मन्त्री भण्डारी ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्