काठमाडौं । गत चैत्र २४ गतेदेखि रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसले डा. विश्वनाथ पौडेल, डा. अंगराज तिमल्सिना र नविल बैंकका पूर्व सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगनाको नाम सिफारिस गरेको स्रोतले जनाकारी दियो । पहिलो नम्बरमा पौडेल, दोस्रो नम्बरमा तिमल्सिना र ढुंगना रहेको छ । एमालेले भने वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
ढुंगना डलर अर्बपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद् विनोद चौधरीको जोडबलमा गभर्नरमा सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक जारी छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित सदस्यद्वय महाप्रसाद अधिकारी र पोषराज पाण्डे सहभागी छन्। समितिले सिफारिस गरेका नाममध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ।
साँझ ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बोलाइएकाले सम्भवतः आजै नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्त हुने सम्भावना छ ।
चौधरी-ढुंगना सम्बन्ध
मुलुकको डलर अर्बपति भनिने विनोद चौधरीको सफलताबारे फोर्ब्स पत्रिकाले दुई वर्षअघि भनेको थियो ‘चौधरीको आम्दानीमा सबैभन्दा धेरै अंश नबिल बैंकको योगदान छ ।’ तर, मुलुकभित्र उनले तिर्ने राजश्व रकम नगण्य छ ।
चौधरी ग्रुपले तिर्ने एकमुष्ठ रकमलाई देखाउँदै राजश्वमा आफू अगाडि रहेको प्रचार गर्न विनोद माहिर छन् । जबकि डलर अर्बपतिको हैसियत उनको कम्पनी नभएर उनी आफूले लिएका छन् ।
बंगलादेशस्थित आयरल्याण्डको एक डलरमा खोलिएको एनबी इन्टरनेशनल कम्पनीको नाममा ढाका पुर्याउने गरिएको नबिल बैंकको लाखौँ डलरमा कागजी रूपमा उनको अंश सामान्य पाइन्छ । उक्त कम्पनीमा चौधरी ‘हिडन पार्टनर’ हुन् भने बंगलादेशी विवादास्पद व्यापारी अब्दुल अवाल मिन्टू मुख्य साझेदार ।
चौधरीले विश्वभर १४३ वटा निजी कम्पनी खोलेका छन् । उनले विश्वका विभिन्न देशमा होटल, आयात निर्यात व्यापार, विद्युतीय सामाग्री, दूरसञ्चार, जलविद्युत्, शिक्षा, सिमेण्ट र घरजग्गा कारोबार गर्छन् । पछिल्लो पटक आफ्नो करोडौँ डलरको खाताबाट चौधरीले श्रीलंकमा १ करोड २६ लाख १८ हजार डलरमा युनियन बैंक अफ कोलम्बो किनेका छन् ।
नबिलको नाफा डलरमा विदेश पुर्याउने तर उताको नाफा यता ल्याएको कुनै अभिलेख छैन । सन् २००१ मा कोलम्बोस्थित ताज समुद्र होटलमा पनि मुलुक बाहिरबाटै डलर लगानी गरेका थिए ।
नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानासँग मिलेर चौधरीले एनबी बैंकलाई तीन वर्षअघि नबिलमा गाभे । एनबी इन्टरनेशनलसँग जोड्न उनले बंगलादेशी लगानी रहेको उक्त बैंकलाई आफ्नोमा गाभेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कर कार्यालय, राजश्व अनुसन्धानलगायत सरकारी निकायबाट सबै काम फत्ते गर्दै आएका उनलाई राष्ट्र बैंकले हालसम्म लगाम लगाइरहेको छ ।
यताको सबै डलर नबिलको लाभांशको नाममा विदेश लैजान चाहेका चौधरीलाई केन्द्रीय बैंकका गभर्नर ‘भिलेन’ भएपछि ज्ञानेन्द्रलाई हिरोको रुपमा अघि सारेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन ।
डेढ दशकअघि वित्तीय क्षेत्र सुधार परियोजनामा अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै एनसीसी बैंक, एनबी बैंक र नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकका प्रमुख लगानीकर्ता लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाइले तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लगाउन सफल भएका थिए । त्यतिबेला ढुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंकमा अधिकृत द्वितीय थिए ।
विजयनाथ मुद्दा जितेर बैंक फर्केपछि ढुंगाना ती श्रेष्ठ दाजुभाइको रोडम्यापमा पहिले एनसीसी बैंकको डेपुटी सीईओ र पछि एनबी बैंकको सीईओ बने ।
सबैभन्दा खराब बैंकको हैसियत बनाएको एनबी बैंकमा छँदा ढुंगानामाथि लागेको ‘रसरंग’को आरोप नबिलमा पुग्दा पनि कायम थियो । चौधरीले एनबीलाई आफ्नो बैंकमा गाभ्न ढुंगानालाई प्रयोग गर्दै शुरुमा दुई वर्षको मात्रै कार्यकाल थपिदिए ।
गत असारमा पुनः दुई वर्ष थपियो तर, करिब १५ महिना बाँकी छँदै मासिक २० लाख बढी औसत नगद तथा सुविधा बुझ्दै आएका उनले एकाएक राजीनामा दिँदै गभर्नरको दौडमा लागेका थिए ।
दुई वर्षअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन र पदमुक्त गर्न माओवादी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, चौधरी र ढुंगानाले बनाएको योजना सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तुहिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले अधिकारीको स्थानमा बाँकी कार्यकाल ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने योजनामाथि तुषारापात लागेपछि अहिले ढुंगानालाई अघि सारिएकोमा कुनै शंका छैन । तर, खराब बैंकरको रुपमा परिचित ढुंगानालाई मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा ग्रे लिस्टमा परेको अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीको जिम्मा दिन खोजेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत चासोका साथ हेरेको देखिन्छ ।
कतिसम्म भने काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको बैंक खाता ढुंगाना सीईओ बनेपछि नबिलमा बन्द गरेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा स्थानान्तरण गरेको छ ।