चुनाव हारेको व्यक्ति गभर्नर बन्न मिल्दैन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नै चलाइराखेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो बजेट ल्याउला भन्ने आम चासो छ । नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल भइसकेको छ । सोही आधारमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अर्कोतर्फ, सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा एकपछि अर्को षडयन्त्र विकसित भइरहेको छ । बिचौलिया हाबी हुँदा मोलमोलाइका कारण गभर्नर नियुक्तिमा सकस भएको आरोप पनि छ । गभर्नर पद हत्याउन बिचौलियाहरू शक्ति केन्द्र धाइरहेको र अर्बैँको डिल भइरहेको चर्चा पनि बाहिर आएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसमाथि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि धमिलिएको छ । यस्तै अवस्था कायम रहे नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिम विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । यिनै सेरोफेरोमा अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो संवेदनशील विषय किन गिजोलियो ?

सरकार र सत्तारूढ दलहरूले खेलबाड गर्दागर्दै गभर्नर नियुक्तिजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई जटिल बनाउने काम गरे । कानुनअनुसार नाम सिफारिस गर्न समिति बनाउनै पर्ने थियो र बनाइयो पनि । तर, त्यो समिति पनि ढिलो गरी बनाइयो । बहालवाला गभर्नर जाँदाजाँदै सामान्यतः एक महिनाअघि नै ऐनअनुसार भावी गभर्नर अर्थात् उत्तराधिकारी तय गरिसक्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सिफारिस समिति बने पनि एउटा बैठकसमेत बस्न सकेन । त्यो सिफारिस समितिले गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न त परैको कुरा भयो, सिफारिस समितिको बैठक बस्नसमेत माथिको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था देखियो । समितिले गर्नुपर्ने काम नेताहरूले गर्न थालेपछि प्रक्रिया जटिल बन्दै गयो । गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारूढ दलहरूको अनावश्यक खिचातानी देखेपछि सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो । घटनाक्रम त्यतिमा मात्रै सीमित भएन । सिफारिस समितिका अर्का सदस्य विश्व पौडेल आफै सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न हाम फाल्नुभयो । यो अनैतिकताको हद हो ।

तपाईँको पालामा पनि गभर्नर नियुक्ति गर्दा यसरी नै गिजोलिन्थ्यो र बार्गेनिङ हुन्थ्यो ?

म ओहोदाको हिसाबले योजना आयोगको सदस्य भइसकेको हुनाले मर्यादाका हिसाबले त्योभन्दा तल्लो तहको पद गभर्नर बन्न मलाई इच्छा थिएन । माननीय बनाइदिसक्नुभयो, अब श्रीमान् बनाउन बल नगरिदिनुस् भनेर मैले हातै जोडेको थिएँ । तर, राष्ट्र बैंकमा तपाईँ गएपछि केही परिवर्तन हुन सक्छ भनेर आग्रह गरेपछि मैले गभर्नर स्वीकारेको हुँ । त्यसकारण त्यहाँ पैसाको कुरा थिएन । त्यसपछि पनि यस्तो चलखेलको कुरा सुनिँदैन थियो ।

मभन्दा अगाडिका गभर्नर विजय भट्टराईको कुरा गर्ने हो भने त ‘म भाग्यले बनेको गभर्नर’ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ । उहाँ तेस्रो नम्बरमा सिफारिस हुनुभएको थियो । उहाँ बैंककै विभागीय प्रमुख मात्रै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँ डेपुटी गभर्नर भएको हुनाले उहाँ नै सिनियर हो भन्ने तर्कको आधारमा मात्रै उहाँ गभर्नर हुनुभएको थियो । त्यसकारण उहाँले पनि खर्च गर्नुभयो भन्ने कुरा म पत्याउदिनँ । अहिले त गभर्नरको विषय यसरी छरपस्ट भइसक्यो कि तीन÷चार जनताले आफ्नो ओहोदाबाट राजीनामा दिएर सहिद भइसके ।

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा डा. प्रकाश श्रेष्ठ, गुणाकर भट्ट, विजयनाथ भट्टराईको राजीनामा आइसक्यो । विश्व पौडेल सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएर गभर्नर हुन हाम फाल्नुभयो । यसरी राजीनामा दिने क्रम एक दर्जन पुग्छ कि भन्ने देखिँदै छ । यो पद उच्च नैतिकताको कुरा पनि हो । सिफारिस समितिमा बसेको मान्छे आफै गभर्नर बन्न तयार हुनु उचित होइन । नेताजीहरूको बुद्धि फिरेछ भने मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुने अवस्था देखिँदै छ । नत्र यही हिसाबले गभर्नर ल्याउने अवस्था देखिँदैन ।

उहाँ त चितवन क्षेत्र नं. १ बाट गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजित उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पार्टीको कार्यकर्ता पनि गभर्नर बन्न मिल्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ (क)मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक दलको कार्यकर्ता गभर्नर बन्न मिल्दैन । त्यसमाथि पार्टीको उम्मेदवार भएर गत चुनाव हारेको व्यक्ति गभर्नर बन्न मिल्दै मिल्दैन ।

नैतिकताको प्रश्न पनि हुन्छ नि होइन ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० (ख)मा गभर्नरको योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको उल्लेख छ । नैतिकता भन्ने कुरा आफूले सोच्ने हो । गभर्नर बन्न उहाँको भन्दा पनि पार्टीको इच्छा रहेको भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिमा भाग लिएको व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै उहाँ गभर्नर बन्न तयार हुनु राम्रो कुरा होइन ।

गभर्नर नियुक्ति गिजोलिँदा दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित पद हो गभर्नर । मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकले नै हो । त्यसकारण विदेशी विनिमय, ब्याजदर, सुनको विषयमा नीति बनाउने जस्ता कुरामा राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा प्रमुख बनाउनका निम्ति यसरी खेलवाड गरिन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर पार्छ । अर्कोतिर देश ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । ग्रे लिस्टसम्बन्धी झन्डै दुई तिहाइभन्दा बढी काम केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना त्यहाँको मुली नै छैन । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपालको बेइज्जत भइरहेको छ । यसमा घृणा गर्न पनि हामी योग्य पात्र सायद होइनौँ होला ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा खिचातानी भइरहँदा ग्रे लिस्टमा रहेको नेपाल कतै ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने त होइन ?

नेपाल जे कारणले ग्रे लिस्टमा प¥यो, ती कुराहरूमा सुधार भएनन् भने कालोसूचीमा जाने बाटो त त्यसै खुल्यो नि ! जसले ग्रे लिस्टमा राखेको हो, उसले त्यो विषयमा कति इमान्दार भएर काम भएको छ भन्ने हेर्छ । सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने मान्छेको विषयमा यसरी छिनाझपटी (लुछाचुँडी) गरिन्छ भने त्यहाँ त राम्रो काम हुने अवस्था आउँदैन । देश र जनताको हितभन्दा सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा काम हुने अवस्था बन्छ । त्यस्तो अवस्थामा देश र जनताको हितमा काम हुन्छ भन्दा त अहिले पनि ओठ लेप्राइरेको परिस्थिति छ । यही परिस्थिति कायम रहने हो भने ग्रे लिष्टबाट नेपाल हट्ने होइन, त्योभन्दा गम्भीर किसिमका परिणाम आउने सम्भावना बढ्छ ।

सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफलको आधारमा हेर्दा आगामी बजेट कस्तो आउँला जस्तो छ ?

बजेट भनेको सरकारको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण हो । बजेटले केही सामाजिक र आर्थिक विकासका निम्ति पहल पनि गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले अहिले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिराखेको छैन । आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्ने हो भने विगतमा प्रस्ताव गरिएका, पैसा छुट्याउन कोसिस गरेको तर अपुग भएका परियोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्ने रहेछन् भने त्यसमा ध्यान दिने, बजेटमा राखेर सम्पन्न गर्ने, होइन भने आयोजना÷कार्यक्रम खारेजै गरिदिने कुरा आएको छ । बजेट आर्थिक मात्रै नभएर राजनीतिक कुरा पनि हो । राजनीतिक दलहरूले चलाउने सरकार छ, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकारमा बसेकाहरूले आफ्नो अनुकूलका परियोजना राखेर अगाडि जाने कुरा पनि हुन सक्छ । रामले लगे पनि श्यामले लगे पनि देशकै विकास गर्ने त हो नि भन्ने खालका कुरा पनि आउन सक्छन् । त्यसले विश्वासको वातावरण गुम्न सक्छ ।

राजनीति आग्रह÷पूर्वाग्रहको आधारमा बजेट बनाइन्छ भनिन्छ नि ?

राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रह भन्ने कुरा स्वतः हुँदा रहेछन् । आर्थिक विकासका कुरा मात्रै हुँदो रहेनछ । त्यही कुरा एउटाले प्रस्ताव गरे राम्रो हुने र अर्कोले प्रस्ताव गरे खराब हुने खालको परिस्थिति पनि देखियो । हेरौँ न, शिक्षकहरूले त्यत्रो आन्दोलन गरे । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राम्रो प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । त्यसमा टेर पुच्छर नलागेपछि उहाँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । तर, रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि भट्टराईले तयार पारेको प्रस्तावमा दुइटा बुँदा थपेर शिक्षक आन्दोलन समापन गर्ने काम भयो । यस्ता रणनीतिक कुरा पनि राजनीतिमा आउँछन् । यस्ता कुराले गर्दा प्रि–बजेट छलफलको क्रममा अर्थमन्त्रीले असम्भव भएका परियोजनालाई थाँती राख्छौँ अथवा खारेजै गरिदिन्छौँ, सम्भव भएकालाई मात्रै अगाडि बढाउँछौँ भन्दा हेर्ने दृष्टिकोणमा खोट हुँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

खासमा अब आउनुपर्ने बजेट कस्तो हो ?

हाम्रो समस्या धेरैभन्दा धेरै गरिबीको अवस्थामा रहेका, विपन्नतामा रहेका, रोजगारी नपाएर भौँतारिरहेका, ऋण गरेरै विदेश जान बाध्य भएका अवस्था हो । साना र मध्यम किसिमका उद्यम, व्यवसायहरू अहिले धुलीमाटी भएको स्थिति छ । आफ्नै बलबुताबाट मात्रै माथि उठ्न सक्ने अवस्था छैन । साना र मध्यम उद्यमी/व्यवसायीहरूलाई पहिला सहकारीहरूले अलिअलि काम चलाएका थिए । सहकारीहरू पनि अहिले धरासायी भएर गएको र सानातिना आवश्यकता वाणिज्य वैंकहरूले पूरा नगर्ने भएकाले उनीहरू समस्यामा छन् । त्यसकारण बजेटले साना तथा लघु उद्यमीहरूलाई राहत दिनुपर्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन पनि बढाउँछ । उद्यममा लगानी बढाउँदा आयातलाई पनि घटाउन सकिन्छ । बढी उत्पादन भयो भने विदेश निर्यात गर्ने परिस्थिति पनि बन्छ । नेपालभरका साना उद्यमीहरू आ–आफ्नो ठाउँमा लाग्ने अवस्था भयो भने रोजगारी वृद्धि हुने र उत्पादन बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्ने परिस्थिति बन्छ ।

पछिल्लो समय नेपाल आर्थिक समस्यामा फस्दै जानुको कारण के हो ?

मुलुकको वित्तीय नीति लोकरिझ्याँई र कुनै व्यक्ति तथा समूहको फाइदाका लागि केन्द्रित हुँदा समस्या देखिएको छ । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यका सबै निकाय र पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा स्वार्थ जोडिदा समस्या भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्वको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । तर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्र धरासायी हुँदा त्यसको असर उपभोक्ता बजारमा समेत देखिएको छ । स्वदेशमा रोजगारी बढ्न नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । जसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । र, आर्थिक समस्या बढ्दै गएको छ ।

तत्कालीन समस्या समाधान गर्नेभन्दा महत्वकांक्षी योजनामा सरकार रमाउँछ किन ?

हामीले ठूलाठूला परियोजनाको मात्रै कुरा ग¥यौँ । हामी पानी जहाज भन्छौँ, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण रेल भन्छौँ । त्यो सपना मात्रै हो कि भन्ने जस्तो देखियो । यस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरूको पनि परिकल्पना गरौँ तर साना उद्यमी÷व्यवसायीहरूलाई प्रश्रय दिएर जान नभुलौँ । जसले अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सकिन्छ । रेलकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो रेलमार्फत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान मान्छे ओसार्ने हो कि सामना ओसार्ने हो ? सामान ओसार्न त उत्पादन हुनुपर्छ । अहिले त सामान हामीले विदेशबाट ल्याउने गरेका छौँ । अहिले शहरबाट गाउँघरतिर लसुन, अदुवा, खुर्सानी पनि लगेर खाने अवस्था बनेको छ ।

पहिला यस्ता चिज त घरआगनको डिलमा पनि उत्पादन गर्ने गरिन्थ्यो । अब त्यो चलन हरायो । चीनले लसुन, अदुवा पठाइदिएन भने हाहाकार, वर्माले दाल पठाइदिएन भने हाहाकार, भारतले चामल पठाइदिएन भने हाहाकार हुने परिस्थितिसँग हामीले नजरअन्दाज गरिराखेका छौँ । अलिकति दुःख गरेर सेटअप गरौँ भन्ने हो भने हामी ‘ताउमा परेको माछा’ जस्तो हुनुपर्ने थिएन । त्यसकारण यसलाई चिर्नका लागि पनि हामीले आधारभूत किसिमले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । तर, त्यस्तो परिकल्पना आगामी बजेटले गर्छ भन्ने कुरामा मलाई शंका लागिरहेको छ । किनभने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कुरा ठूलाठूला परियोजनाको मात्रै छ ।

बजेटमा नीतिगत अस्थिरताको समस्या पनि रहँदै आएको छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिविपरित निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याउन किन खोजिँदै छ ?

योभन्दा दुई वर्ष अगाडिको बजेटमा एकदम ज्ञाता भनिएका अर्थमन्त्री (डा. युवराज खतिवडा)ले पेस गरेको बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाइयो, केटाकेटीले खाने चकलेटमा भन्सार दर घटाउने काम भयो । यो विरोधाभासपूर्ण भयो भन्ने कुरा उठे पनि त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आउन सकेको थिएन । वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गरेर विद्युतीय सवारी साधनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आएको थियो । त्यो अति आवश्यक कुरा पनि हो । सुरुमा अलि बढी पैसा लागे पनि दैनिक खर्चका हिसाबले किफायती, आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् प्रयोग गर्न सकिने र वातावरणलाई सुधार्न सकिने विद्युतीय सवारीको दीर्घकालीन महत्त्व छ । वातावरण र खर्चका हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय सवारी राम्रो हो । तर, विरोधाभाषी नीति सरकारले लिएको छ । यस्ता कुराले सरकार दलालले चलाएको छ भन्ने भाष्यलाई बल पुगेको छ ।